भारतीय संविधान आणि आजचा भारत !

भारतीय संविधान हे बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय !! या तथागत गोतम बुद्धांचे तत्व अनुसरून स्वातंत्र्य समानता विश्वबंधुत्व यावर आधारीत सामान्यातल्या सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून कार्य करण्याची एक आदर्श मार्गदर्शिका आहे.
भारतीय संविधान हे खरोखरच जगातील एक आदर्शवत संविधान आहे. विविधताधून एकता निर्माण केली गेल्याने त्यात शोधूनही त्रुटी सापडत नाही. स्वतः डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील एक सर्वमान्य अर्थतज्ञ असल्यामुळे त्यांनी अर्थकारणाचा भारतीय जीवनपद्धती वर होणा-या परिणामांची अतिशय चिकित्सक आणि विस्तारपूर्वक मांडणी संविधानात केली आहे.

भारतीय संविधान’ जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिले असले तरी त्यांनी ते संविधान’ जसे तयार केले तसे ते देशाने स्वीकारले तर खरे, परंतु आज देशाचा सर्व कारभार आणि संविधानाची अंमलबजावणी होते का असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल हेही तितकेच खरे आहे. अन्यथा भारत आज जगात एक समतावादी बलाढ्य राष्ट्र म्हणून नावारूपाला आला असता. विशेष म्हणजे या देशातील आर्थिक आणि पर्यायाने सामाजिक विषमता नष्ट होण्यास मोठी मदत झाली असती.देशभर सर्वच स्तरावर विषमता असली तरी आर्थिक स्तरावर विषमता असता कामा नये.आणि ती विषमता नष्ट करण्यासाठी काय करता येईल या विषयावर संविधानसभेमध्ये करण्यात आलेल्या सविस्तर चर्चेनंतर सर्वच सदस्यांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविलेल्या सूचनेवर एकमत झाले. त्यानुसार ठरवले गेले की, देशात खासगी संस्थाऐवजी सार्वजनिक अर्थात सरकारी आस्थापनेच असावीत. कलम 37,38 व 39 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की,नवनवीन सरकारी आस्थापनांची केवळ निर्मितीच करायची नाही तर. सध्या ज्या कार्यरत आहेत त्या आस्थापनांचा विस्तार आणि विकास केले पाहिजे.

हे करत असताना जाणीवपूर्वक अशी कोणतीही गरज निर्माण करायची नाही की, ज्यामुळे खासगीकरण करण्याची आवश्यकता पडावी. त्यासाठी संविधानात असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,खासगीकरण करुन देशाचा अधिकाधिक पैसा काही मूठभर लोकांच्या हातात एकवटला जाईल असे कोणतेही नवीन कायदे करू नयेत. त्यानुसार केंद्र सरकार कलम 21, 37, 38, 39 आणि 300 अन्वये कोणत्याही परिस्थितीत देशातील सार्वजनिक आणि सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण करू शकणार नाहीत.इतकेच नव्हे तर खासगीकरणाचा विचार ही केंद्रातील सरकारने करु नये असे स्पष्ट निर्देश आपल्या संविधानात दिलेले आहेत.या आदेशाचे उल्लंघन करून सरकार एखाद्या आस्थापनाचे खासगीकरण करत असेल अथवा राक्षसी बहुमताच्या जोरावर तसा कायदा करत असेल आणि त्या कायद्याला जर एखाद्या जागृत लोकशाही समर्थक घटकांच्यावतीने न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर न्यायालयाच्या पटलावर ते अजिबात टिकणार नाही.

जर निवृत्त न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्याय निवाड्याच्या प्रक्रियेबाबत अलिकडेच केलेल्या वक्तव्यानुसार काही न घडता न्यायालयाने देशहित समोर ठेवून सारासार आणि सर्वांगीण विचार करून न्याय निवाडा केला तर खासगीकरण हे निश्चितच भारतीय संविधानाचे उल्लंघन ठरणारे आहे. यानुसार संबंधितांना देशद्रोहाच्या आरोपावरून जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूदही संविधानात करण्यात आली आहे.याच निर्णयाला प्रमाण मानून वेळप्रसंगी खासगीकरणाचा प्रस्ताव सादर करणारे सरकार देखील बरखास्त करण्याचे निर्देश संविधानात नमूद करण्यात आले आहेत.आर्यांच्या भारतातील घुसखोरी नंतर, होय ! घुसखोरीनंतर. ब-याच ठिकाणी ‘आर्यांचे भारतावर आक्रमण’ हा शब्दप्रयोग केला जातो.तो अतिशय चुकीचा आहे.कारण आर्य हे कधीच शूर आणि पराक्रमी नव्हते हा निष्कर्ष अभ्यासाअंती काढला गेलेला आहे. परंतु ते अतिशय धूर्त आणि कारस्थानी होते. षडयंत्र करण्यात मात्र तरबेज होते. त्याच गुणांवर त्यांनी भारतात ‘आक्रमण’ नव्हे तर, ‘घुसखोरी’ केली आहे. आहे.असो !भारतातील घुसखोरी नंतर सर्वप्रथम जर त्यांनी काय केले असेल तर, त्यांनी इथली व्यवस्था बदलली. त्यांनी समता आणि समानतेवर आधारित एकसंध असलेला इथला समाज फोडायला प्राधान्य दिले.कारण लाकडाची मोळी मोडणे अतिशय अवघड असते.याउलट एक लाकूड सहज मोडता येते.

हा एक निसर्ग नियम आहे.त्यांनी तोच नियम इथे विषमता निर्माण करण्यासाठी आत्मसात केला. इथे एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेण्यासारखी आहे. आणि ती म्हणजे या षडयंत्रकारी आर्यांनी इथे हजारो जाती निर्माण करुन ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीची सुरुवात केली.आणि या नीतीचे खापर मात्र त्यांच्या पिलावळींकडून त्यांच्या नंतर अनेक शतकानंतर म्हणजे अठराव्या शतकात भारतात आलेल्या इंग्रजांच्या नावावर जाणीवपूर्वक फोडले जाते.ही म्हण आणि अशा बरेच सा-या अनैतिक गोष्टी या आर्यांनी इंग्रजांच्या नावावर खपवले आहेत.
आर्यांनी प्रस्थापित केलेल्या विषमतेवर आधारित निर्माण केलेल्या वर्णव्यवस्थेतील हजारो जाती धर्म पंथ भाषा रुढी परंपरा सण-उत्सव आदींना एका समान सूत्रात बांधून सर्वांना समान न्याय हक्क आणि मूलभूत अधिकार देण्याबरोबरच त्यांनी पार पाडावयाची कर्तव्ये,त्यांना स्वातंत्र्य,न्याय देऊन सामाजिक राजकीय आणि आर्थिक समानता प्रदान करण्याचे अवघड काम सुलभ करण्यासाठी केलेले जगात आदर्शवत अशा प्रणालीचे सारं म्हणजेच आपले भारतीय संविधान आहे हे प्रत्येक भारतीयांने कायमस्वरूपी ध्यानात ठेवले पाहिजे.
असे हे आदर्श संविधान राष्ट्राला विधीवत अर्पण करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय दूरदृष्टी ठेवून तमाम भारतीयांचा सहभाग सूचित करण्याच्या उद्देशाने “हे संविधान आम्ही अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.

” अशा सुंदर वाक्यरचनेचा उपयोग करून सर्वांनाच संविधानप्रती प्रामाणिक राहण्याचे आवाहन करण्याबरोबरच. बाबासाहेबांनी एक गंभीर इशाराही दिला होता. ते असे म्हणाले होते की,”आपण भारतात लोकशाही प्रणाली तर स्विकारलेली आहे.परंतु आपण सतत सजग राहिलो नाही तर हीच लोकशाही भांडवलशाहीच्या हातात जाईल आणि जिवंतपणी मरणयातना भोगाव्या लागतील.” बाबासाहेबांनी दिलेल्या इशा-यानुसार थोडासा विचार करून भारतातील सद्यस्थिती कडे जर बारकाईने पाहिले तर नेमकी अशीच परिस्थिती आज निर्माण झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल.आज भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला पाऊणशे आणि प्रजासत्ताक होऊन एकाहत्तर वर्षे उलटून गेली आहेत.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार आणि दूरदृष्टीला सलाम करावेच लागेल. कारण आज सामान्य प्रजेला ना स्वातंत्र्य अनुभवाला येते ना प्रजेची सत्ता. संविधानात उद्धृत केलेल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांपासून इथली सामान्य प्रजा आजपर्यंत कोसो दूर आहे. आणि यापुढेही बहुजन असेच निद्रीत राहिले तर भविष्यात हे हक्क आणि अधिकार त्यांना परत मिळतील अशी पुसटशीही आशा दिसत नाही.याचे एकमेव कारण म्हणजे आज या देशाचा कारभार बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार चाललेला नसून, इथला कारभार संघाच्या गोळवलकर तत्वानुसार सुरळीत सुरू आहे. कारण आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मसुद्यात बाबासाहेबांनी असे सांगितले आहे कि या देशाची जमीन,पैसा, सोने ही सर्व संपत्ती शासनाच्या मालकीची करुन या संपत्तीचे राष्ट्रीयकरण केलै पाहिजे. राष्ट्राच्या मालकीची झालेल्या सर्व संपत्तीचे समान फेरवाटप केले पाहिजे. असे बाबासाहेबांनी सांगितले होते. नेमकं याउलट विचार संघाच्या गोळवलकरांनी त्यांच्या ‘We and Our Nationhood Define’ या पुस्तकात मांडले आहेत.

