वीज ग्राहकांचे अधिकार

वीज ग्राहकांना भरमसाठ बिल, पळणारे मिटर,लाईट तोडण्याची धमकी. रिडींग न घेता आलेलं बिल.यासाठी आपले अधिकार आणि हक्क माहीत आहेत काय?.
कोरोना काळात सर्व जनता टाळेबंदी मुळे घरातच अडकून पडली होती हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही उपासमारीची वेळ आली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांनी कोणतेही मिटर रिडींग घेतलें नाही कारण कोरोना प्रसार यामुळे डिसेंबर संपेपर्यंत कोणतेही विज रिडींग घेण्यात आले नाही .सर्व पक्ष सामाजिक संघटना नेते. विविध तत्वज्ञानी यांनी जनतेला वेगळच स्वप्न दाखविले आम्ही आहे तोपर्यंत तुम्हाला लाईट बील भराव लागणार नाही म्हणून बंद आंदोलन मोर्चा निवेदन जागोजागी चर्चा सुरू केल्या पण खरे सांगितले नाही हे सर्व करण्यापेक्षा लाईट बील आणि सर्वसामान्य जनता यांचे हक्क आणि अधिकार समजावून सांगायची गरज आहे.
आपल लाईट बील एका महिना थांबले तर विज कंपनीचा कर्मचारी येतो आणि लाईट तोडतो पण अशा काही कंपन्या आहेत असे काही कारखाने आहेत एम आय डी सी मध्ये छोटे मोठे उद्योग यांच विज बिल हजारात नव्हे तर लाखांत बाकी आहे त्यांच्यासाठी विज तोडण्याचा कायदा आहे का?. नाही विचार करण्याची गरज आहे.

(१) ग्राहकाने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसांच्या आत विद्युत वितरण कंपनी ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण करणे बंधनकारक आहे तसेच विज जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ वया दिवसांपर्यंत तर ग्रामीण भागात २० वया दिवसांपर्यंत कळविला पाहिजे.
(२) विधुत जोडणी अर्ज व योग्य ते नियमानुसार शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्यांच्या आत विज सुरु करून देणे हि जबाबदारी विधुत वितरण कंपनीला बंधनकारक आहे.
(३) विधुत वितरण कंपनीकडून प्रत्त्येक दोन महिन्याला एकदा तरी विधुत मिटरची तपासणी नोंद घेतली गेली पाहिजे कृषी मिटर साठी तीन महिन्यांतून एकदा
(४) घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविलयाची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे इतर ग्राहकांना हा अवकाश १५ दिवसांचा कालावधी असला पाहिजे.
(५) विधुत मिटर जर वेगाने फिरत असेलतर किंवा त्यात काही बिघाड आल्यास सदर मिटर विधुत वितरण कंपनीकडून योग्य ते चाचणी शुल्क भरुन तपासून घेणें ग्राहाकाचा अधिकार आहे जर मिटर सदोष व खराब असल्याचे आढळले तर चाचणी शुल्क परत देणे तसेच मोफत नवीन मिटर बसवून देणे हि विधुत वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे ग्राहकांच्या मागणीनुसार विधुत नियामक आयोगाने ठरविलेल्या अन्य तज्ञ यंत्रणांकडून हि करता येईल याची माहिती विधुत कंपनीकडून ग्राहकांना मिळाली पाहिजे हा ग्राहकांचा हक्क आहे.
(६) विधुत मिटर जळालयाची तक्रार ग्राहकाने विधुत वितरण कंपनीला केल्यानंतर शहरी भागात २४ तासांच्या आत व ग्रामीण भागात ४८ तासांच्या आत नवीन मिटर बसवून विधुत पुरवठा पूर्ववत करणे कंपनीची जबाबदारी आहे.
