देशाच्या संविधानानुसार निर्मित तीन महत्वाचे विभाग/संस्था म्हणजे कायदेमंडळ, न्यायपालिका व कार्यकारी मंडळ. लोकशाहीचे हे स्तंभ. भारतीय लोकांना सन्मानाचे प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे अशी व्यवस्था निर्माण करणे या स्तंभाची जबाबदारी व जबाबदेही आहे. संविधानाची शपथ घेऊन हे सगळे लोक काम करतात.

2. कार्यकारी यंत्रणेवर लोककल्याणाची, विकासाची, मूलभूत गरजा व सेवा-सुविधा देण्याची, लोकांच्या संरक्षणाची, फार मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळेच, कार्यकारी यंत्रणेचे प्रमुख देशाचे राष्ट्रपती असले तरी सर्व Executive Powers देशाचे प्रधानमंत्री यांचेकडे असतात. खऱ्या अर्थी, देशाचा राज्यकारभार तीन व्यक्ती चालवितात. पीएम, सीएम व डीएम. हे तीन व्यक्ती कोणत्या विचाराचे आहेत, कसे आहेत, कसे काम करतात यावर देशातील लोकांचे कल्याण व देशाची प्रगती अवलंबून आहे.

3. संविधानाचे महत्व सांगताना संविधान सभेतील समारोपाच्या दि. 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की “घटना कितीही चांगली असली तरी ती अंमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या घटनेचे मातेरे होते; मात्र घटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक जर चांगले असतील तर ती घटना निःसंशय चांगली ठरते”. पब्लिक सर्विसेसची निर्मिती ही सुद्धा संविधानाच्या भाग-14 मध्ये आहे. नागरी सेवेचे महत्व सांगताना, संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात की, “राज्यघटनेत काही चांगले असेल वा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण, या देशाचे शासन प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते, यावर अवलंबून राहील आणि शासन प्रशासन चालविणारे लोक कोण व कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील”. आज देशात, राज्यात, जिल्ह्यात जे काही घडत आहे त्यास ह्या तीन व्यक्ती जबाबदार आहेत.

4. खैरलांजी, निर्भया, उन्नाव असो की आताची हाथरसची अमानवीय घटना असो, मुलींवर/महिलांवर झालेले अत्याचार, प्रतिबंधात्मक प्रबळ कायदे असताना सुद्धा, मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जातीयतेतून अत्याचार व मुलींच्या हत्या होतात. या सर्व घटनांची जबाबदारी देशाचे पीएम, राज्याचे सीएम व जिल्ह्याचे डीएम यांचेवर आहे. तेव्हा जे जे वाईट घडते त्याची नैतिक जबाबदारी, या तिघांनी स्वीकारली पाहिजे व लोकांप्रती उत्तरदायी झाले पाहिजे.

5. सध्या, उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील घटनेचे तीव्र पडसाद देशात उमटत आहेत. आंदोलने सुरू आहेत. शासन प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींनी संवाद साधला पाहिजे, वास्तव सांगितले पाहिजे. सरकारचा कारभार, पारदर्शक, सुसंवादी, सर्वांना सोबत घेऊन, असला पाहिजे. हाथरस व इतरही घटनेचे गांभीर्य समजून घेऊन प्रभावी व परिणामकारक उपाययोजना करणे या तिघांचे प्रमुख काम आहे. तसे पाहिले तर, अॕट्रोसिटी चा कायदा प्रभावी आहे. परंतु परिणामकारक अंमलबजावणी नसेल किंवा कायदा सोयीने व सोयीसाठी राबवायचा असेल तर कायदा असून काही उपयोग नाही. कारण सामाजिक न्याय होत नाही, संरक्षण नाही. अॕट्रोसिटी कायद्याच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी डीएम व सीएम यांची आहे. या कायद्यात व नियमात तरतुदी आहेत. या कायद्याचा उद्देश विफल होत असेल तर सीएम व डीएम हे ही अॕट्रोसिटी कायद्याच्या कलम 4 नुसार शिक्षेस पात्र ठरतात.

6. माझ्या प्रशासकीय अनुभवातून माझे मत असे आहे की, जेव्हा नागरी सेवेतील अधिकारी हे राजकीय पक्षाचे व नेत्यांचे गुलाम होतात, जेव्हा ते पद, पोस्टिंग, सत्ता-संपत्तीसाठी काहीही तडजोड करायला तयार होतात, जेव्हा ते अनिष्ठ प्रथा, रूढी, परंपरेचे नावाने समता व न्याय नाकारण्याची कृती करतात, जेव्हा ते जातीयवाद, भेदाभेद, विषमतेची मानसिकता ठेवून काम करतात, तेव्हा संविधानिक न्याय होऊ शकत नाही, होताना दिसत नाही. म्हणूनच, सनदी अधिकारी यांचे वर्तन, चारित्र्य यासंबंधी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सध्यास्थितीचा आढावा, सनदी अधिकारी IAS, IPS, IFS, IRS इतरही त्यांच्या असोसिएशनने घेऊन, संविधान शपथेनुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम हिंमतीने करण्याची गरज आहे. स्वतःच्या पलीकडे विचार करून देश हितासाठी काम करण्याचा निर्धार असोसिएशनला करावा लागेल. सनदी अधिकारी यांना संविधानाने संरक्षण दिले आहे. समाजाने सन्मान दिला आहे. तेव्हा समाजाचे व संविधानाचे रक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य आहे.

