राज्य शासनाला दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळातील कर्ज प्रकरणांचा पडला विसर – राहुल साळवे

26

🔹गत तीन ते चार वर्षांपासून शेकडो दिव्यांग कर्जाच्या प्रतिक्षेत

✒️माधव शिंदे(नांदेड,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-7757073260

नांदेड(दि.4मार्च):- महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे.समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातील अंध:कार दुर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने दि 3 डिसेंबर 2001 रोजी जागतिक दिव्यांग दिनाचा मुहूर्त साधून महाराष्ट्र राज्य अपंग (दिव्यांग) वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय जारी केला.त्याप्रमाणे कंपनी अधिनियम 1956 नुसार दि 27 मार्च 2002 रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग (दिव्यांग) वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना झाली होती.

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशाप्रकारे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंगिकृत उपक्रम असणारे हे महामंडळ हि एक स्वायत्त संस्था असुन महामंडाळाचे अधिकृत भाग भांडवल रूपये 500 कोटी एवढे आहे, राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एंव विकास निगम (NSHFDC) फरीदाबाद (हरियाणा) या राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रामुख्याने या महामंडळाद्वारे केले जाते परंतु नांदेड जिल्ह्यात गत तीन ते चार वर्षांपासून हे महामंडळ केवळ नावालाच असल्याचे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे, साळवे यांनी पुढे म्हटले आहे की, समाजामध्ये दिव्यांगांची मोठि परवड होत असते.त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखे, त्यांना जामीन मिळण्यासारखी त्यांची परीस्थिती नसल्याने बॅंका हि त्यांना कर्ज देत नाहीत परीणामी क्षमता असतानाही दिव्यांगांना कर्ज मिळत नाही.

त्यामुळे शेकडो दिव्यांग महामंडळाकडे धाव घेतात परंतु तेथेही पदरी निराशाच मिळते एकिकडे राज्यातील बेरोजगार दिव्यांगांना स्वंयरोजगार सुरू करण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे.त्याचप्रमाणे दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी विविध योजना राबविणे हि महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे असतांना नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार दिव्यांगांना याच महामंडळात गत तीन ते चार वर्षांपासून हेलपाटे मारावे लागतात कार्यालयातील कर्मचार्यांकडुन हि याचे खापर राज्य शासनावरच फोडले जाते.

परीणामी यासाठी एक स्वतंत्र आंदोलन करण्याची वेळ येऊ न देता राज्य शासनाने दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळातील बेरोजगार दिव्यांगांचे कर्ज प्रकरण तत्काळ निकाली काढावे अन्यथा लवकरच उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांच्यासह प्रदिप गुबरे,अमरदिप गोधने,फेरोज खान हदगावकर,नागनाथ कामजळगे.देविदास बद्देवाड, संजय धुलधाणी,आनंदा माने,कार्तिक भरतीपुरम.संजय सोनुले, विठ्ठल सुर्यवंशी, राजकुमार देवकर,शिवाजी सुर्यवंशी,शेषेराव वाघमारे,संभाजी सोनाळे.राजु ईराबत्तीन.सय्यद आरिफ.प्रशांत हणमंते.गणेश मंदा.कमलबाई आखाडे,सविता गावते आणि मनिषा पारधे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.