महाविकास आघाडीच्या शासनास एक वर्ष झालेले आहे. या एक वर्षाच्या कालावधीत कोरोना सारखे महाभयंकर संकट असतानाही आम्ही विविध विभागांच्या माध्यमातून बरेच लोकोपयोगी निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात अडचणी असू शकतील पण त्याही लवकरच दूर होतील.आम्ही दिव्यांग, निराधार, माता भगिनी, वंचित घटक यांच्या कडे मानवतेच्या दृष्टीने, माणुसकीच्या भावनेने आपल्या घरातील ती एक व्यक्ती आहे असे समजून लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वंचित घटकांसाठी असलेल्या शासनाच्या योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.त्यानुसार आमचे नियोजन व प्रयत्न सुरू आहेत. अनाथांना प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी देखील आम्ही विशेष सप्ताहाचे आयोजन केले. त्याद्वारे अनाथांना प्रमाणपत्र मिळवून दिले. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये आता 1 टक्का आरक्षण अनाथांना मिळणार आहे.
मी राज्य मंत्री असलेल्या विभागांच्या बाबतीत सांगावयाचे झाल्यास शालेय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, महिला व बाल विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण व कामगार हे विभाग माझ्याकडे आहेत.जलसंपदा विभागानेया एका वर्षाच्या काळात सिंचन प्रकल्पांद्वारे 172.201 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला. 1 लाख 4 हजार 586 हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करुन 7बांधकामाधिन सिंचन प्रकल्प पुर्ण केले. पुराच्या पाण्याचे नियोजन, दुष्काळी भागातील शेतीसाठी, जनतेसाठी पाणी, राज्याच्या इतर भागातील प्रकल्पासाठी स्वतंत्र असा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष देखील कार्यान्वित केला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही महाराष्ट्र निश्चित अग्रेसर आहे. आपणास माहीत आहे की अजूनही कोविड-19 प्रादुर्भावाचे संकट आहे. विविध उपक्रम राबवून त्याद्वारे, शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये आणि त्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून हे साध्य करण्यात येत आहे.
शाळा बंद पण शिक्षण आहे. या अभ्यास मालेच्या साहाय्याने “दीक्षा” ॲप आधारित विद्यार्थ्यांना स्वयंम् अध्ययन करण्यासाठी चे उपक्रम आपण राबवित असून,आपल्या राज्याची ही कामगिरी देशातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची तजविज करणारे शिक्षणत्यांना मिळेल यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ही आम्ही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात प्रामुख्याने “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” राबवण्याचा निर्णय आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत साहाय्यित 523 रुपये यासाठी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांच्या उन्नत उपजीविकेकरिता मूलभूत बदलाचा हा कार्यक्रम दहा लाख कुटुंबापर्यंत पोहोचणार आहे. पोषण महिना राष्ट्रीय कार्यक्रमात आपल्या राज्याने सर्वाधिक उपक्रम राबवून देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे.
इतर मागास बहूजन कल्याण विभागामार्फत इमाव,विजाभज आणि विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन प्रशिक्षण संस्थेची म्हणजे महाज्योती ची नागपूर येथे स्थापना तसेच त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देखील देण्यात आला. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना विविध पुरस्कार,नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरबांधणी योजना असे लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आले आहेत.कामगार विभागामार्फत बांधकाम कामगार,माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक, इतर कामगार यांच्यासाठीही मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. टाळेबंदीच्या काळात या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्यात आला.अगदी स्पष्ट सांगायचे झाल्यास कोरोनासारखे महासंकट असतानाही महाविकास आघाडी शासनाने गेली वर्षभर या संकटाशी मुकाबला करीत लोकांना विश्वास दिला आहे की,शासन जनतेच्या पूर्णपणे पाठीशी आहे. या पुढील वर्षांमध्येही महाविकास आघाडी शासनाकडून लोकांच्या आशा आकांक्षापूर्तीचे कार्य होणारच आहे.
✒️राज्यमंत्री बच्चू कडू
शब्दांकन-डॉ. राजू पाटोदकर
विभागीय संपर्क अधिकारी