7. संघ लोकसेवा आयोगाच्या कठीण असलेल्या सिव्हिल सर्विस स्पर्धा परीक्षेचे टप्पे पार करीत, देश हिताचे गोडवे गात गात उमेदवार, सनदी अधिकारी, IAS, IPS इत्यादी पदांवर येतात. डीएम, एसपी सारख्या पदाची जबाबदारी पार पाडण्यास योग्य आहेत ह्याची खात्री होते अशांची, संघ लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होते. आवश्यक ते प्रशिक्षण, कायद्याचे ज्ञान, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव करून IAS अधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी /DM; तर IPS अधिकारी पोलीस अधीक्षक पदी येतात. हल्ली तर सनदी अधिकारी कामापेक्षा स्वतःची प्रतिमा उजळ करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करतात. त्यामुळे, मुख्य काम बाजूला पडते. यापूर्वी येथे काहीच झाले नाही, आपणच करतो असे सत्तेतील राजकीय नेत्यासारखे सांगत सुटतात. काही सामाजिक तर काही धार्मिक उपक्रमाचे पांघरून घेतात आणि पदाच्या अवमूल्यनाचे काम करतात. सनदी अधिकारी असे कां वागतात? ह्याचे उत्तर सिविल सर्विस रिफॉर्मसच्या अनेक अहवालात आले आहे. राजकीय साटेलोटे, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी संगत, पद-पोस्टिंग ची लालसा, तसेच चांगले-कर्तबगार-प्रामाणिक अधिकारी बाजूला सारणे वगैरे अनेक कारणे पुढे आली आहेत. परंतु, अशा अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी शेवटी पीएम आणि सीएम यांचे होकाराशिवाय होत नाही.

8. नागपूर विदर्भ आवृत्तीचे सकाळ वृत्तपत्र यांचे पुढाकाराने, नागपूरच्या दीक्षाभूमी येथून धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त “दीक्षा” हा विशेषांक 2010 पासून प्रसिद्ध होत आहे. या विशेषांकात, 2010 ला मी एक लेख लिहिला होता, “सनदी अधिकाऱ्यांचे सोशल ऑडिट व्हावे”. या लेखामुळे अनेक IAS चे अधिकारी मनातून नाराज झाले होते. ह्याला आता 10 वर्षे झालीत. सनदी अधिकारी यांनी स्वतःचे गुणदोष शोधून दोष दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. संविधान निष्ठ होणे फार महत्वाचे आहे. त्याशिवाय कोणालाच देशसेवा -समाजसेवा करता येत नाही. माझे प्रशासकीय अनुभवावर आधारित “आणखी, एक पाऊल” या पुस्तकात हा लेख आहे. अजूनही काही घटना या पुस्तकात लिहिल्या आहेत. मी सुद्धा वर्धा येथे दीड वर्ष “डीएम” -“जिल्हाधिकारी” होतो. प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. माझे स्पष्ट म्हणणे आहे की राजकीय गुलामी, लाचारी, होयबा पण नाकारले की निश्चितच काही चांगले करता येते. अन्याय-अत्याचार थांबविण्यासाठी काम करता येते. तसा प्रयत्न करता येतो. हे लोकांना दिसते व समजते. यश अपयश येतच असतात, प्रयत्न तर केला पाहिजे. प्रत्येक निर्णय व कृतीमध्ये, सनदी अधिकारी यांचा प्रामाणिक, स्वाभिमानी व धैर्याचा नीतिमान प्रयत्न दिसला पाहिजे. चांगले घडवून आणण्यासाठीच तर, एवढे कष्ट घेऊन सनदी अधिकारी पद- IAS, IPS मिळविले असते. देश प्रेमाने भारून जाणारे सनदी अधिकारी किती असतील? असे सनदी अधिकारी नाहीत असे अजिबात नाही, आहेतच परंतु संख्या तुलनेत कमी आहे. जे चांगले, कार्यक्षम, स्वाभिमानी, प्रामाणिक, संवेदनशील अधिकारी आहेत, अल्पसंख्येत का असेनात, त्यांना सरकारने व समाजाने जपले पाहिजे . त्यांच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे राहिले पाहिजे. जेणेकरून कमी संख्येत असलेले बहुसंख्येत व्हावेत. समाजाने सनदी अधिकाऱ्यांचे सोशल ऑडिट करावे. हा अभ्यासाचा व संशोधनाचा विषय व्हावा असे वाटते. यावर, सतत खुली चर्चा झाली पाहिजे.