(७) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकाला एखाद्या महिन्यात अचानक मोठ्या रकमेचे बील येते ग्राहक विज वितरण कंपनीकडे तक्रार करायला गेल्यास अगोदर बील भरा नंतर तक्रार करा अन्यथा विज पुरवठा खंडित केला जाईल असे सांगितले जाते विधुत कंपनीकडून असा दिलेला सल्ला दिशाभूल करणारा असतो
(८) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकास जर अचानक मोठे व वाढीव बील आल्यास असे वाढीव व मोठे बील भरण्याची सक्ती करता येते नाही अशा परिस्थितीत विधुत अधिनियम. ( २००३ चया कलम ५६ उपकलम. १ नुसार ग्राहकाला परिस्थितीनुसार निषेध नोंदवून बील भरण्याची तरतूद आहे. )
(९) अचानक आलेले वाढीव व मोठें विज बील भरणयापेक्षा मागील सहा महिन्यांतील बीलाची सरासरी काढून त्या सरासरी इतके बील भरता येते याला निषेध बील किंवा पेमेंट विथ क्लेम असे म्हणतात असे बील भरुन घेतल्यानंतर विधुत वितरण कंपनीस विज पुरवठा खंडित करता येत नाही
(१०) समजा उचीत मुदतीत ग्राहकानी बील भरले नसेल तरी अचानक विधुत पुरवठा खंडित करणे हि कंपनीची हूकूमशाही कृती ठरते बील न भरल्यास ग्राहकाचा विधुत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकाला १५ दिवस अगोदर लेखी नोटीस बजावण्यात आली पाहिजे बील भरले नाही म्हणून किंवा ग्राहक थकबाकीदार झाला म्हणून अचानक नोटीस न देता विद्युत पुरवठा खंडित करता येणार नाही.
(१२) विद्युत कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शहरी भागात ४ तासांपेक्षा अधिक काळ व ग्रामीण भागात २४! तासांपेक्षा अधिक काळ विधुत पुरवठा खंडित ठेवला तर पिडीत ग्राहक विधुत कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागू शकतो
(१३)!विधुत ग्राहकाचे ग्राराहाणे व तक्रार निवारण मंच कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे प्रत्त्येक मंडल क्षेत्रात स्थापना केलेली असते स्थानिक पातळीवर समाधान न झाल्यास विधुत ग्राहक तक्रार निवारण मंचा मध्ये तक्रार दाखल करू शकतात प्रत्त्येक विधुत बीलावर तक्रार निवारण मंचाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक दिलेलाच असतो
वीज चोरीची प्रकरणे सदर ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर चालविता येणार नाहीत
(१४) मंचाचे कार्य अर्धनयायीक पध्दतीने चालते या मंचासमोर विधुत कंपनी व ग्राहक या दोघांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातात तक्रार निवारण मंचा मध्ये कोणतीही फी लागतं नाही ग्राहक सवताकडून तक्रार चालवू शकतो वकीलाची गरज नाही तक्रारीचा निकाल दोन महिन्यांत देणे हे तक्रार निवारण मंचावर बंधनकारक आहे
(१५) ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळाल्याने समाधान झाले नसेल तर ग्राहक किंवा ग्राहक प्रतिनिधी विधुत लोकपाल यांचेकडे विनाशुल्क तक्रार करू शकतात
(१६) विधुत कंपनीची प्रतिनिधी ग्राहकांच्या घरी किंवा जोडणीचया ठिकाणी मिटर रिडींग किंवा इतर कामांसाठी आला असल्यास त्यास सदर प्रतिनिधींच्या गणवेशावर नाव व पद असलेली पट्टी तसेच ओळखपत्र असलेच पाहिजे ग्राहकानी मागणी करूनही सदर प्रतिनिधी नाम पट्टी किंवा ओळखपत्र दाखविण्यास असमर्थ ठरल्यास ग्राहक अशा प्रत्त्येक कसूर झाल्याच्या वेळी ग्राहक विधुत कंपनीकडे तक्रार करू शकतात
जर आमच्यासी केला नाद तर लोकपालाकडे मागू दाद
तक्रार पध्दत
