आरोपांच्या काळोख्या आभाळात उडणारे राफेल

नुकतंच फ्रांस मधील ‘मीडिया पार्ट’ या पॅरिसच्या वेबसाईट ने राफेल विमानांच्या खरेदीत संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे फ्रान्सच्या AFA (Agence Française Anticorruption) या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले, आणि भारतीय राजकारणात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी घोटाळ्याच्या चर्चेला सुगीचे दिवस आले. आज केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष हे दोघेही आपापली बाजू ताकदीने मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीत निकाल दिल्याने सामान्य माणूस आणखी गोंधळलेला असल्याचे चित्र आहे. हे राफेल नेमकं काय प्रकरण आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात नेमका काय निकाल दिला हे थोडं सविस्तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
२००७ साली भारतीय हवाई दलातील मिग लढाऊ विमानं ही निवृत्त होणार असल्याने भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. युपीए सरकारने २००७ सालीच त्यासाठी निविदा मागवल्या. यासाठी एकूण ६ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी निविदा भरल्या.

त्यात लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसॉल्ट एव्हिएशनचं राफेल यांचा समावेश होता. या लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसॉल्ट एव्हिएशनची निवड करण्यात आली. हे सर्व होण्यासाठी बराच कालावधी लागला. २०१२ साल उजाडलं. त्यानंतर एकूण १२६ विमानांपैकी १८ विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. २०१४ पर्यंत याबाबत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. २०१४ मध्ये एनडीए चे सरकार सत्तेत आले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला. १० एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्स दौऱ्यावर असताना फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील अशी घोषणा केली. त्यावेळी मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी ही घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली होती.

हा राफेल खरेदीचा करार करतांना हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. (एच ए एल) या अत्यंत अनुभवी व सरकारी कंपनीला डावलून फक्त १३ दिवस झालेल्या, संरक्षण क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेंस लि. ला या करारात सामील करून घेण्यात आले. १० एप्रिल २०१५ ला भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी राफेल खरेदीची घोषणा केली आणि त्याच्या १३ दिवस अगोदरच म्हणजे २८ मार्च २०१५ ला अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेंस लि. ची नोंदणी झाली होती. या व्यवहारामध्ये फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशननेच अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स डिफेन्सची निवड केली, असा दावा भारत सरकार करतेय पण फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी ” राफेल विमान निर्मितीच्या ५८ हजार कोटींच्या व्यवहारात भारत सरकारने अनिल अंबानी यांच्या ग्रुपच्या रिलायन्स डिफेन्स याच एका कंपनीचे नाव सुचवले होते आणि फ्रान्सकडे या संबंधी दुसरा पर्यायच नव्हता.” असा दावा केलाय. ओलांद यांच्या वक्तव्यावर भारत सरकारने काहीही उत्तर दिले नाही.

फ्रांस राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांच्या जोडीदार ज्युली गायेट अभिनेत्री आहेत. त्यांच्या एका चित्रपटासाठी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी जरी हे नाकारलं असलं तरी पण या संदर्भांत दोन महत्वाचे प्रश्न निर्माण होतात की, राफेलच्या विक्रीसाठी भारतात आलेले तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांच्या दौऱ्याच्या दिवशी म्हणजे २५ जानेवारी २०१६ ला अनिल अंबानी यांनी चित्रपटात गुंतवणुकीची घोषणा का केली? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे ज्या चित्रपटात भारताचा काही संबंध नाही, जो चित्रपट भारतात कधीच दाखवला जाणार नाही त्यात रिलायन्स एंटरटेनमेंटला इतका का रस होता? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सकडून (HAL) देखील राफेल बनवून घेता आलं असतं असं विधान HALचे माजी प्रमुख टी. सुवर्ण राजू यांनी केलं होतं. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले होते, “जर HAL कंपनी २५ टनाचं सुखोई-३० लढाऊ विमान बनवू शकते तर राफेल विमान बनवू शकली नसती का?” पण देशातच राफेल बनलं असत तर व्यवहार करणाऱ्यांचा फायदा कसा झाला असता?
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राफेल खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका व चौकशीची केलेली मागणी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने नाकारली. या प्रकरणात चौकशी करण्यात येऊ नये असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

परंतु केंद्र सरकारने आम्हाला क्लीन चिट मिळाल्याचा प्रचार केला. या प्रकरणावेळी केंद्र सरकारने चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली होती. जसे केंद्राने न्यायालयात लिखित स्वरूपात सांगितले की, ‘भारताच्या महाअभिलेखापालांसमोर (कॅग: कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) आम्ही राफेलच्या किंमतीसंबंधात अहवाल सादर केलेला आहे व संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर तो अहवाल ठेवून लोकलेखा समितीने त्याचा तपास केलेला आहे.’ जेव्हा की कॅगचे चेअरमन मल्लिकार्जुन खरगे यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन, “राफेलशी किंवा राफेलच्या किंमतीशी संबंधित कोणताही अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. असा कुठलाही अहवाल कॅग कडे आल्यानंतर तो संसदेत ठेवावा लागतो, त्यानंतर लोकलेखा समिती त्याचा तपास करते परंतु असे काहीही झालेले नसतांना केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सरळ सरळ खोटी माहिती दिली. याच खोट्या माहितीला खरं मानून कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने स्वतः सांगितले की, ‘न्यायालयाचे हे काम नाही की त्यांनी विमानाच्या किंमतिच्या प्रकरणाचा अभ्यास किंवा तपास करावा किंवा १२६ वरून संख्या कमी करून ३६ च विमान का घेतले? याचा तपास करावा. आम्ही कोणताही तपास केलेला नाही. हा भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की राफेल च्या खरेदीत फायदा झालाय’.

या सर्व खोट्या माहितीच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशी न करण्याचे आदेश दिले. याबद्दल देशातील अनेक विचारवंत व केंद्रातील विरोधी पक्ष जरी वारंवार आरोप करत असला तरी भारतीय माध्यमांनी कधीच त्यांची दखल घेतली नाही.१८ नोव्हेम्बर २०१६ ला राफेल ची संसदेत जी किंमत सांगितली गेली होती ती होती ६७० रु. परंतु दसॉल्ट च्या वार्षिक अहवालामधून ही किंमत १६७० रु. येत आहे. अरुण जेटली यांनीसुद्धा एकदा हा व्यवहार ५८ हजार कोटींचा असल्याचे म्हंटले होते. म्हणजे ५८ हजार कोटींना ३६ ने भागले असता १६०० कोटींच्या वर एका विमानाची किंमत जाते. याबद्दल संसदेत प्रश्न विचारला असता केंद्राने उत्तर दिले की ६७० ही बेसिक एअरक्राफ्ट ची किंमत आहे. त्यात नवीन वेपनरी जोडल्यामुळे हा खर्च वाढला. पण सुप्रीम कोर्टात ह्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारत सरकारने लिखित स्वरूपात माहिती दिली की हे जे ३६ विमान आम्ही खरेदी केलेत हे सेम तेच विमान आहेत जे १२६ विमानं काँग्रेस(UPA) शासन खरेदी करणार होते. सेम तेच विमान सेम तेच कॉन्फ़्युगरेशन, तीच वेपनरी(शस्त्र) आणि मेंटेनन्स जे की पहिल्या १२६ विमानांच्या वेळी सांगितल्या गेले होते. मग जर तेच विमान आहेत तर आता किंमत तिप्पट कशी झाली? आता एकूण खरी किंमत विचारली असता केंद्र सरकार देशाची सुरक्षा आणि भारत-फ्रांस दरम्यान झालेल्या करारातील आर्टिकल १० चा संदर्भ देऊन सांगण्यास नकार देत आहे. आधी जर तुम्ही किंमत सांगितली तर पुन्हा नवीन किंमत सांगायला काहीच हरकत नसायला हवी पण तसं झालं नाही.

फ्रान्सची भ्रष्टाचार विरोधी संस्था Agence Française Anticorruption (AFA) या संस्थेचे काम आहे फ्रान्समधील प्रत्येक कंपन्यांचे ऑडिट करणे, बड्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये किती पारदर्शकता पाळली जाते, हे करार फ्रान्सच्या कायद्यांचे पालन करून केले जातात का? याची शहानिशा करणे. याच याच AFA ने दसॉल्ट एव्हिएशन या कंपनीचेसुद्धा २०१७ मध्ये ऑडिट तपासले. हे ऑडिट तपासत असतांना त्यात त्यांना एक बोगस एंट्री दिसली. त्याबद्दल विचारणा केली असता दसॉल्ट ने आम्ही ते पैसे गिफ्ट दिल्याचे सांगितले. जर इतकी मोठी धनराशी गिफ्ट म्हणून दिल्या गेली तर ती खर्चात का दाखवली आहे? अशी विचारणा AFA ने केली. त्यावर दसॉल्ट ने सांगितले की हे पैसे आम्ही एका भारतीय कंपनीकडून विमानाच्या ५० डिझाईन बनवून घेतल्यात, त्यातील प्रत्येक डिझाईन चे २० हजार युरो (१७ लाख) द्यावे लागले त्यावर खर्च झालेत. AFA ने पुन्हा विचारणा केली की तुमच्याकडून भारत विमान विकत घेतोय तर तुम्हाला भारतातून विमानाच्या छोट्या डिझाईन का बनवून घ्याव्या लागल्या? याच उत्तर दसॉल्ट कंपनी देऊ शकली नाही आणि दसॉल्ट समूह विमानाच्या डिझाईन दाखवू शकला नाही आणि त्या डिझाईनबद्दलचे एकही कागदपत्र फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला सादर करू शकलेले नाहीत.

