जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण स्वागतार्ह; प्रश्न अंमलबजावणीचा ?

39

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केले या धोरणानुसार देशातील सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे खरेदी करण्यात आलेली १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने आता भंगारात काढली जाणार आहेत. १ एप्रिल २०२१ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली असली तरी या धोरणाचे सूतोवाच सरकारने याआधीच केले होते. रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी २६ जुलै २०१९ या दिवशी मोटार वाहन नियमामध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता तेंव्हाच त्यांनी या धोरणाचे सूतोवाच केले होते. जुन्या वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या विशेषतः वाढणारे प्रदूषण पाहता सरकारने जाहीर केलेल्या या धोरणाचे कोणीही स्वागतच करेल.

१५ वर्षापेक्षा जुनी असलेल्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणामागे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा अधिकाधिक वापर व्हावा जेणेकरून वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल हा ही एक विचार आहे असे असले तरी या धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. विशेषतः भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे एका कुटुंबात किमान एक वाहन आहे. त्यातील सत्तर टक्के वाहने ही पंधरा वर्षापूर्वीचीच आहेत. या निर्णयामुळे त्या कोट्यवधी कुटुंबाचा हिरमोड होणार आहे. भारतासारख्या देशात मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीयांची संख्या जास्त आहे. हे मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय गरजेपोटी आणि हौसेखातर जुनी वाहने कमी किंमतीत खरेदी करतात. तेंव्हा याच वाहनांना आता भंगारात काढले जाणार असल्याने या वर्गाचा मोठा हिरमोड होणार आहे. आपल्या देशात शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो.

पंधरा वर्षानंतर आपला ट्रॅक्टर भंगारात काढण्याचा विचार शेतकरी करू शकेल का? नवीन ट्रॅक्टर घेणे त्याला परवडेल का ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. या धोरणामुळे वाहन उद्योगाला चालना मिळणार असे म्हंटले जात असले तरी कोरोनामुळे आलेल्या महामंदीने पिचलेले मध्यमवर्गीय नवीन वाहने खरेदी करण्यास किती उत्सुक असतील हाही प्रश्न आहे. जुनी वाहने भंगारात काढण्याची अंमलबजावणी सुरू होईल तेंव्हा भंगारात जाणाऱ्या या वाहनांची युद्धपातळीवर विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. विल्हेवाट लावावी लागणाऱ्या वाहनाच्या भंगाराचा अक्षरशः डोंगर तयार होईल. त्याचा पुनर्वापर जरी केला तरी हजारो, लाखो टन भंगार तसेच राहील. त्यामुळे या भंगाराची विल्हेवाट कशी लावायची याचेही धोरण सरकारने आधीच आखायला हवे. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणासोबतच त्याच्या अंमलबजावणीचे धोरणही सरकारने आखायला हवे.

✒️लेखक:-श्याम बसप्पा ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे(मो:-९२२५४६२९५)