खरे तर भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकर्‍यांचे शोषण होणे ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सत्ता कोणाचीही म्हणजे स्वतंत्र भारतातील असो वा पारतंत्र्यातील ब्रिटिशांची, शेतकरी हा कायमचा नागविला गेला आहे. शेतकर्‍यांना स्वत:चा आवाजच नसतो. त्यांना नेता नसतो. त्यांचा वापर करून नेता झालेले लोक सत्तेमध्ये गेल्यानंतर शेतकर्‍यांचे शत्रू व उद्योगपतीचे मित्र बनत असतात. हे तात्कालिक नेते शेतकर्‍यासाठी नीती बनविताना शेतकर्‍यांच्या अधिकच्या फायद्याचा विचार न करता सावकार, कॉर्पोरेट कंपन्या व मोठे उद्योगपती यांचेच अधिक फायदे बघत असतात. त्यांच्या अशा कारनाम्यामुळे हे तथाकथित शेतकरी नेते नंतर मालमाल झालेले बघायला मिळतात.
शेतकरी कृषि उत्पन्नासाठी शेतात राबतो, घाम गाळतो परंतु त्याच्या पिकाला कधीच बाजारभाव मिळत नसतो. त्यांचा माल बाजारात आल्याबरोबर भाव पाडल्या जातात. तो कर्ज घेवून शेती करतो परंतु कर्ज फेडण्याइतपत कधी कधी त्याचेकडे शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत त्याला मजूर म्हणून जीवन जगावे लागते. कधी तर निसर्गकोप असा होतो की त्याचे जवळील उरले सुरले सर्व नष्ट होऊन जात असते. त्यांच्या नुकसानीच्या ऑडिटचा केवळ एक फार्स केला जातो. नुकसान भरपाई म्हणून १ ते ४ रुपयेचा चेक शेतकर्‍यांच्या हातात दिल्याचे अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचावयास मिळते.
खरतर या देशात केवळ ६ टक्के जागृत व मोठ्या शेतकर्‍यांनाच हमीभाव मिळत असतो. त्याच्या सर्वच पिकांना कधीच हमीभावाच संरक्षण मिळत नसत. त्यासाठी तो रस्त्यावर उतरत आंदोलन करतो परंतु रस्त्यावर त्यांना पोलिसांचे दंडे आणि राजकीय नेते व सत्ताधार्‍याकडून आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीही मिळत नसते. आजकाल पोलिसही फार आक्रमक झालेले बघायला मिळतात. शेतकर्‍यांच्या वयाचा विचार न करता त्यांना धावू धावू मारतात. पोलिस हे मुख्यत: शेतकरी, मागास व गरीब कुटुंबातूनच पोलिसी सेवेत आलेले असतात. तरीही पोलिसांच्या वागण्याच्या मानसिकतेमध्ये असा बदल कसा काय होतो आहे ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
संसदेमध्ये नुकताच पास झालेल्या शेतीविषयी कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या आंदोलनाचा गाभा बघितला तर त्यांना पिकावरील एमएसपीची (हमीभाव) सरकारकडून कायद्याद्वारे हमी पाहिजे असल्याचे दिसते. शिवाय बाजारसमित्या, एपिएमसी मार्केट व प्रचलित व्यवस्था मोडीत निघेल आणि आपण नाममात्र शेतकरी राहून आपली शेती सावकार, उद्योगपती व खाजगी कंपन्याच्या हातात जाण्याची शेतकर्‍यांना भीती वाटतेय. शेतकर्‍यांनीच निवडून दिलेल्या व स्वतंत्र भारताच्या आपल्याच सत्ताधारी लोकाकडूनच आपली फसवणूक होण्याची भीती शेतकर्‍यांना जर वाटत असेल तर पारतंत्र्याच्या काळातील शेतकरी व परकीय ब्रिटिश सरकार भारतात असताना तुलनात्मकदृष्ट्या शेतकर्‍यांची स्थिती व सरकारची भूमिका कशी होती, यावर नजर टाकणे आवश्यक आहे.
ब्रिटीश सरकारचे सावकाराभिमुख कायदे, सावकारधार्जिणे स्टॅच्युट ऑफ लिमिटेशन आणि १८५९ पासून अंमलात असलेली दिवाणी प्रक्रिया संहितेमुळे शेतकरी हवालदिल होऊन सावकार सरकारी संरक्षणाखाली शेतकर्‍यांचे शोषण करू लागले होते. सावकारच स्वत: सरकार असल्यासारखे वागत असायचे. १८७२-७३ मध्ये शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचे भाव पुर्णपणे कोसळले होते. त्यांच्यावरील कर्जबाजारीपणा वाढला होता. सर्वसाधारण शेतकरी कुळ बनला होता. मोठ्या प्रमाणात शेतीचे हस्तांतरण सावकाराकडे व शेत न कसणार्‍या वर्गाकडे झाले होते. दक्षिण महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे तो शेतसारा देवू शकत नव्हता. सरकार आपल्यासोबत न्याय करेल असे शेतकर्‍यास वाटू लागले. परंतु सरकार सावकाराबाबत गप्पच राहिले. उलट सावकार एवढे मजबूत व क्रूर झाले की त्यांनी तालुका कोर्टाकडून शेतकरी नेत्यांना पकडण्याचा हुकूम मिळविला. सावकारांनी त्यांचे शेत व घरदारे याचा लिलाव केला. त्यातूनच पुणे जिल्ह्यातील सुपे गावी १२ मे १८७५ ला सावकारा विरुध्दच्या लढ्याची सुरुवात झाली. शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन ‘डेक्कन रायट्स’ नावाने इतिहास प्रसिध्द आहे.
शेतकर्‍यांनी सावकारावर हल्ले चढवून त्यांची दुकाने व घरे जाळली होती. त्यांच्या खतावण्या, पावत्या व करारनामे जाळून टाकले होते. या दंग्याचा मुख्य उद्देश सावकाराजवळ गहाण असलेली शेतीची कागदपत्रे जाळून नष्ट करणे हा होता. या दंग्याचे वैशिष्ठ म्हणजे यात कोणतीही व्यक्तिहानी झाली नव्हती. परंतु सरकार त्यांच्याशी क्रूर वागले. सरकारने सावकारांची बाजू घेत गावागावांना कम्युनिटी फाईन लावला होता. तेव्हाच्या व आताच्या सरकार मध्ये काही साम्यता दिसते. इंग्रजांनी जसा शेतकर्‍याविरुध्द शस्त्रबलाचा वापर केला तसाच वापर आताचे भारतीय सरकार करते आहे. शेतकर्‍याजवळ आजच्यासारखे तेव्हाही नेतृत्व व वित्तबळ नव्हते. उलट कॉंग्रेसमधील जहाल व मवाळ हे दोन्ही गट सावकारांच्या समर्थनार्थ व शेतकर्‍यांच्या विरोधात उभे होते. त्याचीच पुंनरावृत्ती म्हणून आजही सिविल सोसायटी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभी असलेली दिसत नाही. ब्रिटिशकालीन शेतकर्‍यांचा हा संघर्ष १२ मे ते १५ जून १९७५ पर्यंत चालला. अनेक शेतकर्‍यांना शिक्षा झाल्या तर काहींना फाशी देण्यात आली. आज या शिक्षेचे स्वरूप बदलून शेतकर्‍यावर पोलिसी दंडे व फासीऐवजी बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या जातात.
१८७६ च्या “डेक्कन रायट्स कमिशन” च्या अहवालानुसार शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाची स्थिती अत्यंत हलाखीची होती. दोन तृतीयांश शेतकर्‍यांची जमीन सावकाराजवळ गहाण होती. सावकार हे मुख्यत: मारवाडी, गुजर वाणी, ब्राह्मण व शहरातील धनवान लोक होते. १८७५ च्या दंग्याचा परिणाम असा झाला की सरकारने सावकार व कर्जदारांचे सबंध समान संधीच्या तत्वावर आणून सावकारास मिळणारी अवास्तव शासकीय मदत रोखण्यासाठी सिव्हिल प्रोसीजर कोड १९७७ आणि डेक्कन अॅग्रिकल्चर रिलीफ अॅक्ट १९७९ हे दोन कायदे अंमलात आणले. अशी परिस्थिती परत उद्भवल्यास सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सक्षम असले पाहिजे.
भविष्यात १८७५ ची स्थिती पुन्हा निर्माण होईल का? हा जर-तर चा प्रश्न आहे. पण मुख्य प्रश्न आहे, तो महात्मा ज्योतीराव फुलेनी केलेल्या प्रश्नांचे उत्तरे शोधण्याचा. फुले म्हणतात, शेतकर्‍यांच्या अज्ञांनाचा गैरफायदा घेवून त्यांना अंधश्रध्दा, मूर्तीपूजा व ग्रहराशींचे स्तोमात अडकवून त्यांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. सरकार धर्म व समाज व्यवस्थेबाबत अलिप्त राहून शेतकर्‍यांना लुबाडण्याचे रस्ते मुद्दामपणे खुले ठेवीत आहे असाही आरोप फुलेंनी सरकारवर टीका करताना केला. १८८५ साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी “शेतकर्‍यांचा आसूड” हा ग्रंथ लिहीला. शेतकर्‍यांच्या हीनदिन अवस्थेसाठी शोषकवृत्तीचे सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा, सावकार, पुरोहितशाही, शेतकर्‍यांचे अज्ञान व अशिक्षितपणा हे कारणीभूत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले होते. म्हणून महात्मा फुलेनी उपस्थित केलेले प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकर्‍यांना कोणीही फसवू शकणार नाही. कोणाच्याही दयेवर अवलंबून न राहता तो शोषणमुक्त होईल.
✒️लेखक: बापू राऊत(मुंबई)
