✒️अंगद दराडे(बीड,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-8668682620

बीड(दि.9सप्टेंबर):- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील प्रकरण २ मधील हक्क व अधिकार तसेच प्रकरण क्र.१६ मधील गुन्हे व शिक्षा विषयक तरतूदीची अंमलबजावणी करणेबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासन गृह विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्र.न्याया.प्र-०७१९ /प्र.क्र ३१३/विशा-६ दि.२९.०७.२०१९ उपरोक्त संदर्भांकित विषयाच्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे,दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या कर्तव्यदक्ष आयुक्त दिव्यांग कल्याण मा.श्रीम.प्रेरणा देशभ्रतार यांनी पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य मुंबई,विशेष पोलीस महानिरीक्षक,महिला व बाल प्रतिबंध विभाग,महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना दिव्यांग हितार्थ काढले असून याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये होणार असून यामुळे दिव्यांगांना त्रास झाल्यास पोलीस तक्रार करणे सोपे होणार आहे.

अशी माहिती दिव्यांग हितार्थ शासनमान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे. केंद्र शासनाने दि.१९.०४.२०१७ च्या अधिसुचनेद्वारे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ जम्मु काश्मिर सह सर्व देशामध्ये लागू केलेला आहे.तसेच संदर्भीय परिपत्रकान्वये दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारींना प्राधान्य व अग्रक्रम देण्याबाबत तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारींच्या निवारणाकरिता सर्व कार्यालयामध्ये तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी व सदर सुचनांची अंमलबजावणी करुन पोलीस महासंचालक यांनी याबाबतचा तिमाही आढावा ध्यावा असे नमुद करुन परिपत्रकाद्वारे निर्देश निर्गमित केलेले आहेत.

प्रस्तुत प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र.११६/१९९८ ( जस्टीस सुनंदा भंडारी फाऊंडेशन विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया व इतर) या प्रकरणामध्ये सदर अधिनियमातील तरतूद निहाय अंमलबजावणी विषयक वेळोवेळी आढावा घेऊन राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा.सर्वांच्च न्यायालयास सादर करावयाचे निर्देश झालेले आहेत.याशिवाय आपल्या क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत पोलीस स्टेशन,पोलीस चौक्यांमधील संबंधित यंत्रणेकडील दिव्यांगांच्या तक्रारी उक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार दाखल करुन घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे दिव्यांग व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहत आहे.तेंव्हा राज्यातील कोविड -१९ या विषाणूच्या प्रार्दुभावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आपण आपल्या स्तरावरुन सदर अधिनियमातील फौजदारी तरतूदीबाबत संबंधित पोलीस यंत्रणेचे प्रशिक्षण घेऊन(सद्य स्थितीत ऑनलाईन पध्दतीने) दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्काबाबत जनजागृती करावी व दिव्यांग व्यक्ती हक्कापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील प्रकरण २ मधील हक्क व अधिकार तसेच प्रकरण क्र.१६ मध्ये गुन्हे व शिक्षा विषयक नमुद केलेल्या तरतूदीची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.त्यानुसार आपल्या कार्यालयासह सर्व क्षेत्रिय कार्यालय,पोलीस स्टेशन,पोलीस चौक्या व इतर यंत्रणाद्वारे उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींची अंमलवजावणी करणेबाबतचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन देण्यात यावेत व केलेल्या कार्यवाहीबाबत दर तिमाही आढावा आपल्या स्तरावर घेण्यात येवुन त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर करावा.

असेही शेवटी आदेशात म्हटले आहे व संबंधित आदेशाच्या प्रति मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय मुंबई,मा.अप्पर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय मुंबई,मा.प्रधान सचिव (विशेष),गृह विभाग,मंत्रालय मुंबई,मा. प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय मुंबई,मा.विभागीय आयुक्त,विभागीय आयुक्त कार्यालय (महसुल) सर्व यांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत अशी माहिती राजेंद्र लाड यांनी शेवटी दिली आहे.