ग्राहकाने पहिली तक्रार स्थानिक व जिल्हा स्तरावर विधुत कार्यालयाकडे करावी १०/१५ दिवसात तक्रार निवारण वा समाधान नाही झाल्यास सदर तक्रार ग्राहक मंचाकडे करावी जर दोन महिन्यांत योग्य तो न्यायनिवाडा करणे बंधनकारक आहे जर सदर तक्रार मंचाने ग्राहकास न्याय दिला नाही तर लोकपालाकडे सदर तक्रार करून न्यायाची मागणी करू शकतो
विधुत अधिनियम २००३ कलम ४२ (६) द्वारे आणि माविनिआ ( ग्राहक निवारण मंच आणि विधुत लोकपाल ) विनिमय २००६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विधुत लोकपाल यांचे कार्यालय मुंबई व नागपूर येथे सुरू करण्यात आले आहे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास बाधित ग्राहक लोकपाल यांचेकडे न्याय निवेदन करू शकतात
पत्ता विधुत लोकपाल महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग केशव बिल्डिंग ब्रांदरा कुर्ला काॅमपलेकस बांद्रा पूर्व ४०००५५ महावितरण/ टाटा / रिलायन्स / बेस्ट विज पुरवठा विद्युत नियामक आयोगाच्या मानकांप्रमाणे महावितरण वा अन्य विज पुरवठा कंपनीने ग्राहकांना योग्य त्या मानकांप्रमाणे सेवा न पुरविलयास ग्राहकांना द्यावयाची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद विज कायदा २००३ मध्ये आहे त्याप्रमाणे ग्राहकांनी नुकसान भरपाई मागावी
सेवेचा प्रकार / पुरवठ्याची कार्यवाही मानक / ठरविलेला नियम देय नुकसान भरपाई
(१) विद्युत जोडणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून जागा तपासणी कालावधी ७ दिवस शहरे १० दिवस ( ग्रामीण क्षेत्र ) १०० रुपये विलंबाचा प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास
(२) विज जोडणी अर्ज प्राप्त झालेपासून ग्राहकांचे करावयाच्या खर्चा बद्दल कळविणयाचा कालावधी असलेल्या विजेच्या जाळ्यातून जोडणी देण्यास १५ दिवस नगरे / शहरे २० दिवस ग्रामीण क्षेत्र १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(३) विद्युत पुरवठा शुल्क भरल्यानंतर व पूर्ण भरलेला अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून विज पुरवठा सुरू करण्याचा कालावधी १ महिना १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास
(४) फयुज गेल्याने विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ग्राहकास विज न मिळाल्यास ४ तास नगरे / शहर. ग्रामीण भागात. ५० रुपये विलंबाचया प्रति तासाला किंवा त्यांच्या भागास
(५) ओव्हरहेड तारात बिघाड झाल्यास सहा तास नगरे शहर ग्रामीण भागात विज पुरवठा खंडित झाल्यास प्रत्त्येक तासाला ५० रूपये विलंब चार्ज
(६) वितरण रोहित्रात बिघाड. प्रत्त्येक तासाला शहर. नगर. ग्रामीण. ५० रूपये विलंब चार्ज
(७) मिटर जळणे विद्युत पुरवठा सुरळीत करणे ग्रामीण. शहर. नगर. ४८ तासांच्या वर तासाला १०० रूपये विलंब चार्ज
(८) विज कनेक्शन तोडले व पुन्हा जोडणीसाठी थकीत बील भरल्या पासून किंवा विज कायदा ५६ उपकलम (१)! चया परंतु कालानुसार निषेध नोंदवून सरासरी मासिकं रक्कम भरल्यानंतर २४ तास ( नगर / शहर ४८ तास ) ( ग्रामीण भागात १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास
(९) मिटर धारक नावात बदल वर्गवारी बदल करार मागणीत मंजूर भारात बदल अर्ज केल्यापासून दुसरे बील येईपर्यंत १०९ रूपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास. आपणास हे सर्व माहिती असल्यास आपणांस कोणत्याही नेत्याची कुणाच्या उपकराची आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन याची गरज नाही कारणं कायदा सर्वांसाठी एकसमान आहे

✒️लेेेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे ९८९०८२५८५९
संस्थापक अध्यक्ष रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा