🔸हस्तांतर कागदावर कब्जा माणिकगड सिमेंट कंपनीचा

🔹चौकशीची मागणी

✒️संतोष मडावी(कोरपना,विशेष प्रतिनिधी)मो:-8698639446

कोरपना(दि.8ऑक्टोबर):-चंद्रपूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित माणिकगड सिमेंट कंपनीचा आदिवासींचे शोषण जमीन घोटाळा चर्चेत असताना तहसीलदार राजुरा यांचे आदेश सन 2008-09 नो कारी बुद्रुक येथील दिनांक 4 नोव्हेंबर 2008 ला सात हेक्टर 64 आर जमीन वन विभागाला सेंचुरी टेक्स्टाईल माणिकगड सिमेंट कंपनी कडून वन विभागाला हस्तांतर मध्य चांदा वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नावाने आदेशानुसार कागदोपत्री सातबारावर नोंद घेण्यात आली.

मुळात ही जमीन आदिवासी यादव शाह मडावी पैका वेडमे व ईसरू परचाके यांच्या मालकीची असून या जमिनीची सिलिंग पट्टा वाटप दाखवून दिनांक 8, 3, 1995 ला आदिवासी संरक्षण जमीन महसूल अधिनियम शासनाची कोणती ही परवानगी न घेता जमीन खरेदी व्यवहार दाखवून माणिकगड सिमेंट कंपनी ने शासनाची दिशाभूल करीत सातबारावर सिमेंट कंपनी च्या नावाने मालकी नोंदविली मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्या संगनमतातून फेरफार करण्याचा प्रकार करण्यात आला.

ही जमीन माणिकगड सिमेंट कंपनी ने वनविभागात उत्खनन केलेल्या चुनखडी खदानीमोबदल्यात तहसीलदार राजुरा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून मूड आदिवासींची जमीन कंपनीने विभागाला हस्तांतर करण्यासाठी संमती दिल्यावरून दिनांक 4 नोव्हेंबर 2008 च्या आदेशानुसार सातबारा रेकॉर्ड फेरफार पणजी नुसार विभाग अशी नोंद घेतली असली तरी इ 7 हेक्टर जागा चोरीला गेली काय या जमिनीवर माणिक गड कंपनी चा पूर्ण कब्जा आहे.

याठिकाणी वन विभागाने कोणती विकास कामे व वृक्ष लागवड व संवर्धन केल्याचे दिसत नाही नोकारी बुद्रुक येथील माणूस कर्मचारी निवासाच्या मागे वन विभागाच्या जमिनीवर कंपनीचा कब्जा असताना वन विभाग डोळे झाक करीत असल्याचे चित्र असून सात हेक्टर 64 आर या जमिनीचा भूमापन मोजणी नकाशा जमीन ताब्यात घेऊन संवर्धनासाठी जमिनीचा उपयोग वनविभाग का करीत नाही.

मूळ आदिवासींची२५/१၊ २५/2၊ २५/३ अशी ७हे ६४ आर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 36 व 36 अ अहस्तांतरणीय असताना शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता खरेदी व फेरफार व्यवहार झाले कसे मा उच्च न्यायालयाचे पिटीशन क्रमांक 39 41 सन 2006 या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार आदिवासीची जमीन हस्तांतर करता येत नाही असे असताना नो कारी हे गाव भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद क्रमांक पाच व सहामध्ये या गावाचा समाविष्ट आहे असे असतान तहसीलदार यांचे आदेश दिनांक 4 नोव्हेंबर 2008 नुसार कंपनीने परवानगी शिवाय वनविभागाला हस्तांतर गेली कशी असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वन विभाग आणि त्या जागेचा ताबा घेऊन त्याचा वापर केला का नाही असा सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सय्यद आबीद अली त्यांनी वनमंत्री संजय राठोड जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी करीत मूळ आदिवासीची जमीन प्रत्यार्पण शेत जमिनीचा ताबा आदिवासींना देण्याची मागणी केली आहे या वेळी पिसाराम आत्राम पोलु कोहचाडे बालाजी सिडाम उपस्थीत होते.

महाराष्ट्र, सामाजिक 

©️ALL RIGHT RESERVED