विदर्भ विकास आघाडी तर्फे संयुक्त किसान मोर्चा च्या भारत बंदला निवेदनाद्वारे समर्थन

✒️इकबाल पैलवान(हिंगणघाट प्रतिनिधी)मो:-9923451841

हिंगणघाट(दि.26मार्च):- संयुक्त किसान मोर्चाचे नेतृत्वात देशातील 500 पेक्षा जास्त संघटना एकत्र येऊन दिल्लीच्या सीमेवर शांततामय मार्गाने केंद्र सरकारने केलेले जुलमी कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत आंदोलन करीत आहे. आत्तापर्यंतच्या या आंदोलनात जवळपास 300 हून अधिक शेतकरी हुतात्मे झालेले आहेत. या सरकारने फक्त शेतकऱ्यांचे विरोधातच कायदे केलेले आहे असे नाही तर देशातील 75 टक्के जनतेच्या आयुष्यावर दुष्परिणाम होतील असे विद्यार्थी, कामगार बेरोजगार, छोटे व्यापारी, मजदूर यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर कुटाराघात करणारे कायदे संसदेत मंजूर करून घेतलेले आहे. आता नव्याने पारित केलेले भारतीय जीवन बीमा (LIC) निर्गुंतवणूकि मुळे देशातील विमाधारक या निर्णयाने प्रभावित होणार आहे. संसदेतील पाशवि बहुमताच्या जोरावर हे सरकार जनहित विरोधी कायदे करीत आहे.

याचा विरोध म्हणून देशातील विद्यार्थी ,कामगार ,मजदूर, कर्मचारी अशा सर्व संघटना एकत्र येऊन या सरकारचा विरोध करीत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने सार्वजनिक संपत्तीची विक्री करणारे जनविरोधी निर्णय घेतलेले आहे .पेट्रोल डिझेल गॅस सिलेंडरच्या झालेल्या प्रचंड दरवाढीने सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. नवीन कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागले आहेत. या सर्व बाबींना विरोध करण्याकरिता संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने दिनांक 26 मार्च 2021 रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाचा उद्रेक पाहता सरकारने जो टाळे बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता अगोदरच त्रस्त झालेली आहे. अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यापार बंद झालेले आहे .संयुक्त किसान मोर्चा च्या आंदोलनाला आज 120 दिवस पूर्ण होत असल्यामुळे भारत बंद चे आयोजन करण्यात आलेले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थितीचा व छोटे व्यापारी यांचा विचार केला असता किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ अडचणीत असलेले व्यापारी व छोटे दुकानदार व सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीकरिता दिनांक 26 मार्च रोजी भारत बंद मध्ये सहभागी असल्याचे या निवेदना मार्फत आम्ही जाहीर करत आहोत.

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या किमतीला कायद्याचे संरक्षण द्यावे म्हणजे किमान समर्थन मूल्य हा कायदा पारित करावा असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी हिंगणघाट यांचेमार्फत माननीय जिल्हाधिकारी वर्धा यांना देण्यात आले. यावेळी शेतकरी आंदोलक अनिल जवादे यांच्यासोबत सुधीर राऊत, महेश माकडे ,गोपाल मांडवकर, जयंत धोटे ,अजय मुळे, विलास भोमले, पप्पु मुंजेवार, आशिष हाडके, रवींद्र मेश्राम, धनंजय कोकाटे व अनेक शेतकरी पुत्र उपस्थित होते

महाराष्ट्र, मागणी, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED