लॅटरल एन्ट्री, संविधानिक की असंविधानिक?

39

शासन-प्रशासन तथा भारतीय कायदे मंडळाकडून सतत काही नियम, कायदे तथा निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे भारतीय समाजाला मोठ्याप्रमाणात चर्वण-चर्चा करण्यासाठी वाव मिळतो. शासनाने घेतलेले निर्णय व केलेले कायदे हे समाजहिताचे की अहिताचे? देशहिताचे की देशविघातक? संविधानिक की असंविधानिक? यावर लोकांची खमंग चर्चा होताना दिसते. अशा प्रकारच्या चर्चेला गेल्या काही वर्षांपासून फारच उत आलेला दिसतो. त्यासंदर्भात लोक मीडिया तथा सोशल मीडिया वरील आढावा घेवून सत्याअसत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच एका निर्णयान्वये केंद्रशासनाने सन २०१८ मध्ये दहा लोक लॅटरल एन्ट्रीद्वारे जॉईंट सेक्रेटरी पदावर फक्त तोंडी मुलाखतीने नियुक्त केले होते. त्याची कारणमीमांसा काय, तर २०१७ मध्ये निती आयोगाने तशी शिफारस केली होती.

यावर्षी म्हणजे सन २०२१ मध्ये पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे. यावेळी तीस लोकांना त्याच पद्धतीने नियुक्ती दिली जाणार आहे. त्यापैकी २७ डायरेक्टर तर तीन जॉईंट सेक्रेटरी पदावर नियुक्त करण्याचे केंद्रशासनाने नक्की केले आहे. त्यासाठी २२ मार्च २०२१ ही नामांकनाची शेवटची तारीख आहे. २०१८ मध्ये डीओपीटीने हे कार्य पार पाडले होते, तर यावर्षी दस्तुरखुद संघ लोकसेवा आयोगाने ( UPSC) ही जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.लॅटरल एन्ट्री या निर्णयासंदर्भात विचार करू गेलो असता, तो निर्णय समाजहिताचा किंवा देशहिताचा आहे किंवा नाही? हा निकष बाजूला ठेवून, तो संविधानिक आहे की असंवैधानिक? याचाच प्रथम विचार करावा लागेल. म्हणजेच एखादा निर्णय हा असंविधानिक असेल तर तो समाजहिताचा किंवा देशहिताचा नक्कीच नसतो.

असं काही कायदे तथा सविधान तज्ञांचं मत आहे. कारण भारतीय संविधान हे विविधतेने नटलेल्या भारत देशातील विविध जात-धर्मीय लोकांच्या अपेक्षा पूर्तीसाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. हे निर्विवाद सिद्ध झालेले आहे.शासनाने घेतलेला निर्णय हा संविधानिक आहे किंवा नाही? यासाठी काही निकष पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. या निर्णयान्वये सर्वप्रथम संविधानाच्या भाग-३ प्रमाणे मूलभूत अधिकारातील अनेक अनुच्छेदांसह १६(४) चेही मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात येते. कारण सदर अनुच्छेदान्वये राज्यांच्या सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना (एससी एसटी ओबीसी) पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. तसे जर होत नसेल तर ती सामाजिक न्यायाची हत्या होऊन त्याची खासगीकरणाकडे वाटचाल होत असल्याचे बोलले जाते. आणि आज तरी खाजगी क्षेत्रांमध्ये प्रतिनिधित्व (आरक्षण) नाही. त्यामुळे खाजगीकरण हे असंविधानिक आहे. कारण संविधानामध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख आढळत नाही.

ज्या शासन निर्णयामध्ये मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व (आरक्षण), संधीची समानता व सामाजिक न्याय नसते ते संविधान विरोधी आहे असं म्हटलं जाते.एवढेच नव्हे तर लॅटरल एंट्रीमुळे संविधानाच्या भाग-१४ मधील काही अनुशेषाचे उल्लंघन होताना दिसून येते. या भागान्वये संघ लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) गठन करून त्यासंबंधी कायदे व अधिनियम ठरविण्यात आले आहेत. त्या सर्वांना धाब्यावर बसवून सरळ नियुक्ती करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरण्यासारखे आहे. भारतीय समाजातील अनेक तरुण रात्रंदिवस कष्ट करून आपले भविष्य घडविण्यासाठी प्रयत्न करतात. काही तरुण लाखो रुपयांच्या नोकऱ्या सोडून भारतीय समाजाची सेवा करण्यासाठी, देश तथा समाज घडविण्यासाठी, देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेऊन आपल्या हातून काहीतरी देशसेवा घडावी या उदात्त भावनेने सनदी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात. परंतु २०१८ मध्ये १० अधिकारी आणि आता ३० अधिकारी लॅटरल एंट्रीने भरले जातील. असेच जर सतत सुरू राहिले तर एक दिवस संघ लोकसेवा आयोगांतर्गत भरण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा समाप्त झाल्याशिवाय शिवाय राहणार नाहीत. अशी होतकरू तरुणांसह समस्त बुद्धिवंत भारतीयांना भीती वाटत आहे.

संविधानामधील भाग-१४ ची व्यवस्था ही सरदार वल्लभाई पटेल यांनी विशेष आग्रह व प्रयत्नांती विरोधकांचा विरोध झुगारून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सहायाने अंतर्भूत केलेली आहे. त्यामधील अनुच्छेद ३१२ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाच्या अंतर्गत (एआयजेएस) ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस चा कायदा करण्यासाठी कायदेमंडळाला अधिकारीत केलेले आहे. परंतु गेल्या सत्तर वर्षात एआयजेएस चा (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा) कायदा करून न्यायपालिका प्रातिनिधिक करण्याऐवजी सनदी अधिकाऱ्या संदर्भात असणारी व्यवस्था व कायदा मोडीत काढण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे.लॅटरल एंट्रीने संविधानिक पदावर नियुक्त केलेले खाजगी तथा राज्य सरकारी क्षेत्रातील लोक हे त्या त्या क्षेत्रातील विशेष तज्ञ असतील त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा होऊन प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढून विशेष प्रगती साधता येईल असा शासनाचा कयास असेलही. परंतु २०१८ मध्ये भरलेल्या दहा जॉइंट सेक्रेटरी पदांमुळे आजपर्यंत तरी तसे जनते समोर आल्याचे दिसत नाही. तशीच जर धारणा असेल, तर त्यालाही पर्याय म्हणून विद्यमान सनदी धिकार्‍यांमध्ये अनेक तज्ञ लोक असल्याची माहिती आहे. अनेकांकडे डॉक्टर, इंजिनियर, आयआयटी, आयआयएम, व्यवस्थापन शास्त्रासह विविध क्षेत्रातील पदवीत्तर पदव्या आहेत. त्यांनाच विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग राष्ट्र विकासासाठी, शासन प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी करून घेता येऊ शकतो.

अशाप्रकारे भारतातील अनेक संविधान तथा कायदेतज्ञ, काही आजी-माजी सनदी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व काही राजकीय नेत्यांसह बहुतेकांनी हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचे जाहीर मत व्यक्त केले आहे. मिडिया तथा सोशल मीडियावर त्याविरोधात खूप धुमाकूळ घातला जात आहे. म्हणून शासनाने सर्वांना समान संधी, सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी सामाजिक न्यायाचे संविधानिक तत्व व देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊन भावी जीवनाचे उज्वल स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसह लोकभावनेचा व संविधानाचा आदर ठेवत ही प्रक्रिया थांबून कायमची रद्द करावी ही माफक अपेक्षा! अन्यथा संविधानापेक्षा राबवणारे हात महत्त्वाचे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वाक्य सर्वसामान्यांच्या तोंडी कायमचे राहील….

✒️लेखक:-भिमराव परघरमोल
व्याख्याता तथा अभ्यासक फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा तेल्हारा जि. अकोला,मो ९६०४०५६१०४