भारतीय शैक्षणिक धोरण आणि बदल..

शिक्षण आणि शैक्षणिक धोरण म्हणजे केवळ एक अभ्यासक्रम , त्यांची आखणी आणि लोकांना किमान साक्षर करण्याचा एक सरकारी कार्यक्रम; असं नसून, शैक्षणिक धोरण हे एखादया व्यक्तीच्या जडण घडणीतला, उत्क्रांतीचा आणि पर्यायाने त्या देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीचा आणि विकासाचा पाया असतो..!
भारतासारख्या बलाढ्य, तरुणांची संख्या जास्त असलेल्या आणि विकसनशील राष्ट्रासाठी किमान पातळीवर साक्षरता वाढवणारे शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट असून चालणार नाही तर प्रत्येक व्यक्ती मध्ये असलेल्या क्षमतांचा उपयोग देशाच्या आर्थिक ,सामाजिक आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी व्हायला हवा हेच उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून हि धोरणांची आखणी होणं अपेक्षित आहे..!

नुकताच मनुष्यबळ विकास मंत्रालायकडून डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल 34 वर्षानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला.
1986 रोजी भारतात पहिलं शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आलं होतं त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला व त्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली… देशाच्या विकासाचा आणि उन्नतीचा विचार होता इतर अनेक धोरणांमध्ये शैक्षणिक धोरण हे पायाभूत आहे हे निश्चित..!

तेंव्हा या धोरणांमध्ये बदल होत असताना हा बदल व्यक्तीसाठी आणि देशासाठी ‘साधक कि बाधक?’ यावर विचार आणि प्रामुख्याने विनिमयाची गरज असते.
1991 सालचं “मायरन विनर” या अमेरिकन अभ्यासकचं ” द चाईल्ड अँड द स्टेट इन इंडिया” हे पुस्तक भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राचं पुरतं वाभाडं काढणारं ठरलं होतं..! भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र हे सर्वच निकषांवर अनुत्तीर्ण होतं, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता..!
नजीकच्या भूतकाळात डोकावल्यास हे लक्षात येईल की 10+2 या शैक्षणिक धोरणाने नक्की काय साध्य केले?
99.99 % किंवा अगदी 100% मार्क घेणारे विद्यार्थी व्यवहारिक आयुष्यात देखील 100% यशस्वी आहेत काय? प्रत्यक्ष आयुष्यातील संकटांना आणि पेचांना यशस्वीपणे तोंड देण्यास, त्यातून मार्ग काढण्यात समर्थ आहेत काय?
10+2 आणि प्रामुख्याने तीन शाखांमध्ये विभागलेल्या शिक्षण पद्धतीने नेमका “”मार्क वाद” निर्माण केला की यशस्वी पिढ्या निर्माण केल्या ? हि विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे..!
अनेक विद्यार्थी यशस्वी असतीलही पण म्हणून ती सर्वसमावेशक आहे असं म्हणता येणार नाही..!

कमी मार्क्स घेणारे विद्यार्थी आयुष्यात यशस्वी होऊ शकत नाही किंवा जास्त मार्क घेणारे विद्यार्थी आयुष्याला हारत नाहीत यापैकी कोणत्याच प्रश्नाचं निश्चित असं उत्तर न मिळण्याचा संभ्रम मात्र या शिक्षण पद्धतीने निर्माण केला ..!
शिक्षणाच्या बाजारपेठा वसवण्यास कारणीभूत असलेल्या या शैक्षणिक धोरणामुळे अजूनही पालक ‘ज्ञान आणि आकलन’ या संकल्पनापासून दूर होत ssc, CBSE की ICSE बोर्ड यासारख्या संभ्रमात अडकलेले दिसून येतात.
वास्तविक पाहता प्रादेशिक इतिहास आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये वगळता भौतीकशास्त्राचे नियम, भूमितीचे प्रमेय, भाषेचे व्याकरण आणि शास्त्राचे सिद्ध झालेले प्रयोग हे कोणत्याही अभ्यासक्रमात बदलत नसतात ही गोष्टच पालकांच्या लक्षात येत नाही आणि कोणी आणूनही देत नाही… हि खेदाची गोष्ट आहे..!
34 वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणातील आमूलाग्र बदल हा विद्यार्थ्यांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाच्या धर्तीवर निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

जगातील अनेक देशांच्या शैक्षणिक धोरणांच्या तुलनेत 80 नोबेल प्राइझ मिळवणारा जर्मनी शैक्षणिक धोरणात विविधांगी तत्वांचा अवलंब करताना दिसतो.
उदा. शैक्षणिक स्तरावर क्षैतीज संक्रमण.
(Horizontal transition between parts of secondary education)
2. अनुलम्ब संक्रमण
(Vertical transition from lower education level to higher one. And possibility to move from primary education to different part of secondary education.)
3 वयक्तिकीकरण
(Personalisation and individualisation)
4. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी.
5.आजीवन शिक्षण.
सर्वसाधारण शैक्षणिक बदल आणि उच्च शिक्षणातील बदल हे नेहमी हातात हात घालून येतात..!
शैक्षणिक धोरणातील बदल करत असताना आधी शिक्षण म्हणजे काय हे समजून घ्यावं लागेल .
शिक्षण ही ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये, विश्वास आणि सवयी संपादन करण्याची प्रक्रिया आहे, आणि बदल अपरिहार्य..!
कारण कोणत्याही गरजा ह्या ठराविक काळापुरत्या मर्यादित असतात त्यानंतर त्यात बदल होणे स्वाभाविकच..!
शैक्षणिक धोरणात काळानुरूप आणि आवश्यक बदल भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राला सर्व निकषांवर उत्तीर्ण करेल आणि तो दिवस दूर नाही..!

✒️लेखिका:-सौ.सायली कस्तुरे-बोर्डे,पुणे
मो:-9146881805

▪️संकलन:-प्रा.रावसाहेब राशिनकर(साहेब)
मो:-9404322931