एकतर्फी प्रेमातून हिंगणघाट येथील प्राध्यापक असलेल्या तरुणीला जिवंत जाळण्याचा घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. मागील वर्षी घडलेल्या या घटनेने महाराष्ट्र हादरुन गेला होता. या घटनेने पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली होती. या हत्याकांडानंतर जनतेत संतापाचे वातावरण होते. सर्वत्र निषेध व्यक्त होत होता. मीडिया देखील या हत्याकांडानंतर सरकारवर ,पोलिसांवर टीका करीत होती. या हत्याकांडानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात त्यावर वादळी चर्चा चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना सरकारने हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा करण्याची घोषणा केली पण एक वर्ष होऊनही आरोपीला अद्याप शिक्षा झाली नाही. खटला जलदगती न्यायालयात चालवूनही या खटल्याचा अद्याप निकाल लागला नाही.
माननीय न्यायालयाने देखील या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावून आरोपींना शिक्षा द्यावी. कारण न्यायला विलंब हा देखील अन्यायच असतो. जर आरोपींना वेळीच शिक्षा झाली नाही तर पीडितेला न्याय कसा मिळेल. दिल्लीतील निर्भयाला देखील न्याय मिळवण्यासाठी बारा वर्ष वाट पाहावी लागली. या खटल्यातील आरोपींना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली तरी आरोपी कायद्याच्या पळवाटा शोधून फाशी लांबवत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देऊनही त्याची अंमलबजावणी व्हायला बारा वर्ष लागली. तो खटलाही जलदगती न्यायालयातच चालला होता. खटला जलदगती न्यायालयात चालवूनही निकालाला विलंब होत असेल, आरोपींना शिक्षा होत नसेल तर ती आपल्या न्यायव्यवस्थेतील ती मोठी त्रुटी म्हणावी लागेल. ही त्रुटी न्यायालयाने दूर करायला हवी नाही तर जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल आणि तसे झाले तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. तारीख पे तारिख….ही न्यायप्रक्रियेतील व्यवस्था बदलायला हवी. हिंगणघाट मधील या निर्भयावर जिवंतपणी तर अन्यायच झाला आहे आता तरी लवकरात लवकर न्याय देऊन तिच्या आत्म्याला शांती दयावी.
✒️लेखक:-श्याम बसप्पा ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
