🔸इनाम जमिनी बाबतीत सविस्तर मार्गदर्शन
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने (९जानेवारी २०१८) रोजी खिदमतमाश इनाम जमिनीना सार्वजनिक उपयोगासाठी आणून त्याचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम (१९५२) मधील कलम मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली यामुळे या जमिनी अतिक्रमण यापासून संरक्षित करुन शासनाच्या मान्यतेने त्याचा सार्वजनिक वैद्यकीय. शैक्षणिक. उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.
(१) मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाच्या दिवाबत्ती. देखभाल. दैनंदिन खर्च. करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी प्रधान केल्या होत्या त्या जमिनींना. (खिदमतमाश इनाम जमिनी )असे म्हटले जाते या जमिनीना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम (१९५२) मधील तरतूद लागू पडते.
(२) या अधिनियमाच्या कलम (६ नुसार अशा जमिनी हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे कारण या जमिनी शेती करुन जगाय साठी व देवस्थान देखभाल करण्यासाठी देणेत आल्या आहेत.
(३) वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानाच्या जमिनी शहरि भागात सामाविष्ट झाल्या आहेत (विकल्या गेल्या) मात्र अधिनियम तरतुदी मुळें या जमिनींचे हस्तांतर किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी विकास शक्य होत नाही यातून मार्ग काढण्यासाठी सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
(४) कलम (६) मधील सुधारणेनुसार ज्या. खिदमतमाश इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यात सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची आवश्यकता आहे त्याचप्रमाणे ज्या जमिनी. वैयक्तिक. किंवा. शैक्षणिक. प्रयोजनासाठी असतिल अशा जमिनींचे हस्तांतर राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल.
पण मला असे काही पाहण्यात आले की शासन आशा इनाम जमिनी सामाजिक शैक्षणिक. आशा उपयोगासाठी आणने बंधनकारक करण्यात आले आहे पण कोणत्याही देवस्थान देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी जी मंडळी आहेत त्यांनी अशा इनाम जमिनींचा वापर कुठेही शासनाने घालून दिलेल्या आदेशानुसार केलेला दिसत नाही मग देवस्थानाच्या नावावर असणारी हजारो एकर जमीन आज खरोखरच जाग्यावर तरि आहे का.
शासनाने भूसंपादन कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे गरजेचे आहे देवस्थानाच्या नावाखाली हजारों एकर जमीन जर पडून असेल तर आजच्या तरुण वर्गाकडे विविध कौशल्ये आहेत पण व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही त्यामुळे असे तरुण बेरोजगारी कडे वळले आहेत जर त्यांना एखादी कंपनी लघुउद्योग. करण्यासाठी शासनाने अधिनियम. १९५२ मधील कलम ६ नुसार मंजुरी विकास आराखडा सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित केल्या आहेत त्या नियमानुसार उपयोगात आणनेसाठी आदेश जारी करण्यात यावा जमिनी हस्तांतरित करुन पूर्ण चौकशी करुन यासाठी डोस पाऊल उचलावे जागेची देवाला गरज नाही गरज आहे.
ती आपल्यातील व्यवसायिकांना संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हाबआपापल्या जिल्ह्यात गावात तालुक्यांत अशा देवस्थानाच्या जमिनी असतील तर त्या साठी संबंधित विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करुन माहिती मागा काही अडचण आल्यास संपर्क साधावा.
