“नाशिक जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘आव्हान निधी’ देणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार”

    31

    ?नाशिक जिल्ह्यासाठी 152 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर;”

    ✒️अंबादास पवार(विशेष प्रतिनिधी)मो:-9561905573

    नाशिक(दि.10फेब्रुवारी):- विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, सर्वश्री आमदार किशोर दराडे, हिरामण खोसकर, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बोरसे, सरोज अहिरे, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले नितीन पवार, सिमा हिरे, देवयानी फरांदे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नियोजन विभागाचे उपसचिव व्ही.एफ. वसावे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त दिपक पाण्डेय, विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, नियोजनचे उपायुक्त पी. एन. पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

    जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी 348 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. परंतु त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत 122 कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी 470 कोटी रुपये तर “नाशिक वन फिफ्टी वन” या कार्यक्रमासाठी 25 कोटी रुपये व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहासाठी 5 कोटी रुपये असा एकूण 152 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यांच्या विकासासाठी पुढील वर्षांपासून ‘आव्हान निधी’ अंतर्गत 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

    नाशिक जिल्हा हा मोठा जिल्हा असून यातील निम्मे तालुके हे आदिवासी बहुल असून मानव विकास निर्देशांकांत जिल्ह्याची प्रगती होणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अधिकचा वाढीव निधी मिळावा. त्याप्रमाणे यापूर्वी विशेष घटक योजनेत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनेत 350 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यात होणारे मराठी साहित्य संमेलन व जिल्ह्याला 150 वर्षपूर्ती निमित्त करण्यात येणारा ‘वन फिफ्टी वन’ हा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे बैठकीत सांगितले.

    कृषिमंत्री श्री. दादा भुसे यांनी जिल्ह्याच्या विकासातील योजना सर्वसमावेशक करून त्यामध्ये मालेगाव तसेच सर्व तालुक्यातील प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री यांचेकडे केली.
    जिल्हा वार्षिक सर्वसाधरण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे प्रास्ताविक सादर केले.

    यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सर्व आमदार यांनी आपापल्या भागातील ज्वलंत प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली.