संघटितांना वेतन,पेन्शन आणि असंघटीतांना अनुदान

देशात ९३ टक्के असंघटीत कामगार आहेत त्यात राज्यात ९४ प्रकारचे असंघटीत कामगारंची नांवे कागदावर आहेत.विशेष हे सर्व मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवाशी आणि अल्पसंख्याक समाजातील आहेत.हे सर्वच पक्षात जातीच्या नेत्याच्या कार्यकर्त्यांचे गुलाम आहेत.हे कोणत्या ही पातळीवर संघटीत नाहीत. म्हणून त्यांना असंघटीत म्हटल्या जाते. खरे तर कामगारांना जात,धर्म,पंथ,राज्य देश नसतो,त्याला जिथे कामधंदा मिळेल तिथे तो जात असतो. बिल्डरला इमारत पूर्ण होई पर्यंत त्यांच्या जाती धर्माचे राज्याचे काही घेणेदेणे नसते. पण इमारत पूर्ण झाली कि त्यांची सावलीला सुद्धा प्रवेश नसतो. रोड,ब्रिज,धरण,रेल्वे,मेट्रो बांधकाम करतांना असंघटीतांची गरज असते.त्यातून शहरांचा विकास होतो आणि शासनाच्या तिजोरीत कायमस्वरूपी वेगवेगळ्या प्रकारे कर वसूल होतो. ज्या कामगारांनी हे निर्माण केले त्यांना काय मिळते?. फक्त एक दिवसाची मजुरी. त्यातूनच मिळणाऱ्या उत्पन्नात आमदार, खासदार,प्रशासकीय अधिकारी मरे पर्यत पेन्शन मिळवतात. देशावर कोणतेही संकट आले तरी त्यांना योग्य त्या सुविधा साधने कायमस्वरूपी मिळत राहतात.

दुसऱ्या कोरोना लॉक डाऊन मुळे राज्यात देशात हाहाकार माजला आहे.सरकार आपल्या परीने जनतेच्या आरोग्यासाठी पाहिजे त्याप्रमाणे संविधानाच्या चौकटीत काळजी घेत आहे. राजकीय पक्ष सोयी नुसार सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजपा प्रणित संघटनांनी सत्ताधारी असतांना प्रत्येक मतदारसंघात असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांची बोगस नांव नोंदणी करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळवून मतदार भक्त बनवून ठेवला.आता ही लॉक डाऊन च्या काळात असंघटित कामगारांना आर्थिक नुकसान देण्यासाठी माननीय देवेंद्र फडणवीस,भाजपचे राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जोर दिला.आमदार निधीतून दोन कोटी रुपये कमी करण्याची मांगणी करून सरकारला कोंडी पकडण्याचा प्रयत्न केला तो यशस्वी झाला.आता खरे लाभार्थी कोण याची चौकशी न होता.निधी लाटला जाईल.

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) दि. १३ एप्रिल २०२१ राज्यात १ मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू करून दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी सरकार उभे राहणार.कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही – असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.एक महिन्यांचा शिधा,शिवभोजन थाळीही मोफत देणार?.कामगारांसह,आदिवासी, अल्पसंख्याक असंघटीत क्षेत्राला दिलासा देणार?. कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.खरेच ते गरजू लोकांना पोहचण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणार आहेत काय?. हे आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी प्रथम असंघटीत कामगारांची नांव नोंदणी असणे आवश्यक आहे.हे करून घेण्यास प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी कर्तव्यदक्ष नाही तर अतिरिक्त काम म्हणून उदासीन असतात.त्यात त्यांना चहा पाणी म्हणून चारपांचशे मिळणार असतील तरच नांव नोंदणीचे काम करतात.अथवा अनेक तुटी काढत राहतात.गरीब कष्टकरी अशिक्षित कामगार यांच्या कडून मिळणाऱ्या वागणुकीला कंटाळून नांव नोंदणी करण्याचे टाळत असतो.त्याचा फायदा राजकीय दलाली करून पोट भरणारे घेतात.संघटितांना वेतन,पेन्शन आणि असंघटीतांना ठोकर मारून अनुदान मिळते असा इतिहास आहे.

२०१४ पासून या सर्व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या योजनांना राज्य व केंद्र सरकारने बजेटमध्ये दरवर्षी कात्री लावली आहे. राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडक टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा.
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.

