संविधानाच्या शपथेची प्रताडणा करणारे लोकशाही चे खरे शत्रू

तथागत गौतम बुद्धाच्या या भारत भूमीत “ऑल इज वेल ” नाही हे रोज घडणाऱ्या घटनांवरून स्पष्ट होते. अतिशय चीड आणणाऱ्या, अस्वस्थ करणाऱ्या घटना घडत आहेत. शासन प्रशासन नावाची संविधानिक संस्था हतबल होताना दिसते आहे . छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे किंवा ज्यांचे जे जे सोयीचे आदर्श पुरुष आहेत त्यांचे नाव घेऊन, संविधानाची शपथ ज्यांनी ज्यांनी घेतली त्यांनी महापुरुषांच्या विचाराशी व संविधानाच्या शपथेशी एकनिष्ठ राहून त्यानुसारच राज्य कारभार केला किंव्हा करतील असे चित्र आज तरी दिसत नाही. राजकीय विरोधक आरडाओरड करीत असले तरी सत्तेत असताना त्यांनीही तेच केले जे आरोप आज ते सत्ताधाऱ्यांवर करतात. पद व प्रतिष्ठा प्राप्तीसाठी सांगितली जाणारी विचारधारा वेळोवेळो बदलत जाते. संविधानिक नीतिमूल्ये आणि जीवनातील संस्कार मूल्ये हरवली की व्यक्तीचा पराभव होत जातो. व्यवस्था दुष्ट होत जाते, तसे होऊ लागले आहे. हे एका दिवसात घडत नाही.संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यानंतरही, जातीभेद व विषमतावादी वर्तनामुळे, वर्चस्व व श्रेष्ठत्व कायम ठेवण्याच्या शर्यतीत, राजकीय व सामाजिक अधपतन होऊ लागले आहे.

भांडवलदार धार्जिनी व्यवहार व अधिकाराचा त्यासाठी वापर यामुळे सुद्धा सर्व सामान्य माणसाचे, दुर्बल घटकांचे, शोषित वंचितांचे जगण्याचे प्रश्न व समस्यांना सरकार दरबारी प्राधान्य मिळेनासे झाले आहे. प्रशासन असंवेदनशील आणि भ्रष्ट्राचारी होऊ लागले.कुठे थांबायचे ह्याची मर्यादा समजत असली तरी उमजत नसल्यामुळे अन्याय अत्याचार वाढत गेले. जे प्रामाणिक आहेत, सरळ व स्पष्ट आहेत, चरित्रवान आहेत, स्वाभिमानी आहेत, सामाजिक मूल्य व संस्कार नुसार वर्तन करणारे आहेत त्यांचेकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे सुद्धा अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या जी परिस्थिती देशात, राज्यात , समाजात पहावयास मिळते त्यास प्रामुख्याने, कायदेमंडळ व कार्यकारी यंत्रणेतील व्यक्ती सोबतच नागरिक ही जबाबदार आहेत. हे वास्तव स्वीकारले आणि चांगला बदल घडवून आणण्याचा निर्धार व कृती केली तरच सामाजिक न्यायाचे काम होऊ शकते.

2. कायदेमंडळ,कार्यकारी यंत्रणेतील व्यक्ती संविधानाची शपथ घेतात. त्यानंतरच त्यांना पदाचे अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त होतात. त्यामुळे संविधान शपथेला फार महत्व आहे. मंत्र्यासाठी संविधानाची शपथ काय सांगते, ” मी……, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्धल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन.( मी भारताची सर्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन ). मी ….मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा या नुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंव्हा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.” तपासून पहा,सर्वसाधारणपणे शपथेप्रमाणे वर्तन घडते का. ?अपवाद असू शकते. अधिकारी कर्मचारी यांना सुद्धा शपथ घ्यावी लागते. आशय तोच आहे आणि उद्देश सुद्धा तोच आहे की प्रत्येक काम लोक कल्याणाचे आणि सरळ व स्वच्छ पद्धतीने व्हावे. कोणतेही काम करताना, निर्णय घेताना, ममत्वभाव किंवा आकस नसावा. परंतु, अधिकारी कर्मचारी यांचा ही अनुभव बऱ्यापैकी वाईट आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या संविधानिक मूल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे निराशेचे वातावरण तयार होत आहे. यंत्रणेतील लोकांची अशी वागणुक लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. सनदी अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिश धार्जनीपणा सोडून द्यावा आणि संविधान निष्ठ व्हावे .स्वतंत्र भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून पूर्णतः लागू झाले आहे. तेव्हा, लोकसेवक म्हणून कर्तव्य पार पडावे.

3. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शासन प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद थांबविल्याशिवाय काहीच चांगलं घडू शकणार नाही. जे जे प्रश्न व समस्या, गुंतागुंत किंव्हा गोंधळ गडबड निर्माण झाली त्यास ही मूळ कारणे आहेत. राजकीय यश अपयशाचे मूळ कारण हेच आहे. दि 16 मार्च 2021 च्या इंडियन एक्सप्रेस मध्ये कर्नाटक सरकार चे संदर्भात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण छापून आले. फार बोलके आहे. “Time has come to check corruption in plum posting in karnataka “. पैसे घेऊन महत्वाच्या पदावर पोस्टिंग हे अलीकडच्या काळात सार्वत्रिक झाले आहे,असे बोलले जाते. तेव्हा, भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार, शोषण पिळवणूक थांबणार कसे? देशात सगळीकडेच कमी अधिक प्रमाणात हे होत आहे .बिना भांडवलाच्या या उद्योगात अनेक आहेत. महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा सांगणारा , पुरोगामी समजला जाणारा ,महाराष्ट्र यास अपवाद नाही. काही घटनांवरून , मीडिया मध्ये खूप चर्चा सुरू आहे.एवढेच की या व्यवहाराचे पुरावे नसतात, देणारे आणि घेणारे हेच पुरावेदार, त्यांनाच माहीत असते आणि नंतर ही माहिती सगळीकडे पसरते. पैसे देणारेच सांगत सुटतात आणि घेणारे बचाव करण्यात व्यस्त होतात. प्रशासकीय स्वेच्छा धिकाराचा असा गैरवापर , स्वार्थाचा व फायद्याचा असल्यामुळे ज्यांनी बोलायला पाहिजे ते बोलत नाही. राजकीय विरोधक सुद्धा राजकीय कुरघोडी, आरोप करून ह्याचा आपापले परीने फायदा करून घेतात. सत्तेत असताना त्यांनीही असेच काही केले असते.

“ममत्व व आकस ” ह्याचा परिणाम आहे की काही अधिकारी कर्मचारी राज्यकर्त्यांना जुमानत नाहीत. कारण त्यांना संरक्षण प्राप्त आहे. पैसे देऊन पोस्टिंग मिळवली ते भ्रष्टाचार करणार , वाढवणार सुद्धा . अशा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचे बळी ठरतात शोषित वंचित उपेक्षित वर्ग ,ज्यांच्यासाठी सरकार आहे असे सांगितले जाते. म्हणूनच अपवाद वगळता, प्रत्येक ठिकाणी, वरपासून खालपर्यंत पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही . सर्वसामान्य लोक त्रस्त आहेत आणि हतबल सुद्धा. मात्र , संविधानाची शपथ घेऊन सत्ता व अधिकारी पदावर आलेले हे थांबवू शकतात, तसा प्रयन्त होण्याची गरज आहे. संविधानाची नीतिमत्ता जोपासून काम केले की थांबविता येऊ शकते. संविधान जागर च्या अभियानातून हे साध्य होऊ शकते. स्वतः बदलले की बदल घडतो. एकमेकास दोष देऊन उपयोग नाही, थांबविणे महत्वाचे व गरजेचे आहे.

4. देशात, राज्यात ज्या ज्या अप्रिय , अन्याय -अत्याचारी , गुन्हेगारी च्या घटना घडतात त्याबाबत, कोणी कितीही सांगत असले की, सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, चौकशीतून सत्य बाहेर येईल, सरकार कार्यवाही करेल, कठोर शिक्षा केली जाईल ,वगैरे ची वक्त्यवे आपण ऐकत असतो. सरकार कोणाचे ही असो. प्रत्येक सरकारचे मंत्री आणि राजकीय पक्षाचे नेते असे बोलतच असतातआणि बोलावे लागते कारण त्यात सत्ता संपत्ती चा राजकीय खेळ असतो. राजकीय षडयंत्र ही असते. सामान्य माणूस मात्र या खेळीचे बळी ठरतात. प्रभावशाली दोषी लोक नॉर्मली सुटून जातात.

5. सध्या, काही प्रकरणांनि राज्यकर्त्यांना कामी लावले आहे. मीडिया व्यापून टाकला आहे. मीडिया चा हा अतिरेक सुद्धा घातक आहे. हल्ली मीडिया चे वागणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चा दुरुपयोग म्हटलं पाहिजे. शोषित वंचित-दुर्बल घटकांचे प्रश्नावर चर्चा करणे साठी मीडिया कडे वेळ नाही . लोकपत्रकारिता अपवादानेच दिसते. भ्रष्टाचार जातीयवाद रोकण्यासाठी मीडिया मध्ये फार चर्चा होत नाही. समाजमन गढूळ करणे व सरकार बद्दल गैरसमज निर्माण करणे देशविघातक असून कोणाच्याही हिताचे ठरणार नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीचे स्तंभ जर खिळखिळे झाले तर लोकशाहीचा डोलारा कोसळेल.

6. महाराष्ट्रात ज्या पोलीस वा इतर अधिकाऱ्यांची चर्चा होत आहे, त्यासंदर्भात वारंवार उचस्तरीय बैठका होत आहेत. असे अधिकारी अचानक मीडियात दिसत असले तरी अचानक घडत नाहीत. असे अधिकारी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी असतील, सरकारने शोध घ्यावा आणि बंदोबस्त करावा म्हणजे अशा अधिकाऱ्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब होणार नाही. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी -कर्मचारी, मीडिया चे मालक आणि इतरही यांच्या बेनामी/ बेहिशोबी मालमत्ता- संपत्ती चा सरकारने शोध घ्यावा, जप्त करावी. बजेट ची तूट भरून निघेल आणि महाराष्ट्र कर्जमुक्त होण्यास मदत होईल. शेतकरी -शेतमजूर, कष्टकरी, महिला- बालके आणि दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी हा निधी खर्च करावा. शासन प्रशासनातील लोकांना हे समजत नाही असे नाही, सगळं माहीत असते. परंतु पक्ष हिताच्या नावाखाली व्ययक्तिक स्वार्थ व हितसंबंध जोपासायचे असतात. सत्ता टिकवायची असते, पुन्हा मिळवायची असते. हे दुष्ट चक्र आहे. अशा वृत्ती व कृती मुळे देशहिताला आणि लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान सभेतील दि .25 नोव्हेंबर 1949 चे भाषण वाचले तर इशारे व धोके लक्षात येतील.

7. हे सर्वश्रुत आहे की , शासन प्रशासनातील खरे गुन्हेगार व दोषी जे वरिष्ठ पातळीवरील आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याचा, क्लीन चिट देण्याचा , पाठीशी घालण्याचा मात्र भरपूर प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. त्यासाठी अधिकाराचा वापर गैरवापर , कायदा व संविधान सांगून केला जातो हे फार आपत्तीजनक आहे. संविधानाच्या शपथेतील शब्दांचा अर्थ समजून घेतला असता व शपथेशी एकनिष्ठ राहिले असते तर आज जे असे घडत आहे ते घडलं नसतं.

8. सिविल सर्विस ही संविधानिक यंत्रणा आहे, पर्मनंट स्वरूपाची आहे, संरक्षण प्राप्त आहे, चांगल्या पगाराची आहे, सेवा सुविधा आहेत, समाजात मानसन्मान व प्रतिष्ठा आहे तरीपण पैसे देऊन पद विकत घेतले जात असतील तर ?. सनदी अधिकाऱ्यांच्या अशा वर्तनामुळे , नरो वा कुंजरोवा च्या भूमिकेमुळे, सत्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची हिंमत दाखवीत नसल्यामुळे, संविधानाच्या शपथेशी प्रताडणा होत असल्यामुळे, संविधानाच्या प्रास्तावीकेतील ध्येय व उद्धिष्ट साध्य करण्यात अपयश येत आहे. अशामुळे देशाची अखंडता धोक्यात येत आहे. सिव्हिल सर्विस रिफॉर्म च्या अहवालात या संबंधी सूचना आहेत. शिफारशी आहेत . संविधान शपथेचा विसर पडला की अधिकाऱ्यांचे राजकीयकरण व नंतर गुन्हेगारीकरण होऊ लागते .पण लक्षात कोण घेतो? जे सोयीचे व स्वार्थाचे तेच मान्य होते. मंत्र्यांकडे- सत्ताधाऱ्यांकडे कोण कोण काम करतात ,ते कसे आहेत ह्याचा निरपेक्ष तपास केला की वास्तव समोर येईल. पुन्हा स्पष्ट करू इच्छितो की सगळेच वाईट नाहीत आणि सगळंच वाईट नाही. जे चांगले आहेत त्यांना बळ देण्याची गरज आहे , अधिक चांगले करतील.जे वाईट आहेत त्यांचे बाबत ममत्व नको. चांगले आणि वाईट कोण ? परखावे लागेल. पैसा गोळा करून देणारेच प्रिय ठरत असतील तर ?

9. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी संविधानाचा अभ्यास करून सनदी अधिकारी झालेले बरेचसे आजच्या दुरावस्थेला अधिक जबाबदार आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. सेवानिवृत्ती पर्यंत अनेक महत्त्वाच्या पदांचा उपभोग घेतल्यानंतर सुद्धा सेवनिवृत्तीनंतरही कुठेतरी हे सनदी अधिकारी, आपली वर्णी महत्वाच्या पदांवर लावून घेतात हे ही वास्तव आहे. ज्यांना ही संधी मिळते ते कर्तृत्ववान असतातच असे नाही. 30-35 वर्षाच्या सेवेत चांगला नावलौकिक मिळाला असे फारच कमी आहेत. खरं तर दरवर्षी सनदी अधिकारी यांच्या कार्याचा व त्यांच्याकडील विभागाचा कार्य अहवाल सरकारने प्रसिद्ध करावा. जनतेची मत घ्यावे, सनदी अधिकाऱ्यांचे सोशल ऑडिट करावे, बदल दिसेल. काहीही झाले आणि सांगितले तरी सनदी अधिकाऱ्यांना पदाचा मोह सुटत नाही आणि राज्यकर्त्यांना असेच अधिकारी प्रिय वाटतात . बरं ह्या नियुक्त्या पारदर्शकपणे आणि जाहिरातीतून अर्ज मागवून गुणवत्तेवर ,समान संधी च्या तत्वानुसार होत नाहीत. विशिष्ट लोकांनाच ही पदे दिली जातात. उपकारात ही मंडळी मालकाचे गुलाम होऊन काम करतात.ही वृत्तीच भयानक आहे. अर्थातच, हे सगळं त्यांना लागू आहे जे भ्रष्टाचारी , जातीयवादी वृत्तीचे आहेत आणि सत्ता संपत्ती च्या हव्यासा पोटी , काहीही करायला तयार असतात आणि करतात. . स्वहित साधने हाच एकमेव उद्धेश असतो.

10. एकदा, संविधानाच्या शपथेशी एकनिष्ठ होऊन राज्य कारभार करून दाखविण्याचे धाडस करून पहा. इतिहासात नोंद होईल. लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण होईल. सम्राट प्रियदर्शी अशोक च्या न्यायप्रिय उत्तम प्रशासनाची , गौरवशाली राज्य कारभाराची जशी आजही आठवण केली जाते, तेवढी तर नाही पण सरकार चांगले व नीतिमान आहे असे तर नक्कीच म्हटलेजाईल. महापुरुष जसे रयते साठी जगले, त्या महापुरुषांच्या विचाराने , निर्धार केला की , नक्कीच जगता येते. आजच्या परिस्थितीत कठीण वाटत असले तरी अशक्य नाही,सत्ता संपत्तीचा हव्यास सोडला आणि हिंमतीने अधिकाराचा वापर योग्य प्रकारे केला की शक्य होणार. यासाठीच तर कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ यावर संविधानाने जबाबदारी टाकली आहे. लोकशाही समृद्ध करणे ,बळकट करणे, संविधानाच्या हक्काचे रक्षण करणे यांचीच जबाबदारी असताना, हेच लोक संविधानाच्या नीतिमूल्ये चे उल्लंघन करीत असतील तर लोकशाही धोक्यात येणारच. त्यामुळे , कार्यकारी यंत्रणेतील व्यक्तींना, अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच आपले निर्वाचन क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना नागरिकांनी प्रश्न विचारला पाहिजे.

11. प्रत्येक गोष्टीसाठी मुख्यमंत्री, मंत्री जबाबदार असले तरी प्रत्येक विभागाचे प्रमुख आहेत, राज्यस्तरापासून तर तालुक्यापर्यंत . काही वाईट, अनैतिक, चुकीचं घडत असेल तर त्या त्या स्तरावरील अधिकारी जबाबदार ठरतात. यांचे साठी संविधानाची कार्यशाळा आणि उत्तम प्रशासनाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, काही तर फरक पडेल. एकदम नकारार्थी होऊन कसे चालेल! कारण, माणसचं परिवर्तन घडवितात हा इतिहास आहे. असो, कोणी म्हणेल आजच्या काळात अशी अपेक्षा करणे हा भाबळेपणा आहे ,असेल ही, कळते ,पण अपेक्षा करायला काय हरकत आहे. नागरिक जाब विचारात नाहीत हे ही दुरावस्थेचे एक कारण आहे . आमचाही 29 वर्षाचा ,सनदी अधिकारी म्हणून प्रशासकीय कामांचा अनुभव आहे. त्यावर आधारित, काही अनुभव , “आणखी, एक पाऊल” आणि ” प्रशासनातले समाजशास्त्र ” या पुस्तकात मी लिहिले आहेत. आम्ही संविधानाशी एकनिष्ठ राहिलो म्हणून थोडसं का होईना पण समाजहित साधू शकलो, स्वच्छ काम करू शकलो.

12. सरकार किंव्हा सनदी अधिकारी हे व्यवस्था बिघडवण्यासाठी नाहीत तर घडविण्यासाठी आहेत. ह्याचे भान असले की जे घडेल तेच चांगलेच घडेल कारण हेतू शुद्ध व स्वच्छ असतो. ठरविले तर चांगला बदल निश्चितच होऊ शकतो. हीच संविधानाची शिकवण आहे. येथे Rule of Law आहे. त्यासाठी संविधान समजून घेण्याची व आचरण करण्याची आवश्यकता आहे. कारण, लोकशाही मजबूत करण्याचे , देशाची अखंडता टिकविण्याचे , राष्ट्र निर्माणाचे तत्वज्ञान त्यात आहे. सध्या जे घडत आहे ते लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या शासन प्रशासनाचा गौरव व नावलौकिक परत मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे। आणि विद्यमान सरकार ला ही संधी आहे.

13. शेवटी, हे सगळं साध्य करण्याचा मार्ग बुद्धाने सांगितला आहे.
“सब्ब पापस्स अकरणं,कुसलस्स उपसंपदा ।
सचित्त परियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ।” कोणतेही पापचारन -अकुशल न करणे, कुशल कर्माचे संवर्धन करणे, स्वचित्ताची परिशुद्धी करणे हेच बुद्धाचे अनुशासन होय. या मार्गाचे अनुसरण लोक कल्याणकारी आहे. अनुसरू या, सुखी होण्याचा आणि सुखी करण्याचा, देशसेवेचा हा मार्ग आहे.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन, नागपूर)M-9923756900