आज आपण कुठे प्लॉट, शेती, जमीन घ्यायला गेलो की त्याची एक सरकारी किंमत असते आणि दुसरी असते मार्केट व्हॅल्यू (बाजारभाव). याठिकाणी मार्केट व्हॅल्यू या शब्दाचा अर्थ प्रत्यक्ष व्यवहारातील किंमत. सरकारच्या कागदोपत्री काय भाव आहेत त्यावर हे व्यवहार होत नाहीत, तर मार्केट व्हॅल्यू नुसार हे सौदे होतात. म्हणजेच व्यवहारात, समाजात मार्केट व्हॅल्यू महत्वाची असते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती असो की चपराशी त्याचे सामाजिक मूल्य सारखेच असल्याचे आपण ऐकतो. पण देशात घडणार्‍या घटना बघितल्या की समाजव्यवस्थेत शेतकर्‍याला कोणतेच मुल्य आधीही नव्हते आताही नाही हे लक्षात येत.
मागील काही घटनाक्रमांकडे आपण बघितलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की देशात व्यक्तीची सामाजिक प्रतिष्ठा बघून त्याच्यासोबत व्यवहार केला जातो. सुशांत सिंग सारख्या व्यसनी अभिनेत्याने आत्महत्या केली तर त्याला न्याय मिळावा म्हंणून सर्वच प्रिंट आणि इलेकट्रोनिक्स मीडिया वर्षभर त्याच्या बातम्या चालवतो. राजकीय हेतूने केंद्र शासनापासून राज्य शासनापर्यन्त सर्वच तपास यंत्रणा कामी लावल्या जातात.
पालघर मध्ये गैरसमजातून एका साधूची जमावाद्वारे हत्या केली जाते. त्यासाठी देशभरातून महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध वातावरण प्रचंड तापवलं जातं. देशभरातून नागरिकांच्या, साधू-महंतांच्या प्रतिक्रिया उमटतात. उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून चिंता व्यक्त करतात. महाराष्ट्रात हिंदू धर्माला धोका झाल्याचा निष्कर्ष काढला जातो. इतकं सर्व होते एका साधू च्या हत्येमुळे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात साधूंच्या हत्येचा सपाटा लागतो. मग त्या प्रत्येक साधूच्या हत्येवर विरोधक रान माजवतात. याच घटनांच्या रांगेत पूजा चव्हाण नावाची मुलगी आत्महत्या करते. विरोधक त्या मुलीला न्याय मिळावा किंवा राजकारण म्हणून म्हणा हे प्रकरण लावून धरतात. प्रसार माध्यम 15 दिवस दुसरी बातमी दाखवत नाहीत. त्यात एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागतो. त्यानंतर 25 फेब्रुवारीला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ 20-22जिलेटीन कांड्या असलेली स्कार्पिओ गाडी आढळते. 5 मार्च ला त्या गाडीचा मालक असलेला मनसुख हिरेन नावाच्या व्यक्तीचा मृतदेह मुंबईतील मुंब्रा रेतीबंदर भागात सापडतो. राज्यातील विरोधक आणि माध्यमं जिवाच्या आकांताने हा विषय अजूनपर्यंत लावून धरत आहेत. जश्या नागरिकांच्या सर्व समस्या संपल्याच आहेत. गृहमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत राजीनामा मागण्यात आला. पोलीस आयुक्तांची बदली करण्यात आली. तपास एटीएस कडून राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) ला देण्यात आला.
गेल्या 25 मार्च रोजी रात्री अमरावती जिल्ह्यातील वन विभागात आरएफओ म्हणून कार्यरत असलेल्या महिला अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून शेवटी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. अतिशय दुःखद आणि संतापजनक घटना घडली. अजूनही संपूर्ण देश हळहळतोय. प्रिंट आणि इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्यावर लगेच यंत्रणा कामाला लागल्या. मुख्य त्रास देणारा आरोपी अधिकारी विनोद शिवकुमारवर गुन्हे दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस.रेड्डी यांना निलंबित केलं गेलं. ह्या वरील सर्व घटना अत्यंत दुःखद आहेतच त्यात अज्जीबात शंका नाही. परंतु ह्या सर्व घटना घडत असतांना देशात दिल्ली बॉर्डरवर आतापर्यंत तब्बल 300 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झालाय याची साधी दखलही सत्ताधार्‍यांना घ्यावीशी वाटू नये? माध्यमांनी तर शेतकर्‍यांच्या विषयावर डोळ्यांवर पट्टीच घातलेली आहे. सोबतच विरोधकांनाही याबाबत जास्त गांभीर्य नाहीच ही वस्तुस्थिती आहे. एक माणूस म्हणून प्रत्येकाला सारखं महत्व आहे असं जरी बोललं जात असलं तरी देशातील शेतकर्‍यांना सामाजिक मूल्यच नसल्याचं सार्वत्रिक चित्र आहे. सुशांत सिंग, दिशा सालियन, मनसुख हिरेन, पूजा चव्हाण, दीपाली चव्हाण यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर भरभरून व्यक्त होणारे भारतीय नागरिक शेतकऱयांचा विषय आला की यांच्या जिभेला लकवा मारतो.
