महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करावे या मागणीसाठी आंबेडकरी राजकिय पक्ष मुख्य प्रवाहासोबत

✒️यवतमाळ जिल्हा,प्रतिनिधी(बलवंत मनवर)

यवतमाळ(दि.29मार्च):-महाराष्ट्रात मागच्या महिन्यात अंबानीच्या घरासमोर जिलेटिन असलेली स्कॅार्पियो गाडी सापडली त्यानंतर मनसुख हिरेन याचा म्रुतदेह सापडला ह्या हिरेनचीच ती गाडी होती हे तपासात निष्पन्न झाल आणि नंतर ह्यासगळ्यात पोलिस अधिकारी सचिन वाझे हाच आहे हे समजलं परंतु एवढ मोठ धाडस सचिन वाझे एकटा करु शकतो का हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला व या तपासात NIA /ATS यांना अनेक पुरावे सापडत आहेत अजुनही , याच काळात मुंबईचे तत्कालीन पोलिस कमिशनर परमवीर सिंह यांच्यावर कारवाई झाली व त्यांची बदली होमगार्ड मध्ये झाली त्यामुळे चिडलेले परमवीर हे दिल्लीला गेले असे शरद पवार साहेबांनी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले व परमवीर सिंह यांनी दिल्लीत जावुन काही भेटीगाठी केल्या व मुंबईत येवुन मुख्यमंत्री कार्यालयाला व राज्यपालांना पत्र लिहून सचिन वाझे यांना महाराष्ट्राचे ग्रुहमंत्री मा.अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० करोड रुपये जमा करायला सांगितले असा आरोप केला .

यानंतर संपुर्ण प्रकरण दिल्लीत दोन्ही बाजुनी म्हणजे पवार /फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदांनी संपुर्ण देशासमोर मांडल .
त्यामुळे विरोधी पक्षाने अशी जबरदस्त हवा निर्माण केली आहे की आता महाविकास आघाडी सरकार जाणार व भाजपाच सरकार येणार .मागच्या वर्षापासून भाजप आघाडी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या मागे लागली आहे व काहीही करून हे सरकार अस्थिर करण्याची एकही संधी सोडायची नाही त्यामुळे ऑपरेशन लोटस देखील सुरूच आहे त्यात हे वाझे प्रकरण व १०० करोड हफ्ता वसूली हे प्रकरण तर विरोधी पक्षाला पर्वणीच ठरले व ह्या सर्व विरोधात आंदोलन चालू झाली व आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ह्या सरकारला सर्व बाजूंनी घेरण्याच्या ह्या विरोधी पक्षाच्या आंदोलनात आंबेडकरी प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणजे मान. रामदासजी आठवले साहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष व मा. प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी ही पुढे येताना दिसत आहे .

मा. प्रकाश आंबेडकरांनी तर घणाघाती आरोप करत हे ‘चोर आणि खुन्यांचे सरकार’ म्हणत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली व हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावावी अशी मागनी केली . खरेतर मा.प्रकाश आंबेडकर यांनी अशी मागणी करणे हे आश्चर्यच मानले गेले कारण हे सरकार गेले तर येणारे सरकार हे भाजप चे असेल मग मा. प्रकाश आंबेडकर यांनी ही मागणी का केली असा प्रश्न काहीजण विचारात आहेत .तर मा. ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालच्या रिपब्लिकन नेत्यांनी देखील महाराष्ट्रात राज्यपालांची तर स्वतः मा. रामदास आठवले यांनी सरळ भारताचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द यांचे कडे थेट भेट घेत महाराष्ट्रातील सरकारला बरखास्त करावे व राज्यात राष्ट्रपति राजवट लावावी अशी मागणी केली आहे . मा. रामदासजी आठवले यांनी अशी मागणी केली.

कारण ते भाजप सोबत केंद्रात सत्तेत आहेत व ते सरकार मध्ये मंत्री आहेत असे जरी असेल तरी मा. रामदासजी आठवले हे भाजप च्या सर्वच मागण्याना पाठिंबा देतात असे नाही , कारण २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव च्या प्रकरणात जेव्हा नक्षलवादाचा संबध जोडण्यात आला भाजप च्या वतीने तेव्हा मा. रामदासजी आठवले यांनी भाजपच्या ह्या मताला विरोध केला होता व ह्या प्रकरणात नक्षलवादी नाही असे त्यांनी आपले मत व्यक्त केले होते .तर मान. प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र त्यावेळच्या भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले होते , महाराष्ट्र बंद केला होता राज्यात राष्ट्रपति राजवटीची मागणी केली होती प्रचंड विरोध करत वंचित बहुजन आघाडीची मोठ बांधली त्यामुळे मा. प्रकाश आंबेडकर यांनी ही भूमिका घेतल्यामुळे आश्चर्य वाटत आहे , कारण मागच्या वर्षी मा.प्रकाश आंबेडकर साहेब असे म्हटले होते की महाविकास आघाडीचे सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्ष पूर्ण करणार मग आता मा. प्रकाश आंबेडकर ही भूमिका घेत आहेत ? अस वाटन स्वाभाविक आहे परंतु राजकारणात कधी ही काही ही होवू शकते ,आंबेडकरी राजकारणाचे हे दोन मुख्य नेते मागच्या तीस वर्षापासून एकमेकांच्या विरोधात उभे होते आज मात्र हे दोन्ही नेते महाविकास आघाडीला बरखास्त करावे ह्या मागणीला घेवून मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष म्हणजेच भाजप ,मनसे यांच्या सोबत उभे राहिल्याचे दिसत आहे .

खरेतर रिपब्लिकन पक्षाचे नेते हे कायमच सर्व समाजातील घटकांसाठी काम करत असतात परंतु मीडिया मात्र आंबेडकरी राजकारणाचा हा चेहरा दाखवताना दिसत नाही , आज मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने केलेल हा सचिन वाझे आणि १०० करोड हफ्ता वसूली ह्या प्रकरणामुळे मीडिया ने किमान आंबेडकरी पक्षांना पहिल्या पानावर दाखवून हा एक सकारात्मक चेहरा आंबेडकरी पक्षाचा समोर आणलेला दिसत आहे , आता ह्या प्रकरणाचा निकाल काय लागेल ह्याची अजून कुणालाच काही माहिती नाही तसेच भविष्यात आंबेडकरी पक्ष काय राजकीय निर्णय घेतात हे अजून माहीत नाही . असो ह्या प्रकरणामुळे किमान दोन दिशेचे दोन नेते मुख्य प्रवाही राजकीय पक्षांच्या सोबत एकाच मागणीसाठी आग्रही दिसत आहेत .
ह्या प्रकरणासोबतच ह्या दोनच आंबेडकरवादी पक्षाच्या वतीने च नव्हे तर सर्वच आंबेडकरी राजकिय पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम अंतर्गत देशातील महत्वाचे प्रश्न उदा . महागाई , बेरोजगारी , वाढता जमातवाद व जातीयवाद , दलित व महिलांवरील अत्याचार ह्यासारख्या प्रश्नांवर देखील एकत्र काही काम करता येते का ते पाहीले पाहीजे .

ह्याप्रकरणात जसे राजकिय द्रुष्ट्या पुढे येताना हि मंडळी दिसत आहेत त्याच द्रुष्टिकोनातुन देशात २०२४ साली होणारी संसदेची निवडणुक हि अत्यंत महत्वाची असणार आहे या दिशेने जर विचारपुर्वक पावले उचलली गेली तर निश्चित काही सकारात्मक बदल आंबेडकरी राजकारणात झालेले दिसतील .आंबेडकरी चळवळीतील बुध्दिवादी , साहित्यिकांनी तसेच अधिकारी वर्गाने यासंदर्भात या दोन्ही नेत्यांसमोर आपली भुमिका ठेवण गरजेच आहे व योग्य काय आहे हे मांडल पाहीजे जेणेकरुन भविष्यात तरी आपली राजकिय ताकद निर्माण होवु शकेल .महाराष्ट्रात असे अनेक लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ आहेत जिथे आपली शक्ती मोठी आहे त्याचा वापर राजकिय तहात जर सर्वानी एकत्र बसुन केला तर अनेक चेहरे हे या सदनांमध्ये निवडुन गेलेले दिसतील यासाठी राजकिय पक्षीय अभिनवेश बाजुला सारुन सर्वानी किमान समान कार्यक्रम एकत्र करुन राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण गरजेच आहे .आंबेडकरी राजकारण हे अभ्यासु आहे एका वैचारीक सिध्दांतावर आधारलेल आहे त्यामुळे हे राजकारण सामाजिक चळवळी व आंदोलनात प्रखरपणे पुढे येताना दिसत मात्र राजकिय तहात ह्या आंबेडकरोत्तर नेत्यांना यश येताना दिसत नाही.त्यामुळे आंदोलनात कमावलं आणि मागणीत गमावलं अस राजकारण उपयोगाच नाही भविष्यात तहामध्येच जिंकल पाहीजे अश्या प्रकारची रचना करुन एकत्रित राजकारणाचा अवलंब केला पाहीजे.

महाराष्ट्र, यवतमाळ, राजकारण, राजनीति, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED