लोकांच्या पैशावर आणि सरकारी जागेत खासगी हॉस्पिटल कसे ?

✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

संकट येते तेव्हा ते अनेकांसाठी आघात असते तर अनेकांसाठी संधीही असते. सध्या कोरोनाच्या महामारीतही असेच सुरू असल्याचे दिसते आहे. कोरोना हे हजारो लोकांसाठी संकट असले तरी या संंकटाला काही बहाद्दरांनी संधी बनवले आहे. कोरोनाच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करून त्याचे दुकान मांडले आहे. कोरोनाच्या उपचारासाठी शासनाने जे दर निश्चित केले आहेत तेच मुळात ही दुकानं चालवण्यासाठी केले आहेत की काय ? असा प्रश्न पडतो. कोरोनाचा वाढता आलेख आणि कोरोनामुळे सामान्य माणसांची होणारी फरफट भयंकर आहे. गेले सहा महिने लोकांचे व्यापार-धंदे बंद आहेत. हातात पैसा नाही. त्यात अध्येमध्ये जनता कर्प्युचे इव्हेंट आहेतच. अशा विपरीत काळात ज्यांना कोरोना होतोय त्यांना भयंकर आर्थिक आरिष्टाला सामारं जावं लागतं आहे. कोरोनाच्या नावाने लोकांची अक्षरश: लुट चालू आहे.

बिलं पाहिलं की पोटात गोळा येतो आहे. कोरोना झालेला पेशंट वाचण्यापेक्षा दगावलेला बरा वाटेल इतके बिल येते आहे. खासगी हॉस्पिटलला जे लोक कोरोनाचे उपचार घेतायत त्यांची अवस्था अशीच होतेय. कोरोनातून एखादा वाचायचा आणि बिलाच्या धक्क्याने हार्ट अँटँक येवून जायचा इतके बिल येते. सध्या सर्वत्र अशीच दुकानदारी बोकाळली आहे. कोरोनाच्या संकटाला वैद्यकीय क्षेत्रातल्या बहाद्दरांनी संधी नव्हे तर सुवर्णसंधी बनवल्याचे दिसते आहे. याला सरकारी नालायकपणा जबाबदार आहे. असाच काहीसा प्रकार विटा येथे घडताना दिसतो आहे. विटा नगरपालिकेने पन्नास ऑक्सीजन बेडच्या हॉस्पिटलची घोषणा मोठ्या थाटामाटात केली होती. या घोषणेनंतर विटा शहरातील आणि तालुक्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला होता. लोकांच्या सोयीसाठी मोफत किंवा अल्प खर्चात एक नवे कोविड सेंटर पालिका उभे करणार असल्याचा आनंद लोकांच्यात दिसत होता पण प्रत्यक्षात घडलय वेगळंच. सदरचे कोविड सेंटरवाले मोफत उपचार करणार नाहीत किंवा अल्प दरात सेवा देणार नाहीत तर ते सरकारी दरापेक्षा पंधरा टक्के सुट देणार आहेत. एखाद्या बिग बझारची ऑफर असावी तशातला हा प्रकार आहे. एखादी ऑनलाईन वस्तू मागवावी, मागवलेली वस्तू यावी आणि आनंदाने ती उघडून पहावी तर त्यात फक्त कागदंच निघावीत. असंच काहीसं नगरपालिकेच्या कोविड सेंटरबाबत घडले आहे.

पालिकेने घोषणा केल्यापासून लोकांना वाटत होते की लोकांसाठी मोफत किंवा अल्पदरात कोविड सेंटर उभारलं जातय. प्रारंभीचा गाजावाजा तर तसाच होता. माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटलांच्या समर्थकांनी त्यांना तोवर आरोग्य दूताचा दर्जाही बहाल करून टाकला होता. त्यांच्या नावापुढे आरोग्य दूत म्हणून लिहीले जात होते. लॉकडाऊनच्या काळात पाटील पितापुत्रांनी लोकांना भरघोस मदतही केली आहे. तिघे बाप-लेक अवघ्या मतदारसंघात पायाला भिंगरी लावून लोकांना मदत करण्यासाठी राबले आहेत. तिघांनी तिन्ही बाजूंनी लोकांना मदत केली. गरजू लोकांना धान्य व किराणा माल खुल्या दिलाने वाटला. माजी आमदार सदाशिव पाटील, वैभव पाटील व विशाल पाटील हे तिघेही जीव लावून पळाले. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी लोकांना मोठी मदत केली. त्यांच्या या कामाचा एकूणच रागरंग पहाता असेच वाटत होते की वैभव पाटील आणि माजी आमदार सदाशिवराव पाटील नगरपालिकेच्या माध्यमातून लोकांसाठी सेवा म्हणून मोफत उपचार करणारे हॉस्पिटल उभारत आहेत पण अखेर तो भ्रमाचा भोपळा काल फुटला. प्रारंभी त्यांनी हॉस्पिटल उभारणीची घोषणा केली पण नंतर त्यातून अंग काढून घेत ते खासगी दुकानदारांना चालवायला दिले आहे.

सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी या कोविड सेंटरचे उदघाटन केले. सदर हॉस्पिटलमध्ये येणा-या बिलामध्ये शासकीय दरापेक्षा पंधरा टक्के जास्त सवलत दिली जाणार असल्याचे समजलेे. पंधरा टक्के म्हणजे साध्या बेडला दिवसाला चार हजार शासनाचा दर आहे. हे त्यासाठी तीन हजार चारशे रूपये घेणार. म्हणजे फक्त सहाशे रूपयेची सवलत. कापड दुकानात दस-याला व दिवाळीला जसा सेल लागतो आणि त्यात एका चड्डीवर दुसरी चड्डी फ्री अशी ऑफर असते तशातला हा प्रकार आहे. पंधरा टक्के सवलतीच्या सेलचा विचार केला तरी हे लोक चिक्कार पैसे छापणार आहेत. पन्नास बेडच्या या सेंटरमध्ये १५ बिगर ऑक्सीजन बेडचे ४ हजार रूपये प्रमाणे दिवसाला ६़० हजार होतात. ५ व्हेंटीलेटर बेड केले तर त्याचे १० हजार प्रमाणे ५० हजार होतात. ३० ऑक्सीजन बेड पकडले तर ७ हजार प्रमाणे २ लाख १० हजार होतात. औषधं व लँब टेस्टचे दिवसाला १ लाख ३५ हजार होतात. हा सर्व खर्च मिळून एका दिवसाचे ४ लाख ९५ हजार होतात. म्हणजे एका महिन्याचे १ कोटी ४८ लाख ५० हजार होतात. यात पीपीई किट पकडलेले नाही. हा मासिक इन्कम आहे.

यात खर्चाचा विचार केला तर २ ड्युरा ऑक्सीजन, १२ डॉक्टर, १० शिपाई, २० नर्स, मेडीकल स्टाफ, लँब खर्च, साफ-सफाई खर्च आणि प्रती रूग्णामागे ५०० रूपये पकडले तरी महिण्याला जास्तीत जास्त ४० लाख खर्च येतो. म्हणजे महिन्याला मिळणा-या १ कोटी ४८ लाख ५० हजारपैकी हा सगळा खर्च वजा करता १ कोटी ८ लाख ५० हजार निव्वळ नफा उरतो. इतर खासगी हॉस्पिटल चालवणा-या लोकांनी स्वत: कर्ज काढून दिड-दोन कोटीची इमारत बांधलेली असते. त्यांच्याकडे कोट्यावधीची मशिनरी, साधन सामुग्री असते. तसेच त्या डॉक्टरांनी शिक्षण घ्यायलाच तीन ते चार कोटी खर्च केलेले असतात व आयुष्यातली काही वर्षे खर्च केलेली असतात. इतकी मोठी गुंतवणूक आणि वेळ खर्च केल्यानंतर त्यांचे हॉस्पिटल चालते. त्यामुळे इतर खासगी हॉस्पिटलची तुलना या कोविड सेंटरशी नाही करता येत. इतर डॉक्टरांची हॉस्पिटल निव्वळ कोविडसाठी उभारलेली नाहीत. ती गेली अनेक वर्षे लोकांची सेवा करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा विषय वेगळा आहे आणि नगरपालिकेने चालू केलेल्या या सेंटरचा विषय वेगळा आहे. हे सेंटर लोकांच्या पैशातून, सरकारी इन्फ्रास्टक्चरमधून उभे रहात आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलने अशी दुकानदारी मांडून चालणार नाही.