आज पर्यंत या विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनी या असंघटित कामगारांची कधी दखल घेऊन नांव नोंदणी करून ठेवावी असे कधी वाटले नाही.केवळ सरकारला दोष देऊन उपयोग नाही.जे स्वताला असंघटित कामगार, वंचित समजतात त्यांना कधी संघटित होऊन सनदशीर मार्गाने नांव नोंदणी करून घ्यावी असे कधीच का वाटले नाही. संकट आले तर सरकारने जबाबदारी घ्यावी बाकीच्या वेळी हे स्वतःला शहाणे समजून कल्याणकारी योजना कडे दुर्लक्ष करतात.एक महिना मोफत अन्नधान्य,अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थीनी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल. राज्यभरात सात कोटी लाभार्थी कुठे कुठे अधिकृतपणे नोंदणी करून घेतलेले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी आकडे सांगतात ते मंत्री पत्रकारांना सांगतात परंतु हे आकडे खरे आहेत काय?. हे कोण तपासणार?. विरोधीपक्ष प्रत्येक मतदारसंघात आपली माणसे अधिकाऱ्यांच्या मागे लावणार आणि तडजोड करणार आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये येवढी हिंमत नाही की ते राजकीय कार्यकर्त्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात संघर्ष करतील.त्यांच्या जातीचे नेते संघटना यांना याबाबत अर्धवट माहिती असल्यामुळे ते ही संघर्ष टाळतात.

शिव भोजन थाळी मोफत राज्यात शिव भोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिव भोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना,अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल. या पाच योजना आणि ३५ लाख लाभार्थी बाकीच्या वेळी या योजनांचा लाभ घेतात काय?.
देशातील सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र. त्या बांधकाम कामगारांना अनुदान मिळणार आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. पंधराशे रुपये मिळवण्यासाठी १५ चकरा माराव्या लागतील किंवा दलालांना तीनशे पाचशे रुपये द्यावे लागतील त्याशिवाय बँक खात्यात पैसे जमा होणार नाही यांची माहिती असंघटीत बांधकाम कामगारांना अगोदरच अनुभवाने झाली आहे. राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.पण बहुसंख्य घर कामगार महिलांची नांव नोंदणी नाही त्यासाठी कोणावर कारवाई केली जाईल?.

फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य,राज्यातील सुमारे पांच लाख अधिकृत नांव नोंदणी असलेल्या फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.मुंबईत २५ लाखाच्या वर फेरीवाले आहेत परंतु ते सत्यनारायण महापूजा घालणाऱ्या संघटनेचे नोंदणी कृत सभासद नाहीत म्हणूनच ते लाभार्थी होऊ शकत नाही.
राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.जे संघटित पणे सत्यनारायण महापूजा घालतात त्यांनाच अर्थ सहाय्य मिळणार आहे.कारण तेच नोंदणीकृत रिक्षावाले आहेत.सलून कामगारांची संघटना नाही दुकान मालकांची अधिकृत नोंदणी कृत संघटना असोशियन आहे.हॉटेलमध्ये काम करणारे कामगार,किराणा,कपडा दुकानात काम करणाऱ्या कामगारांची अधिकृत संघटना नाही त्यांची नांव नोंदणी कुठे ही नाही त्यांना कसा लाभ मिळणार. ग्ररेज वाले,टेलर,गारमेंट मधील कामगार असे अनेक घटक आहेत ज्यांची नोंद होत नाही.त्यांना सरकार उपाशी मरू देणार आहे काय?.या सर्व घटकांनी आता स्वताच संघटीत झाले पाहिजे.कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४१ साली मजूर मंत्री असतांना अनेक योजना देशातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठी बनविल्या होत्या त्याच आज ही राज्य व केंद्र सरकार बजेट मध्ये आकडे मोड करून सदर करत असते.प्रत्येक पक्षांच्या जाहीरनाम्यात त्या आश्वासन म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत असतात.अंमलबजावणी मात्र कागदावरच होत असते.

आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.नांव नोंदणी नाही बँक मध्ये खाते नाही मग आर्थिक मदत कशी मिळेल हे कोणी विचारू शकत नाही.
कोविडवरील सुविधा केंद्र उभारणी जिल्हापातळीवर टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार,उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.यातून जिल्हा पातळीवरील सरकारी दवाखान्यात कायमस्वरूपी डॉक्टर नर्स कर्मचारी आणि औषधे उपकरणे राहतील यांचे नियोजन सरकारने केले पाहिजे. असंघटित कामगारांना पंधराशे रुपये अर्थ सहाय्य देण्या पेक्षा त्यांच्या कुटुंबाला आरोग्यासाठी शिक्षणासाठी कायमस्वरूपी मोफत सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांनाच त्यांचा लाभ घेता येईल.संघटीत समाजावर कोणीही अन्याय अत्याचार करतांना शंभर वेळा विचार करतो.असंघटीत समाजावर अन्याय अत्याचार करतांना मागे पुढे विचार केला जात नाही.राज्य व केंद्राने आज पर्यंत दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी लाखो कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे कोणा कोणाचा विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे.लॉक डाऊनच्या या परिस्थितीत सरकारने ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.त्याचा लाभ असंघटीत दुर्बल घटकांनी घ्यावा.आणि नाही घेता आला तर, संघर्ष करण्यासाठी संघटीत व्हावे,छत्रपती शिवाजी महाराज,महात्मा फुले,राजर्षी शाहूमहाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी चोवीस तास उभे आहेत.अट फक्त एकच आहे त्यांना वाचावे लागेल.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे, ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.अध्यक्ष: सत्यशोधक कामगार संघटना, स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य,