सामान्य नागरिक सोडा स्वतः शेतकरीसुद्धा याबाबतीत अतिशय उदासीन दिसतो. शेतकर्‍याने मनोमन हे ठरवून टाकलंय की आपण(शेतकरी) म्हणजे वाळीत टाकलेली जात. आपला नंबर सगळ्यात शेवटी. पण का? रस्त्यावर एखादा भिकारी मेला तरी रान माजवणारी माध्यमं दरवर्षी हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर गप्प का बसतात? सत्ताधार्‍यांना तर नकोच पण विरोधकांना पण शेतकर्‍यांपेक्षा इतर सर्वच प्रश्न महत्वाचे वाटतात. याच कारण शेतकरी आपले सामाजिक मूल्य आणि आपली मार्केट व्हॅल्यू गमावून बसले आहेत. ह्या व्हॅल्यू वाढण्यासाठी ते काहीच प्रयत्न करत नाहीत आणि राजकीय यंत्रणेच्या जात्यात भरडत राहतात. दीपाली चव्हाण यांच्या चिठ्ठीवर तात्काळ कारवाई झाली.ती व्हायलाच पाहिजे होती. दोषींना कठोर शिक्षाही झालीच पाहिजे. परंतु गेली अनेक दशके चिठया लिहून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांनासुध्दा न्याय मिळालाच पाहीजे. हजारो शेतकर्‍यांनी मरताना स्वतः च्या मृत्यूची कारणे लिहून ठेवली पण त्यावर न सरकार हललं न सरकारी यंत्रणा. शेतकर्‍यांच्या अनेक पिढ्या ज्या मागण्या करून मरत आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी कुणालाच पुढाकार घेण्याची गरज वाटत नाही.
शेतकरी मेल्यावर ’अ.. हे काय रोजचंच झालंय’ असं म्हणून सरळ दुर्लक्ष केलं जातं. का? ते माणसं नाहीत? त्यांना परिवार नाही? त्यांची स्वप्न नव्हती? हा बळीराजा प्रत्येकासाठी हळहळतो, प्रत्येकासोबत उभा राहतो पण हजारोंच्या संख्येने मरत असतांना सुद्धा या बळीराजासाठी न कुणी हळहळत, न कुणी सोबत उभं राहत. 2001 ते 2020 पर्यंत फक्त महाराष्ट्रात कोकण विभाग 30, पुणे विभाग 1145, नाशिक विभाग 4058, नागपूर विभाग 4190, औरंगाबाद विभाग 7791 तर अमरावती विभागात तब्बल 15221 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात. म्हणजे एकूण 32435 आत्महत्या. म्हणजे 4 ते 5 शेतकरी रोज मरत आहेत. पण कुणालाच ते महत्वाचं वाटत नाही. मागील वर्षी लॉकडाऊन मध्ये मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात 1198 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळलं आहे आणि गेल्या 20 वर्षात 3 महिन्यातील हा सर्वाधिक आकडा आहे. तीन महिन्यात इतके लोक महाराष्ट्रात कोरोनाने सुद्धा मेले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार 2018 या एकाच वर्षात तब्बल 10 हजार 349 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.यापैकी सर्वाधिक आत्महत्या ह्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. 26 जानेवारी ला शेतकर्‍यांनी दिल्लीत मोर्च्या काढला. त्यांना खलिस्तानी पाकिस्तानी म्हंटल गेलं. त्यावेळी काही शेतकर्‍यांनी संतप्त होऊन प्रतिक्रिया दिल्या. उद्विग्न होऊन वागल्या गेलं तर शेतकर्‍यांनी असं वागू नये.
संयमाने आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे असे ज्ञानाचे डोज पाजणार्‍या बिनबुडाच्या लोट्यांना मला प्रश्न विचारायचाय की त्याच शेतकरी आंदोलनाला 120 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ झाल्यावर, आपले तब्बल 300 सहकारी डोळ्यादेखत मेल्यावर आणि अजूनही सरकारला जर कवडी फरक पडत नसेल तर त्यांनी काय करावं? सहकार्‍यांप्रमाणे स्वतः च्या मरणाची वाट बघत मरून जावं? ते माणसं नाहीत? त्यांना संताप येत नाही? आता हे महाज्ञानी लोक कुठल्या बिळात जाऊन लपलेत?