त्यात त्यांनी लिहिलेल्या त्यांच्या तत्वप्रणालीनुसार शासनकर्त्यांचा मूळ हेतू हा एकूण अर्थव्यवस्थाच मोडकळीस आणणे हा असला पाहिजे. त्यांच्या मुख्य हेतूचे सविस्तर विवेचन गोळवलकर यांच्या या पुस्तकात केलेले आहे.
त्यांच्या कथनानुसार सत्ताधाऱ्यांना सर्व सत्ता केंद्रीत करून दीर्घ काळ सत्तेत राहायचे असेल तर आपल्या राज्यातील लोकांचे उत्पन्न त्यांनी किमान ठेवले पाहिजे आणि ते सधन होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. सधन आणि श्रीमंत लोकांना नियंत्रित करणे अवघड असते, म्हणून संपत्ती एक,दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन निष्ठावान लोकांच्या हातातच केंद्रित केली पाहिजे. देशाचा ९५% भाग’ आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे 95% देश गरीब झाला व मोजकेच सर्वशक्तिमान बनले तर सत्ता सदैव काबीज तर केली जाऊ शकतेच याउपर कायम नियंत्रणातही ठेवता येते.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून कालपर्यंत या देशातील बहुसंख्य समाजाची आर्थिक स्थिती त्यातल्या त्यात समाधानकारक होती. आणि ती तशी असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, या देशातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक खऱ्या अर्थाने सामाजिक दृष्ट्या सबळ व्हावेत म्हणून बाबासाहेबांनी या देशातील सर्व आस्थापने सरकारी मालकीच्या केल्या होत्या. तसेच वस्तू तयार करणारे कारखानेही शासनाच्या मालकीचे असल्यामुळे त्यात आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची मुले त्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन फी न भरता शिकत होती, पैसे न देता नोकरीला लागतं होती. सरकारी नियमानुसार वेतन मिळत असल्यामुळे,रहायला ब-यापैकी घरं,घरासमोर गाड्या राखून होती, आणि हे सर्व काही केवळ सगळी आस्थापने सरकारी, त्यामध्ये कायम नोक-या आणि त्यात सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी नोकरीतील आरक्षण यामुळे शक्य होते.

आरक्षणाच्या सुरक्षित हमीवरच बहुजनांच्या पुढच्या पिढीचे शिक्षण संवर्धन आणि त्यानंतर पुन्हा नोकरी यामुळे बहुजन समाज हा आर्थिक दृष्ट्या भक्कम आणि सक्षम होता. परंतु हे सगळं गोळवलकरांच्या तत्वात बसणारे नव्हते. बहुजनांची ही संपन्नताच डोळ्यात खुपत असल्यामुळे सर्वप्रथम त्यांच्यात आर्थिक दुर्बलता आणून त्यांचा आर्थिक पायाच उध्वस्त कसा करायचा, संपूर्ण आरक्षणच कसे उध्वस्त करायचे या विवंचनेत असताना त्यांना एक मार्ग सापडला. आणि तो म्हणजे खाउजाचा (खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा)
खाउजात आरक्षणाची तरतूद नसणार याची खात्री पटल्यावर हेच धोरण स्वीकारायचे ठरले.परंतु आपला हा कावा बहुजनांच्या लक्षात येऊ नये तसेच मंडल आयोगाने ओबीसींना शिफारस केलेले आरक्षण लागू न करता ते दडपण्याच्या दुष्ट हेतूने सर्वांसमोर धार्मिक म्हणजे राममंदिराचा प्रश्न पुढे करून तमाम ओबीसींचे लक्ष तिकडे वळवून विचलित केले गेले. आणि लोकांना भावनिक बनवून बाबरी मशीद पाडण्या बरोबरच ओबीसींचे आरक्षणही त्यात गाडण्याची उत्तम खेळी त्यावेळी खेळली गेली.