खरेतर लोकांचा पैसा व सरकारी जागा वापरून तिथे खासगी हॉस्पिटल सुरू करता येते का ? हा प्रश्न आहे. सदर कोविड सेंटर खासगी असताना त्यासाठी सरकारी जागा, बेड, सर्व सरकारी इन्फ्रास्टक्चर वापरता येते का ? केवळ पंधरा टक्के सवलतीसाठी शासन इतक्या सा-या गोष्टी फुकटात का देते आहे ? हा ही संशोधनाचा विषय आहे. या हॉस्पिटलसाठी नगरपालिकेने या सेंटरसाठी किमान पंधरा लाखाचा खर्च केला आहे. आतले लाईट फिटींग, ऑक्सीजन आणि इतर बाबीवर पालिकेने किमान पंधरा लाख रूपये खर्च केल्याची माहिती मुख्याधिकारी अतूल पाटील यांनी दिली आहे. तसेच लोकांच्यातूनही या हॉस्पिटलसाठी मदत गोळा केल्याचे समजते आहे. एका खासगी हॉस्पिटलसाठी नगरपालिकेची म्हणजे लोकांची इतकी गुतवणूक का ? मग लोकांचे पैसे व सरकारी जागेत खासगी दुकान का व कशासाठी ? हा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. खरेतर या सेंटरने इतक्या सुविधा आणि लोकांचा पैसा वापरला असेल तर लोकांना मोफतच सुविधा द्यायला हव्यात. नसेल तर किमान पन्नास टक्के सवलतीत तरी उपचार द्यायला हवेत. पंधरा टक्क्याचे गाजर उपकार म्हणून दाखवण्याची गरज नाही.

या हॉस्पिटलच्या उदघाटनासाठी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ अभिजीत चौधरी, प्रांताधिकारी संतोष भोर व तहसिलदार ऋषिकेत शेळके उपस्थित होते. या कोविड सेंटरच्या उदघाटनाचा कार्यक्रमही जणू सरकारी थाटातच झाला. प्रातांच्या पुढाकारातूनच हे हॉस्पिटल उभारले गेले आहे. या हॉस्पिटल उभारणीसाठी प्रशासनानेही आपली ताकद आणि वेळ खर्ची घातल्याचे समजते. शासनाची व लोकांची इतकी ताकद खासगी दुकानदारीसाठी खर्च करणे योग्य आहे का ? विशेष म्हणजे हे हॉस्पिटल ज्यांनी चालवायला घेतले आहे त्या टिममध्ये एकही एमडी किंवा एम बी बी एस झालेला डॉक्टर नसल्याचे समजते. एक कुंभार नावाचे डॉक्टर आहेत पण ते भिवघाट येथील ग्रामिण रूग्णालयात ड्युटीवर आहेत. ते दोन्हीकडे कसा वेळ देणार ? बाकी सगळे बी ए एम एस असलेले डॉक्टर सदरचे हॉस्पिटल सांभाळणार असल्याचे समजते आहे. हा एकूण सावळागोंधळ काय आहे ? जर हे सेंटर खासगी आहे तर प्रशासनाची लुडबुड इथे का आहे ? प्रशासन त्यांच्यावर इतके मेहरबान का झालय ? प्रांताधिकारी व तहसिलदार का इतके कदरदान झाले आहेत ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पडतात. शासकीय मालमत्तेचा उपयोग खासगी दुकानदारीसाठी करता येतो का ? तो कायदेशीर आहे का ? विट्याचे प्रांत म्हणतात, ते पंधरा टक्के सवलत देतायत त्यामुळे त्यांना सरकारी जागा देता येते. मग इतर हॉस्पिटलवालेही पंधराच काय विस टक्केसुध्दा सवलत देतात. ओमश्री हॉस्पिटल सगळं स्वत:चे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मनुष्यबळ वापरून पंधरा ते वीस टक्के सवलत देते. मग त्यांच्यावर प्रांत का मेहरबान झाले नाहीत ? त्यांनाही सरकारी जागा, सुविधा व साधनसामुग्री द्यायला हवी. प्रांत त्यांना अशी सरकारी खैरात देणार आहेत का ?