✒️इकबाल पैलवान(हिंगणघाट प्रतिनिधी)मो:-9923451841
हिंगणघाट(दि.30सप्टेंबर):-२५ सप्टेंबर ते ०१ आक्टोंबर अशी सात दिवसांची जनता संचार बंदी करण्यात आली. कोरोना ची श्रृंखला तोडण्या साठी अशी संचार बंदी होणे गरजेचे असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगून आमदार समिर कुणावारांचे मदतीने प्रशासनास या संचार बंदीकरीता सहकार्य करण्यास बाध्य केले. आणि प्रशासनाने ही प्रत्यक्ष संचारबंदीशी जाहिररित्या कोणताही संबंध न ठेवता त्याला संमती दिली. पण या जनता संचार बंदी ने काय साध्य केले, असा प्रश्न विदर्भ आघाडीचे नेते अनिल जवादे यांनी उपस्थित केला आहे.
काही मोठ्या व्यापारी,राजकीय जवळीक बाळगणारे डॉक्टर्स व स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनतेच्या स्वास्थ्याच्या काळजीपोटी हा निर्णय घेतला. आणि यात आमदार यांनी हिरारीने पुढाकार घेऊन जनता संचार बंदी झालीच पाहिजे अशी भूमिका वठविली. ही चांगली गोष्ट आहे, आमदारांना कोरोना महामारी सुरू होऊन तब्बल सहा महिने झाल्यानंतर का होईना लोकांच्या स्वास्थाची काळजी वाटायला लागली, ही समाधान कारक बाब आहे. पण प्रश्न असा आहे की सात दिवसानंतर संक्रमणाची साखळी तुटणार काय? या सात दिवसाच्या संचार बंदी ने संक्रमण होणार नाही काय? ते होणारच मग काय करणार? पुन्हा संचार बंदी असा खरमरीत सवाल करण्यात आला.
शहरातील सडकेच्या बाजुला दुकानें लावून बसणारे दुकानदार म्हणा कीवा हातावर आणून पानावर खाणारे कष्टकरी, मजूरी करून गुजराण करणारे यांनी किती दिवस संचार बंदी मुळे उपाशी राहायचं? लागोपाठ च्या संचारबंदीमुळे छोटे व्यावसयिका वर देखील उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अश्या व्यावसायीकांनी आपली दुकाने सुरू केली तर मोठ्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या कर्मच्याऱ्यांना सोबत नेऊन दंडात्मक कारवाही केली, हे योग्य आहे काय? ही संचार बंदी प्रशासना कडुन नव्हती, त्यामुळे कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नसताना त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाही अन्यायकारक आहे. शहर बचाव समितीतील व्यापारी,समाजसेवक ,नगरसेवक व आमदार यांना खरंच शहर वासियांच्या आरोग्याची काळजी वाटत असेल तर त्यांनी संचार बंदीऐवजी कोरोना वर प्रतिबंध कसा बसेल यावर विचार करण्याची गरज आहे.
त्यावर परिणामकारक उपाय योजना सुचविल्या पाहिजे. आणि हा कोरोणा आता लवकर जाणार नाही, तेव्हां यामुळे संक्रमित होणाऱ्या लोकांसाठी इस्पितळ उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. व्यापारी, समाजसेवक व जनतेच्या सहभागातून कोरोना इस्पितळ उभारण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे. काही निधी कमी पडला तर आमदार निधी आहेच, त्यातून कोरोना पिडीता साठी हक्काचे इस्पितळ उपलब्ध होईल. कारण कोरोना वर लस अद्याप निघायची आहे, आणि निघाली तरी ते आपल्या पर्यंत पोहचण्यास दोन वर्षे लागणार. कारण जगात मोठ्या प्रमाणात त्या लसीची मागणी राहणार आहे. हे विसरून चालणार नाही. अश्या स्थितीत आपल्या रुग्णांना कमीत कमी आपल्या हक्काचं इस्पितळ वापरायला मिळेल, या भावनेतून कार्य व्हावे अशी अपेक्षा विदर्भ राज्य आघाडीचे नेते अनिल जवादे यांनी व्यक्त केली.
