🔸सरकारला निधी वळवण्यासाठी फक्त आमचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागच का दिसतो? – वैभव गिते
✒️अहमदपूर (संजय कांबळे माकेगावकर)
अहमदपूर(दि.4ऑक्टोबर):-अनुसूचित जातींमध्ये एकूण 59 जातींचा समावेश आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहायय विभागाच्या अंतर्गत विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या लेखाशीर्षाअंतर्गत हा अर्थसंकल्पित निधी वित्त विभागाच्या परवानगीने प्रत्येक वर्षी खर्च करावा लागतो.अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या योजनेचा निधी खर्च करण्याचा राहून गेला तर तो आखर्चित निधी पुन्हा पुढच्या वर्षी खर्च करता येतो मार्च 2020 पासून अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी असणारा निधी शासनाने जिल्ह्यांना योजना अंमलबजावणी साठी वर्ग केलेला नाही.
त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार हा निधी इतर विभागांना वळवेल असा संशय नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी व्यक्त केला होता त्याबाबत विविध वर्तमान पत्रात बातम्या आल्या होत्या सोशल मीडियावर सुद्धा महाविकास आघाडीच्या सरकारवर अक्षरशः टीकेची झोड उठली होती.
सामाजिक न्याय व विशेष सहायय योजनेच्या दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजनेकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सण 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा निधी सण 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय निधीतून वितरित करणेबाबत कार्यासन अधिकारी यांच्या सहीने वर्ग झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक 5 येथील प्रस्तावास अनुसरून सन 2018- 19 या वर्षातील अखर्चित निधी करिता सन 2020-21 करिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांच्या करीता केंद्र व राज्य यांचा एकत्र मिळून एकूण 1070.67 लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग म्हणून प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली वर वितरित करण्यात आलेला आहे.
प्रत्येक वेळी कोणतेही सरकार असले तरी ही दुर्बल घटकांसाठी असणारा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी जाणून-बुजून अखर्चित ठेवला जातो व खर्ची ठेवलेला निधी इतर विभागांसाठी वळवला जातो महाराष्ट्रातील पुरोगामी संघटना यासाठी वारंवार आंदोलने करत असतात व निधी वळू नये म्हणून तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने बजेटचा कायदा करावा अशी मागणी जोर धरते परंतु ही मागणी प्रत्येक संघटना वेगळी करते एकत्र येऊन जनआंदोलन उभा करून ही मागणी केल्यास यात सर्व संघटना यशस्वी होऊ शकतात अन्याय अत्याचाराचे मूळ हे बजेटच्या कायद्यामध्ये लपलेले आहे गरिबांना अधिक गरीब करून हे सरकार मनमानी कारभार करून राज्य करत आहे ही एक प्रकारची हुकुमशाही आहे.
याचा आम्ही निषेध करतो आणि पुन्हा एकदा दलित आदिवासींचा अनुसूचित जाती जमातींच्या हक्कासाठी असलेला निधी सरकार दे इतर विभागांच्या योजनांचा साठी वळवू नये अखर्चित ठेवू नये यासाठी बजेटचा कायदा करावा अशी आम्ही मागणी करीत आहोत महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये धनंजय मुंडे हे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत स्वर्गवासी पतंगराव कदम यांचे चिरंजीव डॉक्टर विश्वजीत कदम हे राज्यमंत्री आहेत हे दोन्ही मंत्री अनुसूचित जातीचा नीधी वळवू नये म्हणून बजेटचा कायदा करण्यासाठी अनुकूल व संवेदनशील नाहीत तसेच अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेले व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करणारे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे सुद्धा ही गंभीर बाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षात आणून देताना दिसून येत नाहीत.
विरोधी पक्षात बसलेले पक्ष व त्यांचे नेतेही यासाठी विधानभवनात तसेच विधानपरिषदेच्या सभागृहात आमदार अधिवेशनात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी लावत नाहीत बौद्ध दलित आदिवासी अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्काचा प्रगतीचा निधी अखर्चित ठेवू नये वळवू नये यासाठी बजेटचा कायदा करावा म्हणून राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन व नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टीज NDMJ महाराष्ट्र संघटनेतर्फे हे मंत्रालयाच्या गेटवर आंदोलन करण्यात येणार आहे…..
