मंत्रालय शोषणाचे शक्तीस्थान बनू नये

मंत्रालय हे अधिकार व निर्णयांचे सत्तास्थान आहे . राज्य शासनाचे प्रमुख व सर्वोच्च कार्यालय आहे . राज्यातील सर्वसामान्य लोकांचे आशास्थान आहे, संकटसमयी धावून जाणारे, धीर आणि आधार देणारे , अन्याय अत्याचार थांबविणारे , न्याय करणारे राज्याचे अंतिम ठिकाण म्हणजे मंत्रालय आहे. येथेच कायदे- नियम तयार होतात, धोरण ठरते, निर्णय होतात, भर्ती, पदस्थापणा, पदोनत्ती, बदल्या, चौकशी, करवाह्या चे निर्णय येथूनच होतात. GR -परिपत्रक , आदेश निर्देश निघतात , बजेट मांडले जाते, निधी दिला जातो , सगळा महत्वाचा कारभार येथूनच होतो. दर आठवड्याला कॅबिनेट बैठक होते. मंत्री सतत बैठकांमध्ये व्यस्त असतात. विधिमंडळाला मंत्री उत्तरदायी असतात. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची ,धोरणांची, निर्देशांची अमलबजावणी यशस्वीपणे करणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. तेव्हा जे काही चांगलं वाईट घडत असेल त्यास प्रथमतः सनदी अधिकारी आणि मंत्री जबाबदार व उत्तरदायी असतात. मंत्रालय मूळचे सचिवालय .

ज्यांचे नावे घर त्यालाच पहिल्यादा जाब द्यावा लागतो. सत्तेचे व अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रशासकीय धोरण बाजूला ठेवून, कधी लिखित तर कधी अलिखित केंद्रीकरण मागील दशकात मोठ्याप्रमाणात झाले. त्याचा गैरफायदा मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी घेणे सुरू केले. मंत्र्यांनी त्यांचे कार्यालयात याकामी अनेकांची नियुक्ती केली. जेथे न्याय व्हायला पाहिजे ते मंत्रालय शोषणाचे उगमस्थान बनू लागले. यापूर्वीचे मंत्री म्हणायचे प्रशासन साथ देत नाही . राज्याच्या हितासाठी, सरकार व प्रशासन यांच्यात समन्वय, सामंजस्य, सन्मान पाहिजे. परंतु यांच्यात संगनमत असले की असे अप्रिय प्रसंग घडतात. Ex CP चे HM विरुद्ध चे आरोप व मीडिया मध्ये होत असलेली रोजची चर्चा , विरोधी पक्षाची आक्रमकता इत्यादीमुळे हे प्रकरण गंभीर वळण घेत आहे. राज्यकर्त्यांचा व प्रशासनाचा किमती वेळ वाया जात असून जनतेचे प्रश्न बाजूला पडू लागले आहेत. तेव्हा संविधान जागराची चळवळ , चांगुलपणा रुजविण्यासाठी सरकारने सुरू केली पाहिजे.

2. मी अडीच महिन्यासाठीच आयुक्त महिला व बालकल्याण विभाग पुणे येथे होतो. कायद्याने आयुक्तांना अधिकार दिले होते तरी मंत्रालयात विचारल्याशिवाय वापरायचे नाहीत असे विभागाचे अधिकारी सांगत होते. यवतमाळ जिल्यातील कुमारी माता चे बालसंगोपन साठी आर्थिक सहाय्य मिळावे असा प्रस्ताव धोरणानुसार परिपूर्ण होता . मी मान्यता दिली. नक्सलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीसाठीचा प्रस्ताव मान्य केला. आयुक्तास दिलेला कायदेशीर अधिकार वापरला. शोषित ,अत्याचारित, वंचित समाज घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. काही चुकीचे केले नाही तरी अडीच महिन्यात माझी बदली झाली. सरकारने व सामान्य प्रशासन विभागाने सांगावे का व कोणत्या नियमात ही बदली केली?. इतक्या कमी दिवसात बदली करून अन्याय झाला तेव्हा समाजाचे कोणीही नेते बोलले नाहीत. ही 2008 ची घटना आहे.

3. गडचिरोली जिल्यातील अहेरी ला एसडीओ असताना , नक्सल ग्रस्त भागातील आदिवासी साठी काम करताना ठरवून टाकले होते (1985) की बदली- पोस्टिंग-पदासाठी लाचारी स्वीकारायची नाही ,हात पसरायचे नाही. एकूण 29 वर्षाच्या सनदी सेवेत माझ्या 21बदल्या झाल्यात.सरकार काँग्रेस -आघाडीचे होते. माझ्या, “आणखी, एक पाऊल” या पुस्तकात काही प्रसंग लिहिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी नेत्यांची लाचारी स्वीकारू नये, स्वतःचे राजकीयकरण होऊ देऊ नये, स्वाभिमानाने काम करावे, संविधान सोबतीला घ्यावे. सन्मानाने जगण्याचे सामर्थ्य मिळते. मला माहित आहे हा सल्ला पचनी पडणार नाही . परंतु नवीन फ्रेश अधिकारी यांनी मनावर घ्यावे,गांभीर्याने विचार करावा.

4. हल्ली मीडियात सचिन वाझे प्रकरण घेऊन खूप चर्चा सुरू आहेत. पक्ष नेत्याच्या चॅनेल ला मुलाखती , आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. हे ऐकून असे वाटू लागते की “पुरोगामी महाराष्ट्र भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र” झाला आहे. सर्वच भ्रष्टाचारी नाहीत. जे मोजके आहेत ते सरकारला माहीत आहेत. मीडियातील बातमीनुसार एका बैठकीत काँग्रेस चे नेते सूर लावताना दिसतात की मुख्यमंत्री यांनी झारीतील शुक्राचार्य यांना शोधून कारवाही करावी. खरं तर, नेते व मंत्री यांना माहीत आहेत हे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत ते.? त्यांचेकडे काम करणाऱ्यांमध्ये सुद्धा झारीतील शुक्राचार्य असू शकतात, शोधावे. अनेक सापडतील .

5. मागच्या मार्च पासून कोरोना संकटाशी मुख्यमंत्री यांचे नेतृत्वात यंत्रनेचे युद्ध सुरू आहे. त्यात ह्या अशा घटना म्हणजे मुख्यमंत्री यांची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. आघाडीतील नेत्यांनी मुख्यमंत्री यांना पूर्णपणे साथ द्यावी. मुख्यमंत्री संयमाने , हिंमतीने व विवेकाने समस्यांचे निराकरण करू पाहत आहेत. तसे ही ह्या अशा मोठ्या अधिकाऱ्यांचे काही बिघडवायचे असेल, वठणीवर आणायचे असेल तर फार मोठे “Operation- Clean Up ” करावे लागेल. सरकार करू शकणार का ? नैतिकता आणि इच्छाशक्ती चे धाडस लागते. ठरविले तर होऊ शकते. विचारपूर्वक करावे लागेल. बुमरंग होऊ नये. पुन्हा, जे अधिकारी बिचारे आहेत ते या मोहिमेचे बळी ठरू नये म्हणजे झाले ! एरवी जात, धर्म ,प्रांत ,भाषा , लिंग भेद करणारे भ्रष्ट्राचारासाठी एक होत असतात. म्हणून तर सनदी अधिकाऱ्यांची दमन वृत्ती आणि ब्रिटिश धार्जिनिपणा आजही टिकून आहे. संविधानाची शपथ घेतली तरी खऱ्या अर्थी , हे लोकसेवक होऊ शकले नाही हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे.

6. राज्यातील, IAS / IPS व राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांची लॉबी आहे, गट तट आहेत, सर्वपरी मजबूत आहेत. त्यांचे गॉडफादर आहेत. एकमेकाला सांभाळत असतात. मात्र, मराठी अधिकाऱ्यांची लॉबी नाही. राज्यातील असूनही एकी नाही. चांगल्या व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मदत करण्याची , न्याय देण्याची मानसिकता नाही, उलट अडचणीत आणण्यात भूषण मानणारे आहेत. आम्ही अनुभव घेतला, अनेकांचा आहे. खरं तर लोकसेवा आयोगा द्वारे निवडून आलेले अधिकारी यांचेवर लोककल्याणाची, समाजसेवेची ,देशसेवेची फार मोठी संविधानिक जबाबदारी व दायित्व आहे. हेच जर शोषणकारी झालेत तर भविष्यात तेही सुरक्षित राहू शकणार नाहीत.

7. राज्यकर्त्यांना राज्या बाहेरील IAS/IPS अधिकारी सोयीचे वाटतात, त्यांचे कनेक्शन दिल्ली व इतरत्र असते. ते राजकीय दृष्ट्या फायद्याचे असते. सेवानिवृत्ती नंतर यांनाच महत्वाची पदे प्राप्त होतात. यात काही चांगले, प्रामाणिक अधिकारी आहेत. सगळेच वाईट व बेईमान असू शकत नाही. ही परिस्थिती मुख्यमंत्री योग्य प्रकारे हाताळतील, सुज्ञ आहेत. माझी विनंती आहे, अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करा आणि योग्य व्यक्तीस योग्य जागी नेमा. अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वेळोवेळी निरीक्षण व मूल्यमापन ची पद्धत आहे ती पुन्हा सुरू करा. साध्या साद्या कामासाठी लोकांनी मंत्रालयात येऊ नये अशी प्रभावी व परिणामकारक व्यवस्था कार्यान्वित करा. अधिकाऱ्यांचे मनोबल व आत्मविश्वास वाढवा. पराभूत मानसिकता ठेवून युद्ध जिकता येत नाही . यासाठी, IAS /IPS चे असोसिएशनचे पदाधिकारी, राज्यसेवा अधिकारी -कर्मचारी संघटना, चांगल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी बोला, , त्यांची निशुल्क सेवा घ्या, हळू हळू बदल दिसू लागेल. याबाबत, आम्ही मुख्यमंत्री यांना पूर्वीच लिहिले आहे.

8. पुन्हा एक प्रसंग सांगतो, मुंबई चे पोलीस आयुक्त असलेले IPS अधिकारी गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक होते. 1988-89 ची गोष्ट आहे. नक्सल चा नायनाट करण्यासाठी SP चे मागणीनुसार तेव्हाचे मुख्यमंत्री यांनी सगळं काही पुरविले, अधिकार दिले, मोकळीक दिली. वर्ष झालेवर SP ना CM यांनी विचारले ,नक्सलवादि संपले का? तेव्हा, काय उत्तर द्यायचे म्हणून योजना आखण्यात आली. नक्सल च्या बैठकीत नाईलाजाने जाणारे आणि साथ देणारे यांना नक्सल समर्थक व ऍक्टिव्हिस्ट ठरवून ,त्याचेविरुद्ध CrPc च्या कलम 107,110, 116 ची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करून जेल मध्ये ठेवायचे. ही मोहीम एकावेळी SDM यांचेमार्फत राबवावी असे ठरले. मी अहेरी ला SDM होतो. डी एम मार्फत SP यांनी मला बोलावले आणि चर्चा केली. गडचिरोली येथे बसून SDM यांनी ,SP च्या यादीप्रमाणे arrest warrant काढायचा, पोलीस आदिवासींना -गैर आदिवासी यांना पकडून आणतील. त्यांना शांतता राखण्याचा , चांगल्या वर्तुनिकीचा surety बॉण्ड मोठ्या रकमेचा मागायचा ,देणार नाहीत म्हणून CrPc च्या कलम 116(3) चा वापर करून जेल मध्ये ठेवायचे. मी या मोहिमेला नकार दिला. गडचिरोलीचे SDM यांनी सुद्धा पूर्वीच नकार दिला हे मला नंतर समजले. मी SP यांना सांगितले की माझेकडे सुद्धा मदत करणाऱ्यांची नावे आहेत. त्यानुसार, बल्लारशहा पेपर मिल चे मालक यांच्याविरुद्ध तसेच चंद्रपूर बल्लारशहाचे जंगल ठेकेदार, बांधकाम व इतर ठेकेदार यांच्याविरुद्ध arrest warrant द्यायला मी तयार आहे. त्यांचेकडून कोटी कोटींची surety मागू ,दिली नाही तर देईपर्यंत detain करू. इतराविरुद्ध नेहमीप्रमाणे रुटीन कारवाही Executive Magistrate करतील. पेपर मिल चे मालक व अधिकारी , इतर ठेकेदारविरुद्ध च्या कारवाहिस SP यांनी नकार दिला, नाही म्हणाले. सामान्य माणसाचे-आदिवासींचे शोषण ही प्रवृत्ती जुनीच आहे. ह्याचे मूळ कारण अनेक अधिकारी वर्चस्ववाद मानतात, जातीयवाद पाळतात, भांडवलशाही आणि ब्राह्मणशाहीचे संरक्षक बनतात,म्हणून असे प्रसंग व समस्या निर्माण होतात. अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचे व , दृष्टीकोनाचे प्रश्न आहेत. (संदर्भ: :आणखी, एक पाऊल).

9. तसे पाहू गेल्यास, मंत्र्यांकडे आणि त्यांचे शिफारशी व सहकार्याने महत्वाच्या पदावरअनेक अधिकारी महाराष्ट्रभर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. तेच तेच अधिकारी महत्वाच्या , क्रीम पदावर आळीपाळीने येत असतात. असे अधिकारी संख्येने तसे कमी आहेत परंतु व्यवस्था बिघडविण्यास पुरेसे ठरले आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी दिली आहे तेच स्वतः भ्रष्टाचारात गुंतले असतील तर ? मंत्री सोबतच, सचिव, आयुक्त-सर्व, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सीईओ, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी स्वतःला विचारावे की त्यांचे कार्यालय आणि ते भ्रष्टाचारात आहेत की नाहीत ? सर्व सामान्य लोक उगीचच बोलत नसतात. यांना कोणत्यातरी स्तरावर राजकीय संरक्षणा शिवाय वाईट काम करण्यास, पैसे गोळा करण्यास अधिकारी कसे धजावतील? आपत्ती प्रसंगी दिवस रात्र अधिकारी काम करतात त्याचे श्रेय नेते घेतात. तशी वाईटाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी.

10. हे सगळं लक्षात घेता, सत्तेतील नेत्यांचे जे म्हणणे आहे की काही अधिकारी विरोधकांना माहिती पुरवितात, असेलही, पण ते पूर्वीही सर्वस्तरावर होत होते. यात नवीन काही नाही. माहितीचा अधिकार कायदा आहेच. माहिती पुरविण्याचे काम IAS, IPS अधिकारी स्वतः करीत नाही तर सल्ला देत असतात. काही अधिकारी सल्लागार नेमले जातात. ओएसडी नेमले जातात. सनदी अधिकाऱ्यांनी नेत्यांचा नीट अभ्यास केला असतो. एकमेकाचा वापर हे सूत्र अंमलात आणले जाते. अनेकांना हे वास्तव माहीत आहे, कागदोपत्री पुरावे नसतात एवढेच काय ते ! असले तरी, हे निर्णय मंत्रालय स्तरावर होत असल्यामुळे इतरांच्या बोलण्यास महत्व दिले जात नाही. शासन प्रशासन हे सर्व शक्तिमान आहे. काही पण करू शकते. नागरिक म्हणून काही चांगलं सांगितलं तर त्यांना देशद्रोही ठरवू शकते. तेव्हा, मंत्री -लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांनी यांनी संविधानाच्या शपथेतील ममत्व आणि आकस हे बाजूला ठेवावे , चांगले आहेत त्यांना जवळ करावे, वाईटाना दूर सारावे,बदल घडेल. नेत्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करावी. “सामाजिक न्याय” चे बोलताना हे करावे लागेल.

11. दुसरे असे की, काँग्रेस ची सत्ता अनेक वर्षे राज्यात होती. आजचे अधिकारी IAS, IPS व राज्यसेवेतील इतरही अधिकारी काही वर्षांपासून सेवेत आहेत. आजच आले नाहीत. तेव्हा चांगले वाईट ,इमानदार बेईमान कोण, झारीतील शुक्राचार्य कोण हे माहीत आहे. सत्ता संपत्ती च्या राजकीय खेळातून नेत्यांनी बाहेर यावे . जशी नैसर्गिक आपत्ती असते तशी ही प्रशासकीय आपत्ती समजून सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र बसून महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब कशा मुळे होत आहे ह्याची कारणे शोधावी. दुर्बल घटक समाज समूहाशी , अनेकांशी , माजी सनदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करा, ते योग्य सल्ला देतील. खरं तर, राजकीय नेत्यांच्या सत्ता संपत्तीच्या समरसते च्या दौडीमुळे हे घडत आले आहे. संविधानाची समानता मनापासून स्वीकारली नाही त्याचा हा परिपाक आहे. संविधानाची नीतिमूल्ये आचरण हा त्यावर मार्ग आहे.

12. मंत्रालय हे भ्रष्टाचाराचे व शोषणाचे उगमस्थान आहे असे म्हटले जाते. हे पूर्वी सचिवालय होते आता मंत्रालय आहे . तेव्हा, जबाबदारी मंत्र्यांनी व सचिवांनी स्वीकारावी. अशा काही अप्रिय घटना घडत असतील तर त्याचे दोष सनदी अधिकाऱ्यांसह मंत्री यांचेवर येतो . सनदी अधिकारी- मंत्री वाद राज्याच्या हिताचा अजिबात नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे. राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर चिलखलफेक करणे थांबवावे. शहाणपणा दाखविण्याची ही वेळ आहे.

13. सचिवांच्या (IAS)वार्षिक गोपनीय अहवालात ( annual performance apprisal report-APAR )मंत्र्यांचे शेरे असतील. सचोटी चारित्र्य चांगले इत्यादी लिहून ,excellent, outstanding ची प्रतवारी, मार्क्स दिले जातात. 99% अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवालात चारित्र्य व सचोटी बाबतचा शेरा चांगला लिहिला जातो. हे सगळ्या स्तरावर आहे. आता, त्यांनाच भ्रष्टाचारी कसे म्हणता येईल? ह्याचाही विचार करावा. कुठेतरी जाणीवपूर्वक चुकतेआहे ह्याचे चिंतन मंथन व उपाययोजना सर्व राजकीय पक्षाने तसेच IAS/IPS आणि राज्यसेवेतील अधिकारी यांचे असोसिएशन/संघटनांनी करावी. कारण हे सगळेच सत्तेत भागीदार आहेत आणि त्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. फक्त दोष देऊन , कोणालाही मोकळे होता येणार नाही. नाही म्हटले तरी, या दुरावस्थेला मुळात सनदी अधिकारी आणि नेते हेच लोक जबाबदार व दोषी आहेत.

14. पुन्हा एका गोष्टीची आठवण होते. माझ्या ,आणखी एक पाऊल या पुस्तकात लिहिली आहे. मी अहेरी ला एसडीओ असताना नायब तहसीलदार यांचे वार्षिक गोपनीय अहवालात चारित्र्य व सचोटी : संशयास्पद -भ्रष्ट नायब तहसीलदार असे लिहिले. खऱ्या माहितीचे आधारावर हा शेरा होता. भागातील आदिवासी लोक सांगायचे. माझे पहिलेच वर्ष होते आणि पहिल्यांदा ACR लिहीत होतो. गडचिरोली चे जिल्हाधिकारी यांनी मला बोलावले आणि विचारले की मी लिहलेल्या शेरयाबाबत कागदोपत्री पुरावे काय आहेत ? मी म्हणालो, सर त्यांनी अनेक आदिवासी लोकांची पिळवणूक केली अशी तोंडी तक्रार आहे. म्हणाले, सिद्ध होण्यासारखे लेखी पुरावे असल्याशिवाय असे शेरे लिहिता येणार नाही ,तुम्हीच अडचणीत येणार. मला माझे शेरे बदलवावे लागले.नंतर त्याचेविरुद्ध कार्यवाहीचे प्रस्ताव पाठविले परंतु काहीही झाले नाही. ही 1986 ची गोष्ट आहे. भ्रष्टाचारी ला भ्रष्टाचारी म्हणायची सोय नाही. वार्षिक गोपनीय अहवालानुसार 95 %चे वर अधिकारी- कर्मचारी चारित्र्यवान, सचोटीचे, कर्तव्यनिष्ठ, कार्यक्षम, बुद्धिवान ,वगैरे आहेत तर हा गोंधळ का? कशासाठी? कोणामुळे? हे शोधावे लागेल. कोण संरक्षण देतो भ्रष्टाचाऱ्यांना?भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेऊन शहानिशा झाली पाहिजे. लाचेचे प्रकरणातील ,निलंबित न झालेले, पुढील कारवाही न झालेले किती ह्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. याबाबत, तडजोड नको. भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त पैसे घेणे देणे एवढच मर्यादित नाही. अनुशासनहिणता, बेशिस्त, विलंब, दिरंगाई, दडपशाही, दंडेलशाही, उर्मटपणा, असंवेदनशीलता, सामान्यांचा-महिलांचा अपमान,नकारात्मकता , बुद्धीभ्रष्टता -अविवेकी वर्तन, निष्क्रियता, इत्यादी वर्तन भ्रष्टाचारी वर्तन ठरते. यावर प्रतिबंधासाठी शासन -प्रशासनात उपाययोजना आधीपासूनच आहेत परंतु मागील दोन शतकापासून दुर्लक्षित झाल्यात.

15. आम्ही समाजहिताच्या योजनांबाबत सातत्याने बोलत असतो, लिहतो ,पत्र पाठवितो. मुख्यमंत्री / मुख्यसचिव कार्यालय आमचे पत्र सामाजिक न्याय विभागास पाठविते . त्यावर कार्यवाही काही नाही. मागील दहा वर्षांचा हाच अनुभव आहे. आमचे प्रश्न: बजेट ,त्यासाठी कायदा, शिष्यवृत्ती , फ्रीशिप, वसतिगृह, निवासी शाळा, स्वाधार, स्वाभिमान योजना, रमाईघरकुल, आरक्षण कायदा, अट्रोसिटी, अशा महत्वाच्या योजना व अमलबाजावणातील समस्या आजही दुर्लक्षित आहेत. यासंदर्भात आमच्याशी चर्चा करावी म्हणून वर्षभरापूर्वी व नंतर ही मंत्र्यांना पत्र लिहिले परंतु प्रतिसाद नाही. काँग्रेस च्या सर्वोच्च नेत्या आमचे पत्रास प्रतिसाद देतात ,मात्र महाराष्ट्रातील नेते लक्ष देत नाही. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस ने “दुर्बलसमाज घटकांचा- वंचितांचा विकास” यावर सामाजिक न्याय परिषद आयोजित करावी. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. सामाजिक न्यायासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

16. मागील वर्षी 15 मार्च2020 ला मुख्यमंत्री यांचेकडे सामाजिक न्यायाचे विषयांवर बैठक झाली होती तेव्हा, टॉप लेवल वरील भ्रष्टाचार रोखणे,, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे , कामासाठी भयमुक्त- मोकळे वातावरण निर्माण करणे त्याशिवाय यश येणार नाही असे मुद्धे मांडून 18 मागण्या केल्या होत्या. याबाबत, पुन्हा पुन्हा विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. वर्षभरात फार काही झाले नाही. तसेच दि 21मार्च 2021 ला” संविधानाच्या शपथेची प्रताडणा करणारे लोकशाहीचे खरे शत्रू” अशी पोस्ट मी मीडिया मध्ये टाकली आहे. पैसे घेऊन बदल्या, पोस्टिंग, पदोनत्ती चा दलाली बाजार थांबवावा लागेल. यासंदर्भात, मुख्यमंत्री आणि मंत्री नक्कीच कठोर पाऊले उचलतील. राज्यात घडणाऱ्या काही घटनांवर आमचे आकलनानुसार आम्ही मत मांडत असतो, व्यक्त होत असतो. कोणाबद्दल आमचे मनात दुराग्रहाची भावना नाही. शासन प्रशासन व्यवस्था चांगली व न्यायाची व्हावी ही इच्छा आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविका मधील “व्यक्तीची प्रतिष्ठा ” ह्या मूल्याचा आम्ही सन्मान करतो. तेव्हा, नेत्यांनी व अधिकाऱ्यांनी वाईट वाटून घेऊ नये. व्यक्तिगत काहीही नाही. जे समाजहिताचे न्यायसंगत काम करतात, समाजातील दुर्बल घटकांचे,शोषित वंचितांचे , अल्पसंख्याकाचे संरक्षणकर्ते होऊन लाभ मिळवून देतात , संविधानिक कर्तव्ये इमानदारीने पार पाडतात , त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो .एकमात्र खरं, नैतिकतेचे बळ बोलायचे धाडस देते, चांगलं करण्याची शक्ती देते. समाधान देते. तेव्हा अधिकाऱ्यांनो, संविधानाच्या शपथेशी प्रामाणिक रहा.शोषण थांबवा, मंत्रालयाला गौरव प्राप्त करून द्या. समाजात ओळख व सन्मान प्राप्त होईल.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन नागपूर)9923756900.

नागपूर, महाराष्ट्र, विदर्भ, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED