केंद्र सरकारच्या पत्रात काय दडलयं.!

🔹विमान तिकीट परताव्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

🔸बुधवारी सुनावणी

“सर्वोच्च न्यायालयातील या खटल्यात युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी नागपूरचेच वकील युक्तिवाद करीत आहेत, त्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून गाजत असलेल्या या संपूर्ण प्रकरणात नागपूर कनेक्शनची चर्चा सर्वत्र आहे.”

✒️नागपूर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

नागपूर(दि.8 ₹सप्टेंबर):-कोरोना काळात रद्द झालेल्या विमान तिकीटांचे पैसे परताव्यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.कोरोनामुळे रद्द झालेल्या तिकिटांचे पैसे विमान कंपन्यांनी परत करण्याऐवजी ‘क्रेडीट शेल’मधे ठेवून घेतलेले आहेत. असंख्य ग्राहकांचे कोट्यावधी रूपये त्यात अडकून आहेत. अशा अनेक प्रकरणांची दखल घेत ‘प्रवासी लिगल सेल’ने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अनेकदा सुनावणी झालेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. १२ जूनच्या आदेशानुसार नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, DGCA आणि भारतातील विविध एअरलाइन्स यांची बैठक झाली.केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी २ सप्टेंबरला न्यायालयास सांगितले होते की, एका आठवड्यात सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल. त्यानुसार बैठकीचे कागदपत्र शपथपत्रासह न्यायालयास काल सादर करण्यात आले, अशी माहीती मिळाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अनेक याचिका दाखल आहेत, त्यात ‘एअर पॅसेंजर असोसिएशन ऑफ़ इंडिया’चा समावेश आहे. पुढील सुनावणी बुधवार, ९ सप्टेंबर रोजी न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपिठापुढे होणार आहे.विमान कंपन्यांकडे असंख्य ग्राहकांचे कोट्यावधी रूपये अडकून आहेत. त्यातीलच नागपूरचे हरिहर पांडे यांचेही गो-एअरकडे १३४७५०/- रूपये आहेत. पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, विमान कंपन्यांचा ‘क्रेडीट शेल’चा निर्णय एकतर्फी असून, बेकायदेशीर आणि मनमानी करणारा आहे. शासनाने यावर प्रतिबंध आणावा, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने केंद्र सरकारला केली होती.

केंद्रातील अनेक विभागांना तसे पत्र लिहीले होते, त्यात पंतप्रधान कार्यालयाचाही समावेश आहे. योग्य निर्णय घेण्यासाठी पांडे यांचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडे, तर केंद्रीय सचिवालयाने १३ ऑगस्ट रोजी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविले आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेलेल्या या पत्रात नेमकं काय दडलयं? याची उत्सुकता असंख्य प्रवाशांना लागली आहे. DGCA ने जर १६ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेले पत्र न्यायालयात सादर केले असेल तर या विषयी पुन्हा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. DGCA च्या या पत्राकडे काही विमान कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे या विषयी आणखी गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.