✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
मुंबई(दि.30सप्टेंबर):-उत्तर प्रदेशातील हाथरस या गावी सामूहिक बलात्कार आणि हत्त्या झालेल्या दलित मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला योगी आदित्यनाथ सरकारने न्याय नाकारला आहे. तिच्या मृत्यूला उत्तर प्रदेशचे भाजप राज्य सरकारच जबाबदार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटी उत्तर प्रदेश सरकारचा तीव्र निषेध करत आहे.
१४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका १९ वर्षाच्या दलित शेतमजूर तरुणीवर वरिष्ठ जातीच्या चार नराधमांनी निर्दयपणे सामुदायिक बलात्कार केला. नंतर त्याही पुढे जाऊन अतिशय विकृतपणे तिचे हाल हाल केले. तिची जीभ तोडली. तिचे कंबरडे मोडले. ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडली. तरीही पोलिसांनी तब्बल पाच दिवस एफआयआर नोंदवला नाही. तिला तातडीची वैद्यकीय मदत आवश्यक असूनही ती देण्यात आली नाही. शक्य असूनही आदित्यनाथ सरकारने तिचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. इतकेच नव्हे, तर पोलिसांनी तिचे कलेवर तिच्या कुटुंबियांना न देता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली. योगी सरकारच्या कारकिर्दीत उच्च जातीय अहंकार आणि मुजोरी कोणत्या थराला जाऊन पोहोचली आहे, याचेच ते निदर्शक आहे. दलितांना मृत्यूनंतरही मानवी प्रतिष्ठा नाकारण्याचे अत्यंत गर्हणीय कृत्य उत्तर प्रदेशच्या प्रशासनाने केले आहे.
हाथरसमधील दलित शेतमजूर मुलीवरील सामुदायिक बलात्कार आणि तिची हत्त्या हे भाजपच्या कारकिर्दीत उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळलेली आहे, याचेच निदर्शक आहे. हे मनुवादी सरकार आपल्या कारभारातून उच्चवर्णीय, जातीयवादी, प्रतिगामी व्यवस्थाच वरचेवर बळकट करत आहे. त्यामुळेच त्या राज्यात दलित आणि महिलांवरील अत्याचारांत भयानक वाढ झाली आहे.
बलात्कार आणि खून करणाऱ्या नराधम गुन्हेगारांसोबतच एफआयआर नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या, तसेच त्या दुर्दैवी मुलीच्या कलेवराचे क्रूरपणे आणि जबरदस्तीने दहन करणाऱ्या रानटी पोलिसांवर देखील कडक शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी माकप ची महाराष्ट्र राज्य कमिटी करत आहे.
राज्यातील पक्षाच्या सर्व घटकांनी १/२ ऑक्टोबर २०२० रोजी या पाशवी अत्याचाराचा आणि त्यास जबाबदार असलेल्या भाजपच्या मनुस्मृतीपूजक उत्तर प्रदेश सरकारचा निषेध करण्यासाठी जोरदार आंदोलन करावे, अशी हाक देत आहोत. इतकी भयानक घटना होऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वा त्यांच्या केंद्र सरकारने या अमानुष घटनेचा अद्याप साधा निषेधही केलेला नाही, ही बाबही अत्यंत निषेधार्ह आहे असे मत नरसय्या आडम (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कमिट,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) यांनी व्यक्त केले.
