✒️आतुल बडे(परळी प्रतिनिधी)मो:-9096040405

परळी(दि.1ऑक्टोबर):-अलीकडच्या काळात संसदेत शेतकर्‍यांशी संबंधित तीन कायदे आणण्यात आले आणि कोणतीही चर्चा न करता ते पारित केले.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांना आता कायदेशीर केले गेले आहे. सरकार या कायद्यांचे वर्णन शेतकऱ्याच्या बाजूने बनविलेले कायदे म्हणून करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
तथापि, या कायद्याच्या अभ्यासानुसार हे स्पष्ट होते की ते शेतकर्‍यांऐवजी कॉर्पोरेट वर्गाच्या फायद्याचा मार्ग मोकळा करतात आणि म्हणूनच देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकरी व स्वत: च्या हक्कासाठी काम करणार्‍या संघटना या कायद्यांचा सर्वत्र विरोध करीत आहेत.

शेतकर्‍यांचे शोषण आणि त्यांचे कल्याण होण्यापासून बचाव करण्यासाठी जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातील “न्याय व शांती स्थापना विभाग” नियोजित पद्धतीने विविध प्रयत्न करीत आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ
जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र हे शेतकर्‍यांच्या शोषणावर आधारित या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून उभे आहे
यासंदर्भात कोविड 19 पासून संरक्षणाच्या रूपाने 30 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर लादण्यात आलेली निर्बंध लक्षात घेता निषेधासह जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी निवेदन देण्यात आले आहे.

या निवेदनात जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातील न्याय विभागाने मागणी केली आहे –
१) सरकारने हे तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत आणि शेतकरी, विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि लोकशाही परंपरेचा आदर करावा
कृषी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित
व्यावसायिक लोकांच्या सूचनांवर चर्चा केल्यानंतरच कोणताही कायदा करा.
२) – करार शेतीची प्रक्रिया
नव्याने स्वीकारलेल्या कायद्यांद्वारे ओळख करुन दिली गेली, ती त्वरित रद्द करावी.
३) – एमएसपी आणि एपीएम यापूर्वीची कार्यपद्धती कायम ठेवली जाईल.
४) – आवश्यक वस्तूंशी संबंधित 1955 च्या कायद्यात केलेल्या दुरुस्ती त्वरित मागे घ्याव्यात.
५) – शेतकर्‍यांना मोफत बियाणे, खते व आर्थिक सहाय्य द्यावे.
६)- शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जावे.
७) महाराष्ट्रातील कापूस पिकाची खरेदी सरकारमार्फत करावी.
याशिवाय देशभरातील शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरही सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. जमात ई इस्लामी हिंद महाराष्ट्र असे दिसते की या कायद्यांमुळे शेतकर्यानी यांचा स्पष्टपणे परिणाम झाला आहे, परंतु सामान्य नागरिक या कायद्यांचा परिणाम झाल्याशिवाय जगू शकणार नाहीत.

या कायद्यांशी संबंधित जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रम नियोजन विभाग, जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र यांनी नियोजित केले असून, राज्यातील शेतकरी नेते आणि इतर समविचारी संघटनांच्या सहकार्याने या अंमलबजावणीचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या जबाबदऱ्या या निमित्ताने केल्या आहेत.

महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED