26 नाेव्हेंबर व 27 नाेव्हेंबर 2020 रोजी केन्द्र सरकार विरोधात जन आंदोलनांच्या संघर्ष समितीचा बुलंद आवाज !

29

🔹शेतकरी व कामगार विरेाधी कायदे रद्द करा !

जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (JASS),(कामगार संघटना संयुक्त कृति समिती (महाराष्ट्र)अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र)
असंघटीत कामगार संघटनांची आघाडी, एनएपीएम, स्वराज अभियान, राष्ट्र सेवा दल , लोकायत, हम भारत के लेाग, महिला, युवक व विद्यार्थी संघटनां सहित व्यापक जनतेचे व्यासपीठ. संविधान प्रणित मूलभूत अधिकार, लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष मूल्य व सामाजिक ऐक्य जतन करणारे व्यासपीठ )
———————————
26 नाेव्हेंबर व 27 नाेव्हेंबर 2020
केन्द्र सरकार विरोधात जन आंदोलनांच्या संघर्ष समितीचा बुलंद आवाज !

शेतकरी व कामगार विरेाधी कायदे रद्द करा !

या वर्षाच्या सुरुवातीला
8 जानेवारी 2020 रोजी मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एक दिवसाचा देशव्यापी संप केला.

भाजप-प्रणीत केंद्र सरकारला हा
एक इशारा होता. मोदी सरकारने आपल्या 8 जानेवारीच्या निषेध कृती कडे दुर्लक्ष केले.

कोव्हिड मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणी संकटाचा गैरवापर करून केंद्र सरकारने अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द केले. केंद्र सरकारने कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, तसेच लोकसभा-राज्यसभेमध्ये चर्चा देखील न करता नवीन 4 कामगार विरोधी संहिता (लेबर कोड) पारित केल्या.

त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे छोटे शेतकरी बड्या काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या मगरमिठीत पकडले जातील आणि अन्नधान्याच्या काळाबाजाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे तीन शेतकरीविरोधी कायदे देखील या सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले.

लाॅकडाऊनच्या कालावधीत कोट्यवधी कामगार आणि छोटे उद्योग रोजगार बंद झाल्यामुळे आणि कोणतेही उत्पन्न नसल्यामुळे बेकारी व उपासमारी मुळे चिरडले गेले.

देश करोनामुळे जायबंद असताना अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करण्याची भ्रामक घोषणा करून विदेशी वित्त भांडवल व भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या देशातला आत्मनिरभरतेकडे नेणारा पब्लिक सेक्टर माेदी सरकारने विकायला काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मातीत घातले आहे.

रिझर्व बॅंकेने पहिल्या प्रथम मंदीची सुरूवात झाली हे मान्य करून पुढील वर्ष अखेरीपर्यंत GDP आकुंचित राहील हे सांगितले आहे. मात्र अर्थमंत्री व पंतप्रधान चकार शब्द न उच्चारता अर्थहीन पॅकेज मांडताहेत. सामान्य माणसे त्याला जुमलाच समजतात.

याच सहा महिन्यांत मुकेश अंबानीच्या मालमत्तेचे मूल्य 4.8 लाख कोटी रुपयांवरून 6.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.

मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे आपल्या सारख्यांची पिळवणूक होत असली तरी मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या मालामाल होत आहेत.

केंद्रातील मोदी सरकार सर्व राज्य सरकारांचे अधिकार डावलून,
एकतर्फी निर्णय घेऊन राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर हल्ला करीत आहे. उदाहरणार्थ जीएसटी कायदा २०१७ नुसार एकूण GST कर जमा केल्यानंतर राज्याचा वाटा केंद्र सरकारचे महाराष्ट्र राज्याला 45000 कोटी देणे आहे. केंद्र सरकारचे सर्व राज्य सरकारांना 3 लाख कोटी देणे आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात ते महाराष्ट्राच्या विकासात पद्धतशीर अडथळे आणत आहे.

केंद्र सरकार एन.आय.ए., ई.डी., सी.बी.आय. इत्यादी केंद्र शासन नियंत्रित यंत्रणा आणि सत्तेचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांवर दबाव आणत आहे आणि लोकशाही निषेध प्रक्रियेला दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य व घटनेतील धर्मनिरपेक्षता व मूलभूत अधिकारांचे अवमूल्यन व खच्चीकरण करणे सुरू आहे.

मोठ्या भांडवलदारांच्या मालकीचे व त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या काही टीव्ही चॅनेलचा गैरवापर करून अर्नब गोस्वामी सारख्या टीव्ही अँकरच्या माध्यमातून खोट्या गोष्टी पसरवून, धर्मांध विचारसरणीला चेतवून निवडणुकांच्या अगोदर जनतेमध्ये धर्मांध ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी, लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी
आणि मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी कामगार-शेतकरी वर्गाने पुढाकार घ्यायला हवा.

26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन. आपले संविधान व लोकशाही संकटात आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी देशातले सर्व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार-आदिवासी, छोटे व्यापारी, वाहतूकदार, ग्रामीण कारागीर, बारा बलुतेदार इत्यादी व्यापक जनविभागांचा एक दिवसांचा ऐतिहासिक संप आहे. तसेच त्याच दिवशी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी ‘चलो दिल्ली’ आणि देशभर रस्त्यावरील आंदोलनांची हाक दिली आहे.

कामगार संघटना आणि किसान संघटनांच्या बरोबर अनेक बिगर-भाजप राजकीय पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे.

हा संप पुढील मागण्यांसाठी पुकारला आहे:

1) कामगार विरोधी चार लेबर कोड त्वरित मागे घ्या आणि अगोदरचे सर्व कामगार कायदे पुनरस्थापित करा.

2) तीन शेतकरी विरोधी कायदे त्वरित मागे घ्या. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान आधारभूत किंमत देणारे कायदे करा.

3) सामान्य जनतेला विजेचे दर भरमसाठ वाढविणारे केंद्र सरकारचे प्रस्तावित वीज विधेयक २०२० त्वरित मागे घ्या.

4) कोव्हिड काळासाठी आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना रु. 7500 मासिक निर्वाह भत्ता द्या.
सर्वांना पुढील सहा महिन्यांसाठी
दर डोई 10 किलो धान्य मोफत द्या.

5) रेल्वे, बी.पी.सी.एल.,बंदरे, कोळसा व संरक्षण क्षेत्र, विमानतळे, बँका, विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवा.

6) वनाधिकार कायद्याची कसोशीने अंमलबजावणी करून वन जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करा.

7) नियमित कामात असणाऱ्या
कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगार म्हणून मान्यता द्या.

8) समान कामाला समान वेतन द्या.

9) नवीन पेन्शन योजना रद्द करा. 1995 च्या ई.पी.एफ. योजनेत सुधारणा करून किमान पेन्शनची रक्कम रु 10000/-करा.

10) आशा, अंगणवाडी इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना नियमित करून त्यांना किमान वेतन, प्रोव्हिडेंट फंड आणि पेन्शनचा लाभ द्या.

11) रोजगार हमी योजनेचा विस्तार करा. एका वर्षात किमान 200 दिवस काम व प्रति दिवस 600/- रुपये रोज निश्चित करा.

12) शहरांमध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करा.

13) सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा. फूड काॅर्पोरेशन आॅफ इंडिया बळकट करा.

14) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था
बळकट करून प्रत्येक तालुक्यात
दर्जेदार सार्वजनिक हाॅस्पिटलची उभारणी करा.

15) सरकारी अनुदान देऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करा. बेस्ट आणि एस.टी. महामंडळाचे संरक्षण करा. S T महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य अर्थसंकल्पाचा भाग बनवा. BEST मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करा.

16) सर्व प्रकारच्या असंघटित कामगारांची नोंदणी करून, त्यांना आरोग्य विमा व रु. 3000/- मासिक पेन्शन सुरू करा. त्यासाठी माथाडी कायद्याच्या धर्तीवर सर्वंकष कायदा करा.

17) फेरीवाल्यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी करा.

18) 1979 चा आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा बळकट करून त्याची अंमलबजावणी करा.

19) राज्यांतर्गत स्थलांतरीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करा.

20) नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार मानून दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था अंमलात आणा.

21) संविधानाच्या मूळ गाभ्यात असलेली धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि संघराज्य रचनेतील राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरचे हल्ले थांबवा.

22) महाराष्ट्र राज्य सरकारचा GST चा वाटा त्वरित दया.

23) सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा सेवेकरता पुरेशी तरतूद करा.
सर्व सामाजिक सेवा देण्यासाठी यंत्रणा व कायदेशीर व्यवस्था मजबूत करा. कोणत्याही सामाजिक सेवांऐवजी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय अजिबात असू नये.

​भाषा, धर्म किंवा जातीच्या पलीकडे जाऊन कामगारवर्ग आणि शेतकरीवर्ग मोदी-शहा राजवटीची फूटपाडी विचारसरणी
आणि तिच्या धोरणांचा मुकाबला कामकरी कष्टकरी लोकांच्या एकजुटीचा संदेश देऊन करेल.

त्यांना व त्यांच्या साथीदारांना आपल्या देशाच्या एकजुटीला धक्का लावू देणार नाही.

२६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन आहे. या दिवशी धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि लोकशाही या आपल्या राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या आधारावर कामगार-शेतकरीवर्ग देशाची एकता मजबूत करेल.

​या दिवशी आम्ही शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामते, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबळे आणि त्या तमाम पोलीस आणि लष्करी सैनिक व अधिकारी तसेच सामान्य नागरिकांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो, ज्यांनी 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी देशावर झालेल्या हल्ल्यात धर्मांध दहशतवाद्यांशी लढत असताना बलिदान दिले.

​सर्व भारतीय नागरिकांना आम्ही या संपाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करीत आहोत.

मतदारांनी दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून मोदी सरकार आपले मूलभूत अधिकार काढून घेत आहे.

देशातला कामगार-शेतकरीवर्ग हे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी मोदी सरकार सत्तेतून हटवण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम चालवणार आहे, जेणे करून आपले गमावलेले अधिकार परत मिळवता येतील.

शेतकरी शेतमजूर असंघटित कामगार नेते – 1) डॉ. अशोक ढवळे 2) राजू शेटटी 3) मेधा पाटकर 4) प्रतिभा शिंदे 5) किशोर ढमाले, 6) नामदेव गावडे 7)उल्का महाजन 8) सुभाष लेामटे 9) सुभाष काकुसते 10) सुभाष वारे 11) चंदन कुमार 12) नीरज जैन

कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती – 1) जयप्रकाश छाजेड 2) कृष्णा भेायर 3) शंकर राव साळवी 4) डॉ. विवेक मॅांटेरो 5) उदय भट 6) संजय सिंघवी 7) अनिल त्यागी 8) विश्वास काटकर 9) संजय चाळके 10) एम ए पाटील 11) दिलीप पवार.
सार्वजनिक क्षेत्र, बॅंका, विमा, वीज, बंदरे, बीएसएनएल, तेल व वायु, केाळसा व खाजगी उद्योग, असंघटित क्षेत्रातील संघटना

जनआंदेालनांची संघर्ष समिती (JASS)
विश्वास उटगी
निमंत्रक
vishwasutagi@yahoo.com
9820147897
——————————

@या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन पुरोगामी संदेश चे संपादक तथा कष्टकरी जन आंदोलनाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी केले आहे.

 

(शेतकरी व कामगार चळवळ हा पुरोगामी संदेश चा प्रमुख अविभाज्य घटक आहे, या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सदर पत्रक जनहितार्थ प्रकाशित)