राजकीय आरक्षण ! नव्हे, आरक्षणाचे राजकारण !

आज अनेक समाज घटक आरक्षणाची मागणी करताना दिसत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ज्याचा वाटा त्याला न मिळता इतरांनी म्हणजेच इथल्या उच्चवर्णीयांनी ते गिळंकृत केले आहे हे आहे. याचे पाप मात्र आरक्षणाचे हकदार असूनही प्रत्यक्षात लाभ न मिळालेल्यांच्या माथी मारले जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले,छ.शाहू महाराज, पेरियार ई रामास्वामी आणि पुढे जाऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी इथली जातिव्यवस्था आणि त्यामुळे माणूसपण हिरावून घेतले गेलेल्या इथल्या समाजाचा केलेल्या सखोल अभ्यासाअंती एक समान निष्कर्ष काढला.आणि तॊ म्हणजे,इथली सामाजिक विषमता मिटविण्यासाठी आरक्षण हे एकमेव प्रभावी माध्यम असून त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे पटवून तर दिलेच त्याही पुढे जाऊन छ.शाहू महाराजांनी तर आपल्या संस्थानात क्रांतीकारक निर्णय घेऊन आरक्षण लागू केले आणि अखिल मानवतेसमोर वचनपूर्तीचा एक इतिहास घडवला.

एकेकाळी राजकारण हे समाजकारणाचे एक माध्यम म्हणूनच पुढे आले होते.परंतु पुढे जाऊन समाजकारण हे कुणालाही कळू न देता अडगळीत नेऊन ठेवलं गेलं आणि सॊदॆबाजीच्या राजकारणाला अनन्य साधारण महत्व देण्यात आले.
इथले महान संत, समाजसुधारकांनी, महापुरुषांनी जातीव्यवस्था सारख्या अनिष्ट आणि मानवतेच्या विरूद्ध रूढ करण्यात आलेल्या परंपरा गाडण्याचे जे जे मार्ग अवलंबले गेले त्यात इथल्या मनुवादी विचारांच्या हरामखोरांनी अधिकाधिक अडथळे आणून जातीव्यवस्था अधिक घट्ट करण्याचे नवनवे तंत्र अवलंबिले. त्यातीलच एक माध्यम म्हणून त्यांनी जनमानसावर प्रभाव टाकण्याचा सोपा मार्ग म्हणून राजकारणाचा मार्ग शोधला.

वास्तविक आरक्षण म्हणजे सामाजिक समतोल राखण्यासाठी एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे हे रयतेचे राजे छ.शाहु महाराज आणि विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते.परंतु इथल्या नालायक राजकारण्यांनी आरक्षणाला जाणीवपूर्वक ‘गरिबी हटाव’ चे स्वरूप आणून समाजामध्ये गैरसमज पसरविले.इतकेच नव्हे तर आरक्षणाचा लाभ घेणा-यांमुळेच इतर समाजातील लोकांचा विकास खुंटला आहे याचा उघड उघड प्रसार केला यासाठी प्रत्येक राज्यात सतत स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागुन गबर झालेल्या हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशी नावे सांगण्याची तजवीज केली आणि समाजामध्ये सतत तेढ राहील अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्याचा इतका वाईट परिणाम समाजामध्ये झाला आहे की,आरक्षणाचा लाभ घेणारे हेच आपले शत्रू आहेत असे समीकरण तयार करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आरक्षित जागांवर अनेक तांत्रिक कारणं पुढे करून नियोजन बद्धरितीने इतरांनीच लाभ लाटल्याची उदाहरणं आहेत.शिंदीच्या झाडाखाली बसून दूध पिणारे.नव्हे, पाणी पिणारे ही जसे बदनाम हॊतात तशी गत आरक्षणाचे लाभ न घेता ही आरक्षणकर्त्यांची झाली आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ सिद्धांत आणि कल्पनेवरून मान्यवर कांशीरामजींनी एक नारा दिला हॊता आणि तो म्हणजे, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी!उसकी उतनी भागीदारी’ !!
परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तर केले गेलेच. उलट या ना त्या कारणाने, आडमार्गाने आरक्षण संपविण्याचा सपाटाच राज्यकर्त्यांकडून अतिशय योजनाबद्द,पद्धतशीर आणि धूर्तपणे सुरू ठेवला गेला आहे.याचबरोबर समाजात सतत तेढ असावी याचीही पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे.
*आज स्वातंत्र्यप्राप्तीला सत्तर वर्षांचा काळ लोटला तरी इथल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेत काहीही फरक जाणवत नाही.जोपर्यंत इथल्या नीच राजकारण्यांकडून इथली जातीव्यवस्था अधिकाधिक घट्ट करण्याचे कारस्थान बंद होत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक आणि सरकारी सेवा क्षेत्रातील आरक्षण बंद करण्यात येऊ नये.हे बंधनकारक असले पाहिजे.हा आरक्षणाचा मूळ पाया होय.परंतु सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय समतॊल राखण्यासाठी केले गेलेले संविधानातील या तरतुदींना छेद देण्यासाठी असंवैधानिक रितीने सरकारी नोक-याच जवळपास संपविल्या गेल्या आहेत. मग आरक्षण कुठे राहणार ? आणि विषमता कशी नष्ट होणार ? आणि विषमता नष्ट होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेणे म्हणजेच आरक्षणाचे राजकारण होय.

