केंद्र सरकारच्या श्रमसंहिता विधेयक कामगार कायद्याचा पहिला फटका नाशिकला – ङाॅ.ङी एल कराङ

✒️शांताराम दुनबळे(नाशिक,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9960227439

नाशिक(दि.27सप्टेंबर):- केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या तीन श्रमसंहिता विधेयकामुळे कामगाराच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याने देशभरातील अनेक कामगार संघटना व लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहे . विधेयकाला राष्ट्रपती यांनी अंतिम मंजुरी देवू नये अशी मागणी केली जात असतानाच , नाशिक औद्योगिक वसाहतीमधील मेमको इंजिनियरिंग प्रा . लिमिटेड सातपुर ह्या कंपनीतील २० कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने २३ सप्टेंबर रोजी तडकाफडकी कामावरून कमी केले.

एकूण वर्ष केलेले काम व बाकी असलेले निवृत्ती काळानुसार सरासरी ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाईचे धनादेश देवून उद्यापासून कामावर येऊ नका , असे सांगण्यात आले आहे . यामुळे मेमको मधील कायम कामगारांना धक्का बसला असून कायमस्वरूपी बेरोजगार झाले आहेत . यामुळे विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळण्याअगोदरच देशातील नाशिकमधील औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना पहिला फटका बसला आहे 

याबाबत अधिक माहिती अशी की , सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील मेमको कंपनी नाशिक व पुणे मधील बॉश , क्राॅम्टन तसेच युके , जर्मनी , स्वित्झर्लंडमधील आंतरराष्ट्रीय कंपन्याना स्पेअर पार्ट बनवून पुरवठा करते . कंपनीत सुरुवातीला १८० कायम कामगार होते . सेवानिवृत्ती व इतर कारणामुळे सध्या एकूण १०० कायम कामगार कार्यरत आहेत . कंपनीतर्फे व सीआयटी यु व महाराष्ट्र औद्योगिक कामगार सेना यांची युनियन आहे . कायम कामगारांना २० ते ४० हजार या प्रमाणे पगार असल्याने सदर कामगारांना काढून कमी पगारावर कंत्राटी कामगाराकडून काम करून घेण्याचा मनसुबा कंपनी मालकाचा असून , तसेच आदेशच त्याने स्थानिक व्यवस्थापनास दिले आहे.

त्यानुसार सर्व कायम कामगारांना स्वतःहून राजीनामे दिल्यास व्यवस्थापन कामगारांना सर्व नुकसान भरपाई देईल , अन्यथा व्यवस्थापनाने कामगाराची नोटीस लावल्यास कोणत्या प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही . अशी स्थानिक व्यवस्थापनानी फेब्रुवारी २०२० मध्ये कंपनी मध्ये लेखी नोटीस लावली . त्यानुसार व्यवस्थापन कामगारांना व्यक्तिगत मानसिक त्रास व हेतुपरस्पर काम योग्य करीत नसल्याचे त्रासाला कंटाळून २० महिला व पुरुष कामगारांनी राजीनामे लिहून दिले . परंतु मार्च मध्ये कोविड १ ९ लॉकडाऊन सुरु झाल्याने कामगारांना कमी करता येणार नाही , असे आदेश आल्याने व्यवस्थापनाने २३ सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिलेले कामगारांना काढून टाकले आहे . बरेच कामगार हे ३० ते ५० वयातील असून त्याचे कामाचे १० ते २० वर्ष बाकी होते . काम करण्याची इच्छा असून देखील त्रासाला कंटाळून कामगारांनी राजीनामे दिल्याचे कामागारांनी खाजगीमध्ये सांगितले.

अनेक कामगारांनी कामाच्या भरवश्यावर घर , वाहन , मुलाचे लग्न , शिक्षण आदी कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे . केवळ जास्त पागाराच्या कामगारांना काढून कमी पगारावर कामगार भरून कंपनी चालवायची या उद्देशाने आम्हाला कंपनी मालकाने काढले असल्याचे कामगारांनी सांगितले . तसेच कायम कामगार अनुभवी असल्याने त्यांना कामावरून काढले . त्याच दिवशी १० ते १२ हजार रुपये महिना कंत्राटी स्वरुपात कामगार कामावर येवू शकतात , असे देखील सांगितले . यावरून नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यास कामगार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या बदलाचा परिणाम आहे . कायदा लागू झाल्यास मालक वर्ग मोठ्या प्रमाणात बिनदिक्कतपणे कायम कामगारांना कामावरून काढू शकतो . व त्यांना कंत्राटी करू शकतो . त्यामुळे शंभर वर्षाच्या संघर्षातून कामगार चळवळीने व नेत्यांनी भक्कम असे कामगार कायदे तयार केले होते . केंद्र सरकारने त्यांना सुरुंग लावला असून त्याच्या विस्फोटात देशभरातील कामगार होरपळून निघणार आहेत . त्यामुळे कायद्यातील बदलास मंजुरी देवू नये अन्यथा देशभरात तीव्र आंदोलने करण्यात येतील अशा इशारा सि आय टी यु कामगार नेते ङाॅ ङी एल कराङ यांनी दिला आहे.