शेतकर्‍यांच्या एका संघटनेचं आंदोलन असलं तर दुसरी संघटना सोबत नसते. त्यांचं आपसात पटत नाही. एका उद्देशाने सर्व एकत्र येत नाहीत कारण शेवटी प्रश्न नेतृत्व आणि श्रेयाचा येतो. तिकडे बँक कर्मचार्‍यांच्या किंवा इतर नोकरदारांच्या आंदोलनात त्यांच्या देशातील सर्व कर्मचारी संघटना पूर्ण ताकदीने सहभागी असतात. आज सर्व शेतकरी संघटना व नेते शेतकर्‍यांच्या दुर्दशेला कारणीभूत मूळ समस्यांचे निराकरण करण्यापेक्षा स्वतः ची प्रसिद्धी व किंमत वाढविण्यात मग्न आहेत. अनेक दशकांपासून शेतकरी ज्या मागण्या करत आहेत त्या मानल्या जात नाहीत, त्या पूर्ण करण्याची दरवर्षी आश्वासने दिली जातात. पुढच्या वर्षी जैसे थे. हा अनेक दशकांचा अनुभव घेऊनसुद्धा यांच्या वागण्यात फरक पडायला तयार नाही. ज्यांना आमचं घेणंदेणं नाही त्यांचं आम्हाला घेणं देणं नाही मग तो कुठल्याही पक्षाचा, जातीचा, धर्माचा असो अशी भूमिका आपण केव्हा घेणार? कट्टर शत्रू पाकिस्तान च्या पंतप्रधानाला कोरोना झाला तर आपले पंतप्रधान लगेच ट्विट करून दुःख व्यक्त करतात. पण १०० दिवसात ३०० शेतकऱ्यांच्या मरणावर एक शब्द काढत नाहीत. तुमच्या जगण्या-मरण्याने आम्हाला कवडी फरक पडत नाही हा संदेश त्यांना द्यायचा असतो.
वर्षभरात १० हजार शेतकरी आत्महत्या करतात तरी कुणी विचारत नाही. शेतकरी हा विषय फक्त निवडणुकांमधील भाषणांपुरता मर्यादित झालेला आहे. शेतकरी नाराज होवो, संतप्त होवो, कितीही ओरडो, आंदोलन करो, जीव देवो पण शासनाला फरक पडत नाही कारण शेवटी निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांना काय गाजर देऊन आपल्याकडे वळवायचं आहे हे राजकीय पक्ष-नेत्यांना चांगलं माहित आहे. या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनाअगोदर सुद्धा दिल्लीत कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यांना सरकारच लक्ष वेधण्यासाठी स्वतः च मूत्र प्यावं लागलं, विष्ठासुद्धा खावी लागली पण सरकारने ढुंकूनही त्यांच्याकडे बघिलंत नाही. सध्याच्या दिल्ली आंदोलनाची स्थिती तर आपल्याला माहीतच आहे.
शेतकर्‍यांची हीच अवस्था राहणार आहे कायम जोपर्यंत ते आपली मार्केट व्हॅल्यू वाढवत नाहीत. शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं तर जीन्स पॅन्ट वाले शेतकरी असू शकत नाहीत, दिल्लीत केलं तर ते खलिस्तानी आतंकवादी आहेत असं इतकं डिवचल्यानंतर सुद्धा तुमचा स्वाभिमान जागा होत नाही. निवडणुका आल्या की पुन्हा तुम्ही त्याच पक्ष, जात, धर्माच्या पाण्यासोबत हा अपमान गिळून जुने दिवस विसरून जाता. एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही कितीही आंदोलनं केले, रोजचे लाखानही मेले तरी या राज्यकर्त्यांना कवडी फरक पडणार नाही. शेतकर्‍यांना आपला स्वाभिमान जागृत करून निवडणुकांच्या माध्यमातूनच आपली ताकद दाखवून स्वतः ची मार्केट व्हॅल्यू वाढवावी लागेल. निवडणुका हे एकमेव माध्यम आहे जे तुम्हाला तुमचं सामाजिक-राजकीय मूल्य वाढवून देईल. निवडणुकांवेळी भावनिक होऊ नका. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, कुठलाही पक्ष असो कुठलाही नेता असो जो शेतकर्‍यांना छळेल तो घरीच बसला पाहिजे.
ही प्रताडना, हा अपमान, हे तुमच्याकडे करण्यात येणार दुर्लक्ष विसरू नका, हा सर्व संताप शांत डोक्याने मतपेट्यांमधून बाहेर निघू द्या. मागे एक हत्तीण मेली तर संपूर्ण देशातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या पण इकडे रोज ४-५ शेतकरी मरतात त्यावर कुणीच बोलत नाही. आज शेतकरी सोडून नोकरदार, कलाकार, उद्योगपती, नेते, प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांमागे सामान्य नागरिक व देश उभा राहतो. पण शेतकऱ्यांसाठी फक्त शेतकर्‍यालाच भांडावं लागत, रस्त्यावर उतरावं लागत. त्यासाठी दुसरं कुणीच येत नाही. देशाच्या राजकारणात शेतकर्‍यांनी आपलं उपद्रवमूल्य सिद्ध केल्याशिवाय त्यांचं बाजारमूल्य कधीच वाढणार नाही हे निश्चित. आता एकदा हिम्मत करून ही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली राजकीय पक्षांची गुलामी झुगारायची आहे की याच गुलामीच्या बोझ्याखाली जीव सोडायचा आहे हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं आहे.
✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले, अकोला(मो:-९८२२९९२६६६)
▪️संकलन:-नवनाथ पौळ(केज तालुका प्रतिनिधी)मो:-8080942185