9. पुन्हा असे की, संविधानाने सगळ्यांना संधी दिली आहे. तसेच, संविधानाने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक प्रतिनिधित्व आहे. समान संधीसाठी विशेष संधी आहे. त्यामुळे, शैक्षणिक व सामाजीकदृष्ट्या मागासवर्गीय समाजाला, पब्लिक सर्विसेस मध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्व, लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळत आहे. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती, भटके-विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासवर्ग आहेत. आता त्यात, शैक्षणिक सामाजिक मागास प्रवर्ग (SEBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांचा समावेश आरक्षणात झाला आहे. या सगळ्यांची जबाबदारी न्याय देण्याची आहे, शोषण, अन्याय-अत्याचार रोखण्याची आहे, भ्रष्टाचार-शोषण थांबविण्याची आहे. संविधान निष्ठतेने काम करण्याचे दायित्व ज्यांच्यावर आहे तेच जर गुलामी मानसिकतेचे शिकार होऊन, पदाचा गैरवापर करीत असतील तर, लोकहीत होणार नाही. यांचे सोशल ऑडिट झाले पाहिजे. सतत यांना प्रश्न विचारले गेले पाहिजे. मायबाप, मेहरबान सरकार विसरण्याची व संविधान मूल्यांचा स्वीकार ही मोहीम राबविणे काळाची गरज आहे. संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी, कर्तव्ये बजावली नाहीत तर देशात जे अप्रिय, अमानुष, घडत आहे त्यास नागरिक म्हणून आपणही तेवढेच जबाबदार ठरणार आहोत. एखादी घटना घडली तेवढ्यापुरते बोलून भागणार नाही. सातत्याने प्रश्न विचारणारी व्यवस्था कार्यरत होण्याची गरज आहे. हा आपला देश आहे. आम्ही भारताचे नागरिक आहोत. आम्हास आपले कर्तव्य पार पाडावे लागतील. राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, चिखलफेक करून, दोषारोप व टिकाटिप्पणी करून, सोयीसोयीची व बोटचेपी भूमिका घेऊन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण थांबणार नाही. मुळाशी जावे लागेल. कायद्याचा योग्य वापर करावा लागेल. त्यासाठी आवश्यक नितीधैर्याची गरज सगळ्यांनाच आहे. देश हितासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून, एकसंघ होऊन देशातील जातीयता व भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी काम करावे लागेल. महिलांवरील अत्याचार व हत्या थांबविणे, सुरक्षित वातावरण देणे हे लोकशाही स्तंभाची पहिली गरज आहे.

10. देशाचे पीएम व राज्याचे सीएम यांनी महिला व बालके, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक, यांच्यावरील अत्याचार-अन्याय थांबविण्यासाठी नियमितपणे सर्व पक्षीय बैठक घ्यावी. समाजाचे प्रतिनिधी, सिविल सोसायटीचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत, सनदी अधिकारी यांच्यासोबत कोणताही आकस-द्वेष न बाळगता, मुक्त चर्चा घडवून आणावी. सामाजिक न्याय परिषद, संविधान परिषदांचे माध्यमातून हे होऊ शकते. निश्चित चांगले घडण्याची प्रकिया गतिमान व मजबूत होऊ शकते. सत्तेतील व अन्य राजकीय पक्षांनी, पक्षहितापेक्षा, व्यक्तीगत स्वार्थापेक्षा, देशहितास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. यंत्रणेतील सनदी अधिकारी यांनी निरपेक्षपणे कायदा राबवावा ह्यासाठी त्यांचे मनोधैर्य सरकारने वाढवावे, मोकळीक द्यावी. चांगले व चांगल्या हेतूने करताना प्रसंगी चुकले तर समजून घ्यावे. पाठीशी उभे राहावे. राजकीय दबाव आणू नये. आणि सोबतच, अन्यायी-अत्याचारी कृती करणाऱ्या भ्रष्टाचारी सनदी अधिकारी यांना कठोर शिक्षा करावी. गुड गव्हर्नन्स साठी, सनदी अधिकारी यांचे सामाजीकरणाद्वारे संवेदनशीलता वृद्धिंगत करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी शासन-प्रशासनातील सर्व शक्तिमान पीएम, सीएम व डीएम यांनी पुढाकार घ्यावा. बिघडविणे सोपे असते, घडविणे तसे कठीण. परंतु आपला देश सशक्त, विकसित, समृद्ध असा आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्यायाचा घडविण्याची जबाबदारी, शासन-प्रशासन करणाऱ्या लोकशाहीच्या यंत्रणेसोबतच, नागरिक म्हणून आपलीही आहे. समता व सामाजिक न्यायाचा भारत घडवू या. भारतीय संविधानाचा हाच निर्धार आहे. तेव्हा, हाथरस पीडितास जलद न्याय व चुकीचे वागणाऱ्या सगळ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी जनआक्रोश आहे. पीएम-सीएम-डीएम यांनी जन की बात ऐकावी. खरं तर, लोकशाहीत लोक हीच खरी शक्ती आहे. तेव्हा, सर्व शक्तिमान समजणाऱ्या पीएम, सीएम व डीएम यांनी हे वास्तव लक्षात घ्यावे आणि संविधानिक कर्तव्य पार पाडत राहावे.

✒️लेखक;- इ. झेड. खोब्रागडे,भाप्रसे (नि.)
मो.9923756900

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED