मा.न्यायालयाने दिलेल्या डायरेक्शन प्रमाणे कृषी विधेयका संदर्भाने जी कमिटी गठीत करावयाची असेल ती सांसदीय कमिटी असेल, अथवा कृषी तज्ज्ञाची असेल किंवा कृषीमंत्री, अर्थतज्ञ ,कोणीही असेल शेतीतज्ज्ञ असेल तोही भाजप सरकार धार्जिणे असेल यांत तिळमात्र शंका नाही. समजा सांसदीय समिती गठीत केली तर ज्या दोन्ही सभागृहाच्या खासदारांनी या 3 ही कृषी विधेयकांच्या बाजूने अगोदरच संसदेत मतदान केले असल्याने त्यांचा अहवाल हे 3 ही शेतकरी कृषी विधेयक रद्द करावेत अशी शिफारस ते करू शकतील का?. किंवा कृषी,अर्थ शास्त्रज्ञ असेल तो सरकारच्या फेवरेट असेल हे ही सूर्य प्रकाशा एव्हढे स्वच्छ आहे ! तो त्यांचा रिपोर्ट किंवा वास्तव सरकार विरोधी देऊन सरकारचे वाभाडे काढण्याची शक्यता किंवा हिंम्मत दाखवेल असें वाटतें का? उत्तर नाहीं असेच असेल.
संसद सार्वभौम असल्याने SCI पी.एम. व संसदेस आदेश देऊ शकणार नाही.आणि न्यायसंस्था 100%पारदर्शी वर्तन करते आहे अशी आज तरी बहुतांशी लोकांची धारणा नाही. हे न्या.रंजन गोगोई यांना राज्यसभा खासदारकीचे बक्षीस देऊन केलेल्या उपकारांची परतफेड कशी केली हे अख्खा देश पहातो आहे.ते सिद्धही झाले आहे. एकंदरीत चित्रं असें आहे की, या देशांतील काँग्रेस प्रणित राज्य व अन्य राज्यसरकारे निवडणुकीत अंबानी-अदाणीच्या वारेमाप पैशाद्वारे ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्या कडून जो पैसा घेतला आहे त्या “मिंधेपणाच्या” दबावाखाली आज पर्यंत 64 शेतकरी मेले काय?,किंवा त्यांना खलिस्थानी, पाकिस्तानी समर्थक म्हंटले काय?त्याची लाज – लज्जा वाटण्याचे कांहीच कारण नाही?.
हे दोन भांडवलदार सरकारच्या छाताडावर बसले आहेत ते त्यांच्यासाठी अधिक महत्वपूर्ण वाटते.
या देशांतल्या अनेक भांडवलदारांनी देशांच्या विविध बँकांकडून घेतलेले हजारो कोटींचे कर्ज, या देशांतील सर्व भांडवलंदारांचे जवळपास दीड लाख कोटीहून घेतलेले कर्ज, सरकार माफ करत असेल आणि परिणामी जीडीपी 0.24% खाली येत असेल तर हे सरकार भांडवलंदारांचे आहे हे सांगण्यासाठी मोहन भागवत सारख्या जोतिष्याची गरज नाही! हे असे असेल तर सरकारच्या समोर भांडवलंदारांकडून घेतलेल्या ऋणांची मुक्ती ? असेल की शेतकरी,कष्टकरी यांचे हितसंवर्धन असेल? अर्थात न्यायाचा लंबक भांडवलंदाराच्या बाजूने असेल!.या सुप्रीम कोर्टाच्या “इंटेरियम आदेशांनी ” तूर्तास जरी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास यश आले असें वाटत असेल तरी हे चित्रं “अभासी” नाही असे कोणीही म्हणणार नाही.खरेच मा.मोदी-शहास या देशांतील किसानानां न्यायच द्यायचा होता तर त्यांना ” 0 ” डिग्री सेल्सिअस खाली जाणाऱ्या थंडीत 50 दिवसांत शेतकऱ्यांची बर्फ होऊन पडलेली 62 हुन अधिक प्रेते,थंडीने गारठललेली मानवी शरीरे निर्दयपणे पहायची होती का?.
लाखो शेतकरी त्यांच्या शेतीतील कामे सोडून त्यांच्या ट्रॅक्टर,वाहना समवेत दिल्लीच्या सीमेवर थंडीत(निदर्शने) प्रोटेस्ट करत असतांना इकडे अंबानीच्या जन्मजात नातवांचा मोदींना उमाळा येतो अन ते “सोनेरी बाळ” पहाण्यास मोदी मुंबईत येतात या पेक्षा अंबांनी प्रेमाचे कोणते मोठें प्रतीक आहे?
लाखोंच्या पोशिंद्यास,अन्नदात्यास देशद्रोही,खलीस्थानी ही संबोधने वापरावयाची?, बँकांकडून कर्ज घेऊन त्या कर्जबुडव्यास अर्थखात्याकडून विशेष अध्यादेश काढून त्यांची हजारो कोटींची बँक कर्जे माफ करायची? आणि जाणीवपूर्वक संघाची प्रेरणा घेऊन व हिटलरी अहंकार बाळगून देशाला आर्थिक दरीत लोटून देण्याचे कांम हे सरकार करत असेल तर …कोट्यावधी शेतकरी दुखावला जात असेल तर…अन कोट्यावधी युवकांच्या हाताला कांम मिळत नसेल,लाखो श्रमिकांच्या ह्रदयातील भुकेची ज्वाला शमत नसेल तर जगातील सोव्हिएत युनियन सारखा बलाढय देशही सन 1991 साली फुटून जसे 15 प्रजासत्ताक नवीन देश निर्माण झाले तो प्रसंग आणि ती यादवी भारताच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली असेच समजावें काय?म्हणूंन देश एकसंघ ठेवावयाचा असेल तर मा.सुप्रीम कोर्टांने याहुन ही अधिक “सांविधानिक” खंबीर “भूमिका” घ्यावी व मोदी-शहा-मोहन भागवतां आदिनी सांप्रदायिक अहंकार त्यागणे देशाच्या हितांचेच असेल!
✒️लेखक:-अनंतराव सरवदे,
(सें.नि. तहसीलदार, बीड )
मो-94222 30742
▪️संकलन:-नवनाथ पौळ
(केज तालुका प्रतिनिधी)
मो-8080942185
