इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी

देशाचे प्रधानसेवक देशभक्त इमानदार चौकीदारांनी बावीस मार्चला लॉक डाऊनची घोषणा केली. आणि तेवीस मार्च ला देशभरातील शहरातुन वाळूलातून ज्याप्रमाणे मुंग्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणे कामगार,मजूर बाहेर पडले, बाहेर गावी जाणाऱ्या मेल एक्सप्रेस रेल्वे, बस,ट्रॅव्हल एस टी सर्वच बंद करण्यात आल्या असतांना एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांना मजुरांना बिल्डर,ठेकेदार, लेबर सप्लायर यांनी राहत्या जागा खाली करण्यास भाग पाडले. तेव्हा परप्रांतीय लोकांचा तिरस्कार करून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणारे मराठी हृदय सम्राट गळा आवळून बोबळत होते.लाखोंच्या संख्येने परराज्यातील लोक मुंबईत कोणती अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता कामे करतात. बिल्डिंगच्या आजूबाजूला, गटार,नाल्याच्या बाजूला, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या जागेवर झोपड्या बनवुन राहतात.त्यांची मतदार यादीत नांव नोंदणी केली जाते. पण बाकी इतर नागरी सेवा सुविधा देण्यासाठी योग्य दखल योग्यवेळी घेतली जात नाही.

बिल्डिंग पूर्ण होईपर्यंत त्या कामगारांच्या झोपडीचा,व झोपडपट्टीचा कोणालाच त्रास होत, त्यावेळी त्यांना लाईट,पाणी जाहीर पणे चोरून विकत मिळते. अशा असंघटित कामगारांसाठी दि बिल्डिंग अँड अदर कॉन्स्ट्रुकॅशन ओरकर्स १ ऑगस्ट १९९६ हा (The Building and other construction workers (Regulations of Employment and Conditions of Service) Act 1996 ) कायदा अस्तित्वात आला होता, त्यांची अंमलबजावणी काही राज्यांनी केली तर काही राज्यांनी असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी केलीच नाही.त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रचंड आंदोलने करावी लागली,आंदोलने करणाऱ्या संस्था, संघटना त्याचे कार्यकर्ते,नेते आज खूप मागे पडले आणि पोटभरणारे कार्यकर्ते नेते संघटनांचे भरपूर पीक आले आहे. त्यामुळेच दलाली,बोगस नांव नोंदणी रोख कमिशन मिळणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. म्हणूनच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी झाला आहे.

मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी आहे.या महानगरीत जेवढे इमारत बांधकामे व इतर दुरुस्तीचे कामे चालतात तेवढे कोणत्याही शहरात नसावेत. पण त्या कामाची आणि कामगारांची नोंद कोण घेते?. हे २३ मार्च २०२० ला सर्वांनी अनुभवले असेलच.महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून बांधकाम कामगारांसाठी २८ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १८ ते ६० वयाचे कामगार आपल्या व आपल्या कुटुंबासाठी विविध योजनाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान स्वरुपात शुल्क घेण्यात येते आज बांधकाम कामगार नोंदणी होण्यासाठी ९० दिवसांचा इंजिनिअरचा,किंवा ठेकेदारांचा दाखला गरजेचा आहे. त्यात प्रामुख्याने वर्षात ९० दिवस किंवा त्या पेक्षा जास्त काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. पण जे एका जागेवर एकाच इमारतीच्या साईटवर बांधकाम कामगार म्हणून काम करतात त्यांना हे सोयीचे आहे. परंतु त्यांनी संघटना,युनियन म्हणून नांव नोंदणीचा आग्रह केला तर त्यांना ताबडतोब कामावरून काढले जाते.

बिल्डर, ठेकेदार लेबर सप्लायर या कामगारांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता काम करून घेतात. त्यामुळेच मुंबईत इतर शहरात सर्वात जास्त इमारत बांधकामे सुरू असतांना ही इमारत बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी नगण्य आहे. याला कोण कोण जबाबदार आहे?.मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्यांनी कोणत्या बिल्डर ठेकेदाराच्या कानाखाली जाल काढल्याचे पाहिले,वाचले आहे काय?.

मुंबईसह प्रत्येक शहरांच्या नाक्या नाक्यावर हजारोंच्या संख्येने सकाळी कामगार एकत्र येतात व मिळेल तिथे कामासाठी निघून जातात.त्यांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी कुठेच होत नाही. कारण त्यांना वर्षभरातुन ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र कोणीच लिहून देण्यास तयार नसते.या नाका कामगारांचा मालक व कामाची जागा दर दोन तीन दिवसांनी बदली होत असते.अशा कुशल कारागीर कामगार,बिगारी कामगारां कडून काम करून घेतल्या जाते,पण कोणताही इंजिनिअर ठेकेदार, बिल्डर दाखला देत नाही. मग अशा बांधकाम कामगारांनी मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ कसा घ्यावा.यांचा सरकारी कामगार विभागांचे अधिकारी गांभीर्याने विचार करीत नाही. म्हणूनच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी खाता आहेत.

नाका कामगार असंघटित आहे,बिल्डर ठेकेदार संघटित आहेत कामगार अधिकाऱ्यां सोबत त्यांचे साटेलोटे असल्यामुळेच मुंबईत बिनबोभाट इमारतीचे बांधकामे सुरू आहेत. शासनाने दिनांक ०६/नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक २०१४/ प्र क्र ३५०/नवि २० यानुसार बांधकाम कामगारांची नोंदणी साठी धडक मोहीम घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात फक्त तीन लाख बांधकाम कामगार नोंदणी झाल्याचे सांगितले जाते. यात राजकीय पक्षाचे बोगस कामगार किती आहेत,हे अनेकदा उघड होऊन ही कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.कारण
तेव्हा ते सत्ताधारी होते आज ते विरोधी पक्षात आहेत.

खरा इमारत बांधकाम कामगार नांव नोंदणी पासून वंचित आहेत.साहजिकच बांधकाम कामगारांची नोंदणी न झाल्याने बहुतांशी कामगारांना मंडळाच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही. यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार सेवाशर्ती नियम २००७ च्या नियम ३३(३)(c) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उधोग उर्जा व कामगार विभागाने दि १३/८/२०१४ रोजी पुढील अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.पोट कलम (३) मध्ये (आ) खंड ऐवजी पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येत आहे.
(१) नियुक्त मार्फत देणेत आलेले प्रमाणपत्र ज्या बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगारांचे सातत्य नसलेले अस्थायी/दैनंदिन स्वरुपाचे काम आहे आणि ज्यामुळे कामगारांना एकापेक्षा जास्त मालकाकडे काम करावे लागते अशा बांधकाम कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायतींचे,ग्रामसेवक किंवा संबंधित नगरपरिषद ,नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी प्राधिकृत अधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले (प्रमाणपत्र) उपरोक्त अधिसूचनेनुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद ,नगरपंचायत बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ शकतात. याप्रमाणे दि ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत प्रत्त्येक महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत क्षेत्रात स्थानिक नाका कामगार यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी धडक मोहीम हाती घेण्याबाबत आवश्यक कारवाई तात्काळ निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यांचे काय झाले?. कोणत्या जिल्ह्यात किती इमारत कामगारांची नांव नोंदणी झाली.मुंबईत किती झाली?. का मुंबईत इमारत बांधकामे नाहीत. मग बिल्डर ठेकेदार कामगार कुठून आणतात?. कामगार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हे दिसत नाही. सरकार, अधिकारी कर्मचारी आंधळे, बहिरे झाले आहे काय?. कारण इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी खात आहेत.

ग्रामीण भागात काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली पण आता शासन निर्णय जारी करण्यात येवून आज ६ वर्ष झाली तरी शहरी भागात कोठेही शासन निर्णयानुसार काम झालेले नाही. याला कारण म्हणजे इमारत बांधकाम कामगार मोठया प्रमाणात असंघटित आहे.त्यातही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी संघटना स्थापन करून कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्या ऐवजी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलालीच जास्त वाढवून ठेवली आहे.त्यामुळेच इमारत बांधकाम कल्याणकारी महामंडळ म्हणजेच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी झाले आहे.

बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ही मानसिकता आज शासनाने निवडलेल्या अधिकारी वर्गाची आहे. एसीत बसून पन्नास हजार रुपयांच्या पुढे पगार घेणारे अधिकारी कर्मचारी बेजबाबदार पणे वागतांना उघड दिसत असतांना त्यांच्या विरोधात असंघटित कामगार संघटितपणे संघर्ष करीत नाहीत. म्हणूनच असंघटित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन शासन निर्णयानुसार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास भाग पाडणे अन्यता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजे.इमारत बांधकाम कामगारांना ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय असतांना महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद अधिकारी कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत असतात.त्यांच्या विरोधात संघटनांनी शासन निर्णायाचा अवमान केला म्हणून अधिकारी व कर्मचारी यांचे वर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. परंतु पोटभरण्यासाठी संघटना चालविणारे कार्यकर्ते नेते तसे करती ही असंघटित कामगारांनी अपेक्षा ठेऊ नये, असंघटित कामगारांनी स्वतःच कार्यकर्ता व नेता बनावे,त्यासाठी योजनेचा आणि कायद्याचा अभ्यास करावा नंतर सनद शीर मार्गाने पत्रव्यवहार करावा जर न्याय मिळत नसेल तेव्हा आंदोलन हा शेवटचा पर्याय उपलब्ध असतो.इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी याला उलटे करता येईल, अधिकारी दलाल उपाशी इमारत कामगार तुपाशी.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,
अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना मुंबई,