सुदृढ आणि शिक्षीत युवक हे कुठल्याही देशाची अनमोल संपत्ती असते.तेव्हां या वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि समतोल राखण्यासाठी आरक्षण असणे गरजेचे असताना ते संपविण्याची शर्यत लागलेली आहे.या उलट राजकीय आरक्षणाची गरज नसतानाही 1952 पासून दर दहा वर्षांनी कोणत्याही प्रकारचा आढावा न घेता कुणीही मागणी न करता ती वाढविण्याचा सपाटा मात्र सुरूच आहे.
*बाबासाहेबांनी दूरदृष्टी ठेवून अनेक मौलीक सूचना केलेल्या आहेत त्यापैकीच एक म्हणजे आर्टीकल ३३४ नुसार राजकीय आरक्षण हे होय.मात्र त्याची कालमर्यादा सुरूवातीला दहा वर्षेच असावी ही देखील त्यांची सूचना होती. कारण बाबासाहेब हे जाणून होते की एकदा काय पुढा-यांना अशा राजकीय आरक्षणातून राजकीय लाभ उठविण्याचा लोभ जडला आणि आपले आसन यामुळे पक्के आहे याची जाणीव झाली की समाजाकडे ते ढुंकूनही पाहणार नाहीत. उलट सतत सत्ताधा-यांची तळी उचलून आणि आपल्या स्वार्थासाठी नीच आणि अनैतिक राजकारणाच्या सुरक्षिततेसाठी ढाल म्हणून ते समाजाचा गैरवापर करतील. आज सर्वांना डॉ बाबासाहेबांच्या या दूरदृष्टी ची पदोपदी जाणीव होत आहे. आज आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे सगळीकडे अन्याय-अत्याचारांना ऊत आलेला आहे.दिवसाढवळ्या खुलेआम माय-बहिणींची अब्रु लुटली जात असताना, भर बाजारात मुडदे पाडले जातात तरिही आरक्षित जागेवर निवडून आलेले दीडशेहून अधिक संख्येने असलेले खासदार आणि हजारोंच्या संख्येने असलेले आमदार समाजाच्या न्याय हक्कासाठी तोंड उघडत नाहीत हे कटू असले तरी सत्य आहे.

समाजाबरोबरच देशाचा उत्थान होण्यासाठी शैक्षणिक,आर्थिक आणि सामाजिक आरक्षणाची नितांत गरज असताना ते बंद करण्याच्या गतीला आणून स्वार्थी आणि लाचारांची फौज आपल्या दिमतीला उभी करण्याचे कारस्थान राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून केलं जातंय हे समाजाच्या दृष्टीने निश्चितच हानीकारक आहे यात शंकाच नाही.
दूरदृष्टी असलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना कुणीही न मागता दर दहा वर्षांनी कालावधी वाढवून देण्यात येणारं राजकीय आरक्षण नकोच होते. यातून सत्ता आणि समाजामध्ये बोली लावणारे दलालच निर्माण होतात.या राजकीय आरक्षणातून कुणी निष्ठावंत निर्माण होतील असे जर कुणाला वाटत असेल तर ते नक्कीच भर उन्हात चांदणे मोजणारेच असतील यात शंकाच नसावी इतकेच.
……………………………….
✒️लेखक:-विठ्ठलराव वठारे
                  अध्यक्ष
सोलापूर जिल्हा वृत्तपत्र लेखक मंच,सोलापूर