जागत रहा

28

२०२१ चा अर्थसंकल्प नुकतात वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला.अर्थसंकल्प येणाऱ्या वर्षातील वित्त नियोजनाचा आराखडा असतो. काळानुसार बजेट मध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत.पण मानवात फारसा फरक पडला नाही.देशातील ९५% जनतेला बजेट काय असतो हे माहित नाही .ज्यांना ते समजते ते सुध्दा त्याकडे लक्ष देत नाही.येणाऱ्या वर्षातील रूपया कसा गेला हे समजतही नाही.या वर्षामधील अर्थसंकल्प आत्मनिर्रभर भारत या नावाने सादर करण्यात आला हे विशेष पण आपण खरचं या मार्गाने जात आहोत का हा प्रश्न माझ्या समोर पडला आहे.हा अर्थव्यवस्था भारतीयांना अवास्तव स्वप्न दाखवणारा असून भारतीय वित्त व्यवस्था किती चिखलात रूतली आहे याचे चिंतन करायला भाग पाडणारा अर्थसंकल्प आहे.सार्वजनिक क्षेत्राला कंगाल करून भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी खासगीकरणाचा डाव केंद्र सरकार आखत आहे हे भारतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

वर्तमान अर्थसंकल्पात अनेक योजनाचा निधी वाढलेला आहे.तो प्रत्येक वर्षी वाढणारच असतो.पण हा निधी खरचं खर्च होते का ? लोकांना अंकाच्या खेळात मशगुल ठेऊन देशाला गहान करणाचा कुटील डाव केंद्र सरकार आखत आहे याकडे सर्व भारतीयांनी जागत राहिले पाहिजे.जग कोविड-१९ या महामारीने त्रस्त असून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईस आली आहे. देशाचा विकास दर ऋण अवस्थेत अाहे.लाकडाऊनने साऱ्या वाटा बंद केल्यामूळे लोकांच्या खिशात पैसा नाही.खेळते भांडवलाचे केंद्रीकरण झाल्याने सामान्य वर्ग होरफळून निघत आहे.या अर्थसंकल्पात कोरोनाच्या पार्दुभावामूळे आरोग्य क्षेत्रावर भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे.या तरतूदीचा योग्य विनिमय झाला तर भारत आपली आरोग्य सेवा बळकट करू शकते पण हे सत्य होणार का ते भविष्यकाळच सांगेल.आरोग्य यंत्रणेवर पैसा खर्च करून काही होणार नाही तर त्यासाठी आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टर यांची नियुक्ती करावी लागेल.

कारण कोविड-१९ च्या महामारीने देशातील आरोग्य यंत्राणाची वास्तविकता काय हे देशाला दाखवली आहे.या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर नेहमी प्रमाणे प्राधान्य देण्यात आले असले तरी शेतकरी आत्महत्या का करतो यावर मूल्यमंथन झाले नाही.शेती हा राजकर्त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय न राहल्याने व नेते शेतकरी नसल्याने शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन अतिशय संकुचित आहे . वर्तमान शेतकरी आंदोलनाला ज्याप्रमाणे सरकारने दखलहीन केले या वरून आपण सरकारची नीती समजून घेतली पाहिजे.या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.शेतीचे खासगीकरण,एल. आय .सी.,बँक,व इतर भागाचे प्रत्यक्ष खासगीकरण करून भांडवलदारांच्या हातात देशाला विकण्याचा घाट अत्यंत बेजबाबदारपणाचा आहे.
आज देशात बेराेजगाराची नवी फौज उभी आहे.रोजगाराचे सारे क्षेत्र उध्दवस्त झाले आहेत.सरकारी नौकर भर्ती होत नाही.प्रायव्हेट कंपण्या जाब देत नाही.

त्यामूळे भारतीय तरूणांना योग्य न्याय मिळत नाही . सरकारने जे आश्वासन दिले ते पूर्ण करू शकत नाही.या अर्थसंकल्पाने भारतीय तरूणांचा हिरमोड केला आहे.धर्म व मंदीर नावाच्या शब्दांनी तरूणांना जास्त दिवस झूलवत ठेवता येणार नाही.त्यांच्यातील वाढणारा असंतोष देशासाठी नक्कीच धोकादायक राहिल हे सरकारने विसरू नये.भारताला शब्दांच्या ऑक्सिजनवर ठेवून भागणार नाही तर भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी ठोस व खऱ्या कार्याची ऊर्जा द्यावी लागेल.हा अर्थसंकल्प श्रीमंतासाठी गालिचा देणारा आहे.हा अर्थसंकल्प सामान्य लोकांच्या जीवनात उन्नतीचा महामार्ग दाखविण्याचा आभासाचा आहे.शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या समाजाला फारसे महत्व देण्यात आले नाही.अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासाचा संविधानिक वाटा काय यावर चर्चा करण्यात आली नाही.वर्तमान सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या योजनावर कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.हे काही वर्षापासून मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून निर्देशनासयेते.नौकरी व मध्यमवर्गीय करदात्यांना या अर्थसंकल्पाने निराश केले आहे.

अर्थसंकल्पात आरोग्य,कृषी,व पायाभूत सुविधावर भर देण्यात आला आहे.संरक्षण क्षेत्रावर या वर्षी कमी भर देण्यात आला आहे.चीन सोबत आपले मतभेद वाढले असतांना संरक्षण क्षेत्राकडे डोळेझाक झाले असे म्हणावे लागेल.प्रधानमंत्र्यानी या अर्थसंकल्पाला जान भी और जहॉ भी है…ही टँगलाईन दिली असली तरी नुसत्या शब्दांच्या कारंज्याने वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.सहा वर्षापासून जे अर्थसंकल्प मांडल्या जात आहेत.त्याच स्वरूपात हा अर्थसंकल्प मांडल्या गेला आहे.योजनाची नावे मोठमोठी ठेवून लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सरकारला योग्य वाटत असला तरी तो देश हिताचा नक्कीच नाही.देश आज अस्वस्थ होत आहे.भारतीय लोकशाही एका महाचक्रवातात फसली आहे.भांडवलदारांनी सरकारला आपल्या मुठीत वश केले आहे.मीडियाच्या जोरावर असैंवधानिकतेला उधान आले आहे.युपीएससी सारखी संस्था विकलांग केल्या जात आहे.भांडवलदारांनी भारतीय लोकांचे शोषण करून अतोनात द्रव्य निसःरण केले आहे.

गडगंज पैसा कमवून देशावर हावी होण्याचा प्रयत्न करत आहेत.सार्वजनिक क्षेत्र फायद्यात असतांना फक्त लुबाळणाऱ्या नफेखोरासाठी सारे क्षेत्र विकल्या जात आहे.विदेशी नावावर बनावट कंपण्यांनी भारताचे शोषण केले आहे.आता आपली लढाई निर्णायक असायला हवी.भारतीस तरूणांनी जागत राहिले पाहिजे.नव्या गुलामीचे जंजीर तोडण्यासाठी महाआंदोलन भारत यात सामील व्हावे.केंद्र सरकारच्या धोरणाची समीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सलाम करून आपण जागत राहिले पाहिजे.देश दुसऱ्यांदा गुलाम होऊ न देणे हेच खऱ्या भारतीय तरूणांचे ध्येय असावे .हा देश भांडवलदारांच्या व सरकारचा गुलाम होणार नाही यासाठी रात्रंदिवस जागत रहा ……कारण काळ कठीण आहे .तुर्ताश थांबतो.

✒️लेखक:-संदीप गायकवाड
नागपूर(मो:-९६३७३५७४००)