कोरोना काळात स्त्रियांना प्रजनन हक्क सेवा मिळाल्या का ?

स्त्रियांच्या सुरक्षित लैंगिक आरोग्य व प्रजनन हक्कांकडे आज तितक्याच सजगतेने व डोळस पणे पाहण्याची व तशाच पध्दतीने आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. कोरोना काळामध्ये गर्भवती महिलांना अडचणी येऊ नये अशा पद्धतीने प्रशासन व आरोग्य विभागाने नियोजनपूर्वकरित्या सोयीसुविधा दिल्या का? दिल्या तर कशा पध्दतीने सुविधा पुरविल्या?यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची आवश्यकता आहे.

सध्या कोव्हिड-१९ ने सगळीकडेच थैमान घातले असून कोरोना संसर्ग रोग हा जागतिक महामारी असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने घोषीत केले आहे. या महामारीत सर्वसामान्य जनतेचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. या संसर्ग रोगावर यशस्वीपणे मात करण्यासाठी सर्वांनी मिळून लढा देण्याची नितांत गरज आहे. लातूर जिल्ह्यासह अहमदपूर तालुक्यामध्ये नियोजन पूर्ण लढाई लढली जात असून प्रशासनाने घालून दिलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन केल्यास यावर मात करणे सहज शक्य आहे. कोव्हिडं रुग्णांना सन्मानाची वागणूक मिळावयास हवी, तसेच वेळेत योग्य उपचार घेऊन , स्वत: काळजी घेऊन काम करत राहिल्यास हे सहज शक्य आहे. मात्र कोरोनाशी लढा देतानाच इतर रोगाने त्रस्त असणाऱ्यांना ही आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हायला हव्यात. यावर सर्वतोपरी प्रयत्न करून, योग्य नियोजन करून मात करण्यात अनेक देशासह राज्याने नक्कीच बाजी मारली आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिक या संकटावर मात करण्यासाठी अविरत परिश्रम घेत असल्यामूळेच काही अंशी हे शक्य झाले आहे ही राज्याला भूषणावह अशीच बाब मानावी लागेल. नागरिक व प्रशासन यांच्यामधील विचाराचे आदान प्रदानामूळे घालून दिलेल्या शासकीय आदेशांचे तंतोतंत पालन केल्यानेच महाराष्ट्र राज्यासह लातूर जिल्ह्याने आलेल्या या संकटाला निर्भीडपणे प्रतिकार केला आहे.

अशा कठीण काळात स्त्रियांना त्यांच्या आरोग्य हक्कांच्या मूलभूत सेवा सुविधा मिळाल्या का ? त्यांच्या लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याकडे आरोग्य विभाग तितक्याच गांभीर्याने पाहिले का ? असे अनेक प्रश्न आज तमाम गर्भवती स्त्रीयांना व त्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था – संघटनांकडून उमटत आहेत. कुटुंब नियोजन, सुरक्षित प्रसूती, सुरक्षित गर्भपात या व अशा अनेक आरोग्य सेवा स्त्रियांना मिळाल्या का याबाबतचे प्रश्न समाजातील विविध स्तरातून उपस्थित होत आहेत. या सुविधा त्यांना मिवळण्याचा हक्क असून यापासून कोणतीही स्त्री वंचित रहाता कामा नये याविषयी तितक्याच गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये भारतीय महिलेला तिच्या हक्कापासुन सतत वंचित ठेवले आहे. आजही स्त्रीला पुरुषी मनानेच जीवन व्यथीत करावे लागते. म्हणून या देशात स्त्री – पुरुष समानता नसल्याचे दिसून येते. महिलांना आरक्षण मिळाले पण तरीही या देशातील स्त्री कोणताही निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाही. समाजामध्ये फक्त स्त्री – पुरुष समानता असल्याचे चित्र भासवले जात आहे. स्त्रीयांना आजही अपत्य किती असावीत, गर्भनिरोधना बाबत चे निर्णय, गर्भपाताचा निर्णय आणि यासहच संसारातील अनेक गोष्टींबाबत निर्णय घेवू दिले जात नाहीत. पुरुषी वर्चस्व असल्यामुळे देशातील स्त्री स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करु शकलेली नाही. स्त्रियांना गर्भलिंग निदान व गर्भपाताचे स्वातंत्र्य न देता नको असलेले गरोदरपण महिलांच्या माथी मारुन समाज त्यांच्या जीवाशी खेळ खेळत आहे. यामुळेच महिलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. विधवा स्त्रिया, कुमारी माता, विवाहीत यांनाही नको असलेले गर्भ धारण करावे लागतात. १९७१ साली ‘वैद्यकीय गर्भपात कायदा ‘ अस्तित्वात आला आहे, त्या मध्ये नंतर काही चांगले बदलही झाले आहेत, मात्र या बाबत समाज जागृती झाली नाही. केवळ गर्भलिंग निदान करणे हे बेकायदेशीर आहे; कायदेशोनगर्भपात बेकायदेशीर नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे पाहता कायदेशीर गर्भपात सुविधा प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असावयास हवी मात्र अनेक सरकारी दवाखान्यात स्त्रीच्या जीविताला धोका असतांनाही तिला गर्भपाताची सेवा सहज किंवा अजिबात मिळत नाही. यावरून असे दिसून येते की कठीण काळात या सुविधा गरजू पर्यंत मिळत आहेत की नाही हे पहाणे गरजेचे आहे. सुरक्षित गर्भपात कायदा अस्तित्वात असूनही सरकार मान्य दवाखान्यात आजही या सेवा मिळत नाहीत. आज आपल्याकडे व अनेक महिलांना स्वतःचा जीव गमवावा लागत आहे. तर कित्येक स्त्रिया या आयुष्य भराचे गंभिर दुखणे घेऊन जीवन जगत आहेत. यातील अनेक मातांच्या मृत्यूची नोंद सरकारी दप्तरातही केली जात नाही. गर्भपाताचा कायदा असून ही केवळ अज्ञाना पोटी अनेक स्त्रीयांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. भारतातील एकूण माता मृत्यूच्या संख्ये पैकी असुरक्षित गर्भपातामूळे जवळपास ८ टक्के महिला मृत्यूला बळी पडत आहेत. या व्यतिरिक्त अनेक स्त्रिया या आजारी परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. हे आकडे कागदोपत्री असले तरी माता – मृत्यूचा आकडा मोठा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या कोव्हिड-१९ च्या महामारीत गरोदर स्त्रियांना योग्य वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाले का? याकडे ही शासनाने तितक्याच डोळसपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.

