हिंसाचाराने लोकशाहीचे धिंधवडे

निवडणुका आणि हिंसा हे आपल्या लोकशाहीला नवे नाही. निवडणुकीत हिंसाचार होतोच मग ती निवडणूक अगदी ग्रामपंचायतीची असो की विधानसभा, लोकसभेची. हींसाचार झाल्याशिवाय निवडणुका पारच पडत नाही असाच आपला अनुभव आहे. विशेषतः उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यात तर निवडणूक आणि हिंसा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरल्या आहेत त्यामानाने महाराष्ट्रात मात्र खूप चांगली परिस्थिती आहे. आपल्या राज्यातील निवडणुकीत हिंसाचाराचे प्रमाण तुरळक असते पण इतर राज्यात मात्र मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होतो. आता पश्चिम बंगालचेच पहा ना या राज्यात निवडणूक जाहीर होण्याआधी पासून राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांत हाणामारी, मारामारीच्या घटना घडल्या इतकेच काय पण निवडणूक प्रचारात बॉम्ब हल्ला झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राजकीय पक्षाचे काही कार्यकर्ते यात जखमी झाले तर काही मृत्यमुखी पडले.

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याही हिंसाचारात जायबंदी झाल्या. भाजपच्या प्रचार सभेत हिंसाचार झाला तर ते तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरत आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचार सभेत हिंसाचार झाला तर तो भाजपने केला असा आरोप तृणमूलचे नेते करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा पाचवा टप्पा नुकताच पार पडला. या टप्प्यात तर हिंसाचाराने कळस गाठला. मतदान प्रक्रिया चालू असतानाच जमावाने सुरक्षा दलावर हल्ला केला. प्रतिउत्तरात जवानांनी केलेल्या गोळीबारात काही कार्यकर्ते जखमी झाले. पश्चिम बंगालच्या कुचबिहार जिल्ह्यातील सितलकुची भागात हा रक्तरंजित प्रकार घडला. मतदान करण्यासाठी आलेल्या कार्यर्त्यांमध्ये झालेल्या किरकोळ बाचाबाचीतून मतदान केंद्रावरच गोळीबार झाला त्यात एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. गोळीबारानंतर त्या भागात तणाव वाढला,दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात जमा झाले. जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलाच्या जवानांनी देखील गोळीबार केला या घटनेनंतर भाजप आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांवर हिंसाचाराचे आरोप केले आहे.

कार्यकर्त्यांमधील किरकोळ बाचाबाचीचे रूपांतर इतक्या मोठ्या हिंसारचारात होणे हे निषेधार्हच आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून पश्चिम बंगालमध्ये हा रक्तरंजित सत्तासंघर्ष पेटला आहे त्यात आजवर त्यात ३५ हुन अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असल्याची नोंद झाली. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. भारतातील लोकशाहीसाठीतर ती भयावह अशीच आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी हे शुभचिन्ह नाही. वास्तविक लोकशाहीत हिंसेला स्थान नाही पण सध्या जे घडत आहे त्याने लोकशाहीचे धिंधवडे निघत आहे. निवडणुकीत होणारी हिंसा कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ठोस धोरण आखायला हवे. हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर व पक्षांवर बंदी आणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी. निवडणूक आयोगाने हिंसामुक्त निवडणुकीसाठी कठोर पावले उचलायला हवीत.

✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड,जिल्हा पुणे)मो:-९९२२५४६२९५

पुणे, महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED