✒️चिमूर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

चिमूर(दि.5ऑक्टोबर):-केंद्र शासनाने कृषी व्यापारसंबधी तीन विधेयक संसदेत मांडून संमत केली आहेत. या विधेयकाना शेतकरी संघटनेचे समर्थन असून, केन्द्र शासनाने शेतक-याना काही प्रमाणात व्यापाराचे स्वातंत्र दिले आहे. असे असले तरी आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून वगळलेल्या शेतमालाचे दर पुन्हा ठरावीक पातळीपेक्षा जास्त वाढल्यास, ती पिके पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्याच्या चौकटीत घेण्याबाबत केलेली तरतूद ही एकूणच सुधारणा विधेयकाच्या हेतूशी विसंगत आहे.

शेतीमाल व्यापारात अशी मालाला किफायतशीर शक्यता असणार नाही. त्यामुळे अश्या काही त्रुटी दूर करून शेतक-यांना स्वातंत्र द्यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे विधानसभा संपर्क प्रमुख डॉ. हेमंत इसनकर यांनी उपविभागीय अधिका-यामार्फत पंतप्रधानाना पाठविलेल्या निवेदनातुन केली आहे.

केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर धातलेली बंदी हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. व्यापारी, निर्यातदार, मोठे गुंतवणूकदार सर्वांनाच मारक आहे. पर्यायाने देशाच्या हिताला ही बाधक आहे.

विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करताना आवश्यक वस्तू कायद्याबाबत त्रुटींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. भारतातील शेती, व्यापार व उद्योगात नवचैतन्य यावे यासाठी शेतकरी संघटनेच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदन सादर करण्या-या शिष्टमंडळात शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुभाष खानोरकर, ईश्वर कारेकर, महादेव नन्नावरे, अरुण भोयर, धर्मपाल मोटघरे, शेषराव राऊत आदी उपस्थित होते.

कृषिसंपदा, पर्यावरण, महाराष्ट्र, विदर्भ, सामाजिक 

©️ALL RIGHT RESERVED