अहमदपूर तालुक्याची लोकसंख्या अंदाजे तीन ते सोडतीन लाख एवढी असून कोविड-१९ च्या काळामध्ये अहमदपूर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ४०९ गर्भवती महिलांची तपासणी करण्यात आली. यात तीन महिलांचे कोरोना स्वॉब घेण्यात येऊन तीन गरोदर पॉझिटिव्ह महिला लातूर कडे (रेफर ) करण्यात आल्या. याच काळात २८२ महिलांची प्रसूती झाली. २१ सिजर झाले. मात्र एकही महिला कोरोना पॉझिटीव्ह प्रसूती झाली नाही.

गर्भलिंग निदान व गर्भपात कायदा अस्तित्वात असूनही जनजागृती अभावी शिक्षीत महिलाही यात अज्ञानी आहेत. मुलीचे लग्न कधी करायचे, कुटुंब नियोजन साधने वापरावीत का नाही, मूल कधी हवे, ते हवे का नको, किती मुले हवीत, ती कधी थांबवावीत या बाबतीचे निर्णय घेण्याची मुभा आजही स्त्रीला दिली जात नाही. त्यामुळे अनेक महिलांना नको असलेली बाळंतपणे सहन करावी लागतात. स्त्रियांना नको असतानाही मुलं – बाळ संभाळण्याची व घरची परिस्थिती नसताना ही बाळांना जन्म द्यावा लागत असून हलाखीचे जीवन जगावे लागते आहे.आरोग्य विभाग, शासन, प्रशासन कोव्हिड-१९ कडे जसे गांभीर्याने पाहून रुग्णांना उपचार केला जात आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या प्रजनन व लैंगिक आरोग्य आणि हक्कांवर केल्यानंतर स्त्रियांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यास वेळ लागणार नाही. कोविड -१९च्या काळात स्त्रियांच्या लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या सेवा देण्यावर परिणाम झाला आहे का ? आज गर्भपाताच्या सेवांवर परिणाम झाला आहे का ? आरोग्य सेवांकडून कुण्या महिलेला मातृत्व सेवेसाठी खासगी किंवा सरकारी इस्पितळात नकार देण्यात आला का ? सेवा नाकारली गेली का ? महिलांच्या आरोग्याच्या सेवा देताना काही दुर्लक्ष, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार झाला आहे का ? या बाबतीतही शासनाने अतिशय बारकाईने पाहण्याची नितांत गरज आहे. कोव्हिडं १९ च्या लढाईबरोबर आपण स्त्रियांना त्यांच्या लैंगिक व प्रजनन हक्काच्या सेवा – सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ‘ सम्यक ‘ सारख्या सेवाभावी संस्था सक्षम ठरल्या व स्त्रियांच्या हक्का साठी लढणाऱ्या संस्थाचा विजयच मानावा लागेल.

✒️लेखक:-संजय कांबळे माकेगावकर
पत्रकार–सम्राट ( अहमदपूर) जि.लातूर मो:-9860208144,9545137358