मशीद पाडण्याचा दिवसही अतिशय धूर्तपणे निवडला गेला आणि तो म्हणजे सहा डिसेंबरचा. हा दिवस विश्वभूषण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणाचा त्यातही दुष्ट हेतू होता.आणि तो म्हणजे सहा डिसेंबरला आंबेडकरवादी शोक दिन पाळत असतानाच महापुरुषांचा इतिहास माहीत नसलेली, अज्ञानापोटी आर्यांनी कपोलकल्पित कथा रचून तयार केलेल्या पोथी-पुराणांनाच धर्म समजून बामणाळलेल्या इतर मागासवर्गीय प्रजेने मशीद पाडल्याचा आनंदोत्सव साजरा करावा. हा मुसलमान आणि मागासवर्गीयांत मतभेद/तेढ निर्माण करण्याचा शुद्ध दुष्ट हेतू होता. परंतु मान्यवर कांशीराम, आयु.वामन मेश्राम,शिवश्री श्रीमंत कोकाटे,कॉ.गोविंद पानसरे,मा.म. देशमुख,पुरुषोत्तम खेडेकर,डी.आर.ओहोळ, ऍडव्होकेट गाझीयोद्दीन शाह, सज्जाद मोमानी साहेब आदींनी सतत समाज प्रबोधन केल्यामुळे आणि खरा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचविल्यामुळे दलित आणि मुसलमान यांच्यात तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न पूर्ण पणे फसला. मात्र ओबीसी विनाकारण मशीदीच्या पाडकामात गुंतल्यामुळे मंडल आयोगाने शिफारस केलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या म्हणजेच ओबीसींच्या आरक्षणाला गाडण्यात मात्र ते यशस्वी झाले. त्यानंतर आज तीस वर्षांनंतर देखील ओबीसींचे हे गाडलेले आरक्षण वर काढा असे सांगायचे धाडस देशातील विविध राजकीय पक्षातील, विविध राज्यांतील आणि संसदेतील ओबीसी लोकप्रतिनिधी करत नाहीत. एवढा धसका गोळवलकरांच्या त्या पुस्तकाचा त्यांनी घेतलेला दिसतो आहे.

देशातील बँका,एसटी,रेल्वे, दवाखाने,शाळा,महाविद्यालय,विद्यापीठ,विमान, रस्ते आदी सर्व आस्थापने शासनाच्या मालकीच्या होत्या.आणि त्यात आरक्षणाची तरतूद असल्यामुळे आणि त्याच आरक्षणाच्या माध्यमातून इथला बहुजन वर्ग आर्थिक संपन्न होत चालल्यामुळे सर्व आस्थापनातील आरक्षण बंद करण्याच्या उद्देशाने सरकारी मालमत्तेचे खासगीकरण करणे हा वैधानिक गुन्हा असूनही एकेक करून सरकारी आस्थापने आधी बंद पाडले गेले.आणि आता तर त्यातील काही उत्तम स्थिती असलेल्या आस्थापनांचेही खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे.त्यातील कामगार आणि छोटे कारखानदार आज बेकार अवस्थेत आहेत.
गोळवलकरवाद्यांनी आरक्षणाला विरोध करण्याचे धोरण स्विकारून आरक्षण वर्गांना उध्वस्त करण्याच्या पूर्वीपासूनच कट रचलेला आहे.फक्त योग्य संधीच्या शोधात असताना या कटात संघाच्या शाखेत जडणघडण झालेले पी वी नरसिंहरावही प्रत्यक्ष सहभागी झाले.यायोगे या कटात काँग्रेस व भाजप हे दोघेही सामील असल्याचे उघड झाले.विशेष म्हणजे आजही या प्रवृत्ती एकत्र आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. म्हणून मान्यवर कांशीराम नेहमी म्हणायचे भाजप व काँग्रेस हे दोघेही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.संविधानात सरकारी मालमत्तेचे खासगीकरण करणे गुन्हा आहे असे सांगून खासगीकरणाला सक्त मनाई केली असतानाही आज राजरोसपणे सरकारकडून आपल्या नियंत्रणातील सरकारी आस्थापने खासगी उद्योजकांना विकली जात आहेत.

विशेष म्हणजे या सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनाचे मोठ्या प्रमाणात केले जात असलेल्या खासगीकरणाचे आयटी सेल आणि मूर्ख भक्तांकडून सर्व प्रसार माध्यमाद्वारे मोठ्या प्रमाणात उदात्तीकरण करवून घेतले जात आहे.
नोटाबंदी, जीएसटी, बँकांचे एनपीए, पीएमसी, सरकारी उपक्रमांची विक्री, सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात आणून, आज सर्वांच्या जीवनात आर्थिक पंगुत्व निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांच्या समर्थकांकडून दंगली घडविले जात आहेत. त्यात सरकारी मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे भासवून सद्यस्थितीतील कायद्यात बदल घडविणे आवश्यक आहे असे सार्वमत देशभर विशेषतः तथाकथित हिंदू मध्ये पद्धतशीरपणे पसरविले जात आहे.आज नोकर्‍या नाहीत, व्यवसायाला भांडवल नाही आणि याचबरोबर शेतात राबणार्‍याला शेतीतून हुसकावून लावून त्याची ही वाट लावण्याचे प्रयोग करण्यात येत आहेत.नव्याने केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध करत ऊन वारा थंडी पाऊस याची पर्वा न करता गेले चार महिन्यांपासून शेतकरी राजधानीच्या सीमेलगत आंदोलन करत आहेत.व्यापाराचे खुलेकरण करण्याच्या नादात या काळात अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांचेही खुलेकरण झाले आहे. आज सरकार कुणाही सामान्य जनतेच्या जगण्याची शाश्वती घ्यायला तयार नाही.तरुणांच्या हातांना रोजगार द्यायचे सोडून,जे नोकरीत आहेत त्यांनाही घरी बसविण्याचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. सत्ताधारी म्हणून आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढण्यासाठी दिसेल त्याला ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे उपदेशाचे डोस मात्र पाजले जात आहेत.

डॉ.बाबासाहेबांनी लिहिलेले ‘भारतीय संविधान’ आणि बहुजन समाज विशेषतः आंबेडकरवादी मग ते कुठल्याही जाती अथवा धर्माचे असोत त्यांच्यात एक भावनिक नाते जुळलेले आहे. या जाणीवेने संविधान बदलणे धोक्याचे वाटत असल्यामुळे, शिवाय अंगी धाडस नसल्यामुळे,आणि विशेष म्हणजे ‘पुणे करारा’नुसार निर्माण झालेले बहुजनातील सत्तेचे दलाल काहीच प्रतिकार करू शकणार नाहीत याची पूर्ण शाश्वती असल्यामुळे त्यांच्या मूकसंमती ने वेगवेगळे आर्थिक ठराव मांडून ते राक्षसी बहुमताच्या बळावर मंजूर करून घेऊन नवनवीन आर्थिक धोरणं आखून संविधान’ कमकुवत करण्याचे षडयंत्र डोळे मिटून परंतु नियमित पणे सुरू आहे. देशातून लघु व्यवसायावर गदा आणून मोठमोठे मॉल्स उभी केली जात आहेत.सरकारच्या अशा धोरणांमुळे बरेच उद्योजक दिवाळखोर झाले, तर काही बोटावर मोजण्याइतके उद्योजकांची संपत्ती शंभर पटीने वाढली आहे. हे सर्व त्या कटाचाच एक भाग आहे.अंबानी, अदानी, रामदेव ही त्यापैकीच काही प्रातिनिधिक नावं आहेत.आज देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस बुडत असल्यामुळे एकीकडे सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणून त्यांच्याकडून त्यागाची अपेक्षा केली जात आहे.मात्र दुसरीकडे सरकारातील कुणालाही दैनंदिन खर्चात काटकसर करावी असे वाटत असल्याचे दिसत नाही. खाजगीकरणाचे धोरण राबवून घेण्याच्या बदल्यात आपल्याला सर्व सोयीसुविधा विनासायास मिळतात म्हणून लोकप्रतिनिधींच्याही दैनंदिन व्यवहारात कुठलीच काळजी दिसत नाही याचे गुपित गोळवलकरांच्या ‘We and our nationhood Define यात लपलेले आहे.

गोळवलकरांनी सांगितले की देश आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आणि इथली व्यवस्था उध्वस्त करा. नोटाबंदी हा त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. यात सामान्य जनता हकनाक भरडली गेली. भविष्याची योजना म्हणून आपले तोंडं मारुन जमा करून ठेवलेली आयुष्यभराची कमाई एका त्या नियोजन शून्य निर्णयामुळे एका झटक्यात त्यांच्या नजरेआड झाली.त्या निर्णयाने सामान्य जनते बरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे अजूनही सरळ व्हायला तयार नाही. यातच नोटा बंदीचे काळेबेरे लपलेले आहे.त्यानंतर लाखो उद्योग व्यवसाय बंद पडले आहेत.त्यावर अवलंबुन असलेले कोट्यवधी लोक आज बेरोजगार झाले आहेत. हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.
आज सामान्य आणि गरीब माणसाचे जगणे सुसह्य न होता तो सतत समस्यांमध्ये कसा गुरफटून राहील असेच वातावरण राज्यकर्त्यांकडून तयार केले जात आहे.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती तर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. गरीब आणखी गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत.आता तर खासगीकरणाचे लोण शिक्षणक्षेत्रात ही शिरले आहे. एक गोळवलकर कमी होते म्हणून की काय दुसरा तो आपल्या नावासमोर अनेक वेळा श्री लावणारा रविशंकर आज जाहीरपणे बरळतोय की, “सरकारी शाळेमधील विद्यार्थी पुढे जाऊन नक्षलवादी बनतात आणि खासगी शाळेमधील विद्यार्थी पुढे नावलौकिक मिळवतात.त्यामुळे सरकारी शाळा बंद केल्या पाहिजेत.

” खासगीकरणाला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठीच या असल्या पुढ्या सोडल्या जात आहेत.भारतीयांंची मनस्थिती अजुनही धार्मिक गुलामीची असल्यामुळे पंत-पंडीत,बुवा, महाराज,अम्मा,आक्का, श्री,थ्री आदी नावाने रविशंकर सारखे अनेक उघडे नागडे वेश धारण करून लाखो मनुवादींची फौज संविधान’ विरोधी धोरणाच्या प्रचारार्थ भारतभ्रमण करत आहेत. त्यांचेच फलीत म्हणून आज सर्व सरकारी शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठ बंद पडत जाऊन खाजगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांचे अमाप पीक आलेले आहे. साध्या अंगणवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी डोनेशन, शाळेत डोनेशन, खाजगी मध्ये सगळीकडे डोनेशनचे लोण पसरल्यामुळे बहुजनांची मुले शिक्षणापासून आपोआपच वंचित राहू लागलेत. बहुजनांमध्ये असे कोण तालेवार आहेत कि ते आज करोडो रुपये देऊन आपल्या मुलांना डॉक्टर, वकील इंजीनियर करणार आहेत. अगदी तोंड मारुन रक्कम जमा करायचे ठरवले तरी किमान वेतन मिळैल तशा नोक-या तरी कुठं शिल्लक राहिले आहेत ? बामणाळलेल्या महाविद्यालय विद्यापीठांचे बहुजन मालक देखील डोनेशन घेतल्या शिवाय प्रवेश देत नाहीत आणि या व अशा खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाची सोय नाही हे तर सांगायलाच नको. त्यामुळे बहुजनांच्या मुलांना लाखो, करोडो रुपये दिल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे सध्या बहुजनांचे जे काहीं डॉक्टर, इंजिनियर सर्व क्षेत्रातील शासकीय कर्मचारी,अधिकारी आहेत ती शेवटचीच पिढी ठरणार आहे.

इथून पुढे बहुजनांना आपल्या ईच्छेनुसार शिक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे मना सारखी नोकरी नाही, लागलीच तर शासकीय नियमानुसार वेतन मिळणार नाही,या खासगीकरणामुळे देशात विषमतेची दरी आणखीनच रुंदावत जाणार यात शंकाच नाही
यापुढे खासगी उद्योगांमधील लोकांकडून कमी मोबदलाच्या बदलात अधिक काम करुन घेतले जाईल, कर्मचारी पेन्शन आणि आरोग्यासारख्या अनेक मूलभूत सुविधांपासून इथल्या कामगारांना वंचित ठेवले जाईल पेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय सुविधा व विमा अशा ज्या सरकारी क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध करून दिले गेल्या होत्या त्या सुविधा खासगी उद्योजक देणारच नाहीत.सध्या जसे कामाचे काही तास निश्चित करण्यात आले आहेत. तसे ते खासगी उद्योजक नोकरीत कोणत्याही प्रकारच्या हमी घेणार आणि देणार नाहीत.
शेतकरी भूमिहीन होणार, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणार नाही मग बहुजनांनी जगायचं कसं ? हा यक्ष प्रश्न आता उभा ठाकला आहे.संविधान देशात लागू झाले तेव्हांपासून आजपर्यंत त्यातून जैवढे म्हणून सोयीचे अर्थ काढले नसतील त्यापेक्षा कैक पटीने अलिकडील काळात काढून संविधानला वाकविण्याचे काम जाणीवपूर्वक सुरू आहे. धर्मनिरपेक्ष देश अचानक पंथ निरपेक्ष कधी झाला याचा सुगावा देखील संघाने जनतेला लागू दिले नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आजपर्यंतचा अनुभव पाहता संघात एका विशिष्ट जात समुहाव्यतिरिक्त आजपर्यंत कुणालाच प्रमुख पद दिले गेले नाही अथवा अधिक महत्वही दिले गेले नाही. आणि तशी प्रथा असेल असे वाटतही नाही. तरिदेखील नरेंद्र मोदी हा ओबीसी चेहरा असूनही सत्तास्थानात उच्च पदावर आहे याचे एकमेव कारण म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ आहे. ते आज आर्थिक भक्कमतेच्या जोरावर कुणालाच म्हणजे अगदी संघालाही जुमानायला तयार नाहीत. “झाकली मूठ सव्वा लाखाची” म्हणतात त्याप्रमाणे संघही आपली नाचक्की होऊ नये म्हणून त्यांना आज दुखवू इच्छित नाही. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी हा ओबीसी चेहरा पदावर असला तरी ते राबवित असलेली धोरणं जर संघाचीच असतील तर दुस-याच्या काठीने साप मारणे हा त्यांचा मूळ गुणधर्म असल्यामुळे सध्या तरी संघाकडून त्यांना दुखावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
ज्या दिवशी मोदी संघाचे धोरण बाजूला सारून सर्व कल्याण कारभार करायला लागतील तेव्हांच संघ त्यांचा विचार करतील. आज त्यांना समोर करून फसव्या राष्ट्रवादाचा बागुलबुवा देशात उभा करून सामान्य माणसाला देशोधडीला लावण्याचा जो कार्यक्रम सुरू आहे तो बघितल्यावर आज भारत संविधानानुसार कार्यरत आहे असे म्हणण्याची कुणाचीही हिंमत होणार नाही.
आज वृत्तपत्रं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादी प्रसार माध्यमे त्यांच्या हातात आहेत. हीच प्रचार आणि प्रसार माध्यमे कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिरातीचे पॅकेजेस घेऊन “अच्छे दिन” आणि “विकासा”चे आभासी चित्र उभे करण्यात दंग आहेत. याच माध्यमांना हाताशी धरून देशाला भिकेला लावण्याची सुरुवात केली गेली आहे. या माध्यमांनी मोदींना ‘मसिहा’ करण्याचा चंगच बांधलेला आहे. ही माध्यमे एका अर्थाने संघाच्या ताटाखालील मांजर होऊन राहिलेली आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.गोळवलकरांचे विचार प्रमाण मानणा-यांना आजचे संविधान’ कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे.

आरक्षण घेणारे किमान ८५% दलित -मागासवर्गीय एक होतील, बहुमताच्या आधारे सत्ता घेतील व या देशावर राज्य करतील. आज ना उद्या माझी ही जमात राज्यकर्ती/शासनकर्ती बनेल हे बाबासाहेबांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार की बहुजन समाज बाबासाहेबांच्या उपकाराची परतफेड करत सत्ताधीश होतील हे येणारा काळच ठरवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आगामी काळात सर्व जगात आदर्शवत असलेल्या परंतु सध्या अडगळीत अवस्थेत असलेल्या आपल्या भारतीय संविधानाची सुरक्षा आणि पावित्र्य राखण्यासाठी जागल्याची भूमिका इथल्या सर्वच विवेकी समूहांना करावी लागणार आहे. आणि हीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना आजच्या जयंतीनिमित्त खरी आदरांजली ठरणार आहे. इतकेच.*

✒️लेखक:-विठ्ठलराव वठारे(उपाध्यक्ष,पॉवर ऑफ मिडीया फाउंडेशन महाराष्ट्र (संवाद -9325499046)
joshaba1001@gmail.com