तुम्ही ह्या डिझाईन भारतातील कोणत्या कंपनीकडून बनवून घेतल्या? अशी विचारणा झाल्यावर गुरगाव मधील डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) या कंपनीचं नाव समोर आलं. ज्याचे मालक आहेत सुषेण गुप्ता.म्हणजेच ब्रोकर-दलाल असलेले सुषेण गुप्ता हे दसॉल्ट एव्हिएशनचे भारतातील एजंट होते. त्यांनी दसॉल्ट चा माल विकण्यासाठी भारत सरकारशी लॉबिंग केली. पूर्वी इटलीची एक कंपनी होती अगस्ता वेस्टलँड, ही कंपनी भारतात व्हीआयपी लोकांना चॉपर (छोटे हेलिकॉप्टर) विकत होती. यात मोठा घोटाळा झाला होता जो अगस्ता वेस्टलँड घोटाळा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. या घोटाळ्यात ईडीने मार्च २०१९ मध्ये सुशेन गुप्ता याला दिल्लीमध्ये अटक केली होती. याच सुषेण गुप्तांच्या डेफसिस सॉल्यूशन्स कंपनीच्या नावाने दसॉल्ट कंपनीने १०,१७,८५० युरो (८ कोटी ८८ लाख रु.) दिल्याचे ऑडिटमध्ये बिलं सापडले. यावरून तुम्ही या राफेल व्यवहारातील प्रामाणिकतेचा अंदाज लावू शकता. दलालाला इतके भेटले तर सौदा करणाऱ्यांना किती भेटले असतील? हा प्रश्न अजूनतरी अनुत्तरीतच आहे. AFA ने हा सर्व अहवाल आपल्या वरिष्ठांना दिला परंतु तो मीडियात आला नव्हता. आता हा अहवाल मीडियापार्ट या वेबसाईट च्या हाती आल्यामुळे राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत २०१७-१८ मध्ये दसॉल्ट एव्हिएशन व डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) या भारतीय संरक्षण कंपनीमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे फ्रान्सच्या AFA या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे म्हणणे असल्याचे उघड झाले आणि पुन्हा या राफेल घोटाळ्याच्या चर्चेला सुरुवात झाली.

पण १०० कोटींच्या वसुली घोटाळ्यांची जीव तोडून मागणी करणाऱ्यांना ५८००० करोड रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी नको वाटते, देशाच्या सुरक्षेसंबंधी विषय महत्वाचे वाटत नाहीत.आता आजच्या तारखेत केंद्र सरकार अजूनही राफेल ची एकूण किंमत का सांगत नाही? ५७० कोटींचं विमान १६७० कोटींना का विकत घेतलं गेलं? राफेल विमानांची संख्या १२६ वरून कमी करून ३६ का केली गेली? काँग्रेस काळात व्यवहार झालेली विमाने आणि भाजप सरकारने व्यवहार केलेल्या विमानात काय फरक आहे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही सरकारी कंपनी डावलून १३ दिवस जुन्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला का ठेका दिला गेला? दसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीने ८.५ कोटी रुपये सुषेण गुप्ताला कशासाठी दिले? असे एक ना अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत, कधीतरी ते उघड होतीलच. पण देशाच्या सुरक्षेच्या विषयात ईतक्या मोठ्या अनियमिततेला जबाबदार म्हणून कुणी राजीनामा देणार आहे की नाही? पुछता है भारत…

✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले,अकोला(मो- 9822992666)

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ(अंबाजोगाई विभागीय
प्रतिनिधी, बीड जिल्हा)मो- 8080942185

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED