कामगाराचे बाबासाहेब

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाची विविध असे पैलू आहेत.गोरगरीब, कष्टकरी,शोषित,पीडित आणि वंचित घटकाच्या उद्धारासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले.सामाजिक न्यायाची लढाई लढतानाच कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी सुद्धा तितक्याच ताकदीने/आत्मीयतेने ते लढलेत.कामगार चळवळीतील त्यांचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण आणि उल्लेखनीय असेच आहे.डॉ.आंबेडकराच्या कार्यकुशलतेने भारतीय कामगार चळवळीला योग्य दिशा प्राप्त झाली.नवा आयाम मिळाला.त्यांच्या जगण्याचा मार्ग सुकर झाला.कामगाराच्या वाट्याला आलेले दारिद्रय हे त्यांच्यातील अज्ञान,अंधश्रद्धा आणि असंघटित पणामुळे आलेले आहे याची जाणीव त्यांनी समस्त कामगार वर्गाला करून दिली. त्याच अनुषंगाने डॉ.आंबेडकरांनी कामगाराच्या समग्र विकासासाठी रणशिंग फुंकले होते.कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यास प्रेरित केले.लढण्याचे बळ दिले.आवश्यक त्या वेळी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.त्यांचा हा लढा संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगारासाठी होता.

त्यांनीच शोषित,पीडित कामगाराच्या वेदनेला वाचा फोडली.कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले.
सन १७३० ते १८५० या कालखंडात इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली.या क्रांतीचे पडसाद सर्व जगभर उमटले.औद्योगीकरणा शिवाय देशाचा विकास घडून आणणे अवघड आणि अशक्य बाब असल्याची जाणीव संपूर्ण जगाला झाली.भारतही त्यास अपवाद नव्हता.१८५० ते १८७० या दोन दशकांच्या काळात भारतातही औद्योगीकरण आणि कारखानदारी व्यवसायाचा बऱ्यापैकी जम बसला होता.त्याच काळात भारतीय कामगाराचा उदय झाला.कालांतराने ब्रिटिश औद्योगिक धोरणाचा पारतंत्र्यात असलेल्या भारताच्या औद्योगिकरणावर प्रतिकूल असा परिणाम होऊ लागला.इंग्लंडच्या औद्योगिक उत्पादनाची आणि यंत्रसामुग्री विक्रीसाठी भारतीय बाजारपेठ ही सर्वात मोठी आणि हक्काची बाजारपेठ ठरली होती.कापड,कोळसा,पोलाद इत्यादी उत्पादनासाठी संबंधित यंत्राची तसेच वाढत्या उत्पादनाची भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात होऊ लागली.सोबतच कामगारांची सुद्धा आयात होऊ लागली.परिणामता भारतीय कामगारांच्या दृष्टीने रोजगार प्राप्तीसाठी अडचणी वाढू लागल्यात.पुरेशा रोजगार संधी अभावी भारतीय कामगाराच्या रोजगारावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली.भारतीय कामगारांच्या दृष्टीने प्रतिकूल असलेल्या ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाला डॉ. आंबेडकर यांनी जोरदार विरोध दर्शविला.भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि भारतीय कामगारांच्या रोजगाराच्या दृष्टीने डॉ.आंबेडकरांनी कृषी विकासाबरोबरच कृषी आधारित उद्योग आणि औद्योगिक विकासाकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित केले.सरकारने मोठ्या उद्योगाच्या विकासासाठी पुढाकार घ्यावा तर लघु उद्योग क्षेत्र हे खाजगी क्षेत्रासाठी असावेत अशी त्यांनी भूमिका घेतली.

भारतात औद्योगिकरणाची भरभराट नसली तरी औद्योगिकरणाने एक विशिष्ट अशी गती पकडली होती.त्यावेळी भारतातील कामगाराची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. इमानेइतबारे कष्ट करूनही कामगाराच्या वाट्याला दैनावस्था आली होती.कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणाऱ्या कामगार संघटना कार्यरत असल्या तरी त्यातील अधिकांश संघटना ह्या मालक/भांडवलदार वर्गाना अधिक पूरक होत्या.कामगारांची होणारी अवहेलना आणि शोषण डॉ.आंबेडकर यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते.कारण त्यांना कामगार प्रति प्रचंड अशी आस्था होती.जिव्हाळा होता.कणव होती म्हणूनच त्यांनी कामगारांच्या हक्कासाठी लढण्याचा “पण” घेतला होता.त्यासाठी त्यांनी कामगाराना शोषणाची जाणीव करून दिली.शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरित केले.लढण्याचे बळ दिले.ऊर्जा दिली.स्वतःही तितक्याच ताकतीने लढलेत.सामाजिक अन्याय अत्याचाराविरुद्ध आणि आर्थिक विषमतेविरुद्ध कामगारांनी नेहमी लढण्यास तत्पर असले पाहिजे तरच कामगाराच्या प्रश्नाचे,अडी-अडचणीचे निरसन होईल याची जाणीव समस्त कामगार वर्गाला करून दिली.

डॉ.आंबेडकर १९३० मध्ये गोलमेज परिषदेसाठी ब्रिटनला गेलेत.त्यावेळी त्यांनी तेथील कामगार नेते लान्स बेरी यांची आवर्जून भेट घेतली.लान्स बेरी है ब्रिटनमधील मजूर पक्षाचे नेते होते.त्यांनी आरंभलेल्या कामगार लढ्याची सविस्तर अशी माहिती जाणून घेतली.पुढे त्यावर चिंतन केले आणि ब्रिटन मधील मजूर पक्षाच्या धर्तीवर कष्टकरी,शेतकरी,शेतमजूर आणि समस्त कामगार वर्गाच्या सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय हक्कासाठी डॉ. आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.शेतकरी,शेतमजूर आणि कामगारांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देणारा पक्षाचा जाहीरनामा जाहीर केला. शेतकरी/शेतमजूर कामगारांचे प्रश्न आणि अडचणीची राष्ट्रीय पातळीवर मांडणी करून त्यांना यथोचित न्याय देणे हा या पक्षाचा मुख्य उद्देश होता.जातीविरहित आणि सर्वसमावेशक जाहीरनाम्यावरून बाबासाहेबांचा सर्वसमावेशक असा दृष्टिकोन दृष्टीपटलावर येतो.पक्षाच्या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने शेतकरी,शेतमजूर,कामगार आणि बेरोजगार यांचे संघटन करून त्यांना न्याय हक्क मिळवून देणे, शेतकऱ्यांना किमान मजुरी, औद्योगिक कामगारांना पुरेसे वेतन,उद्योगधंद्यांना चालना,कृषी उत्पादनक्षमवृद्धी,शेतमालाला संरक्षण,कृषकाना वित्तीय संस्था मार्फत कर्ज पुरवठा,श्रमिकाच्या हिताची जपणूक,जमीनधारणा पद्धतीत सुधारणा,कामगार संघटनांना मान्यता,सेवेत असताना अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई इत्यादी महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश या जाहीरनाम्यात केला होता.हा जाहीरनामा म्हणजे सर्वसामान्याचे कल्याण साधणारा आणि सर्वांगीण विकासाचे द्वार खुले करणारा म्हणावे लागेल. बाबासाहेबांनी समाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण केले आणि सर्वांचे हित लक्षात घेऊन विचारपूर्वक हा जाहीरनामा तयार केला होता. यावरून बाबासाहेबाच्या प्रगल्भ बुद्धिमत्तेची आणि दूरदृष्टीची प्रचीती येते.

डॉ.आंबेडकरांचा कामगार विषयक लढा हा सर्वव्यापक असा होता.सप्टेंबर १९३८ साली शासनाकडून “औद्योगिक विवाद विधेयक” मुंबई विधिमंडळात सादर करण्यात आले.या विधेयकानुसार कामगारांचा संप करण्याचा अधिकारच संपुष्टात येणार होता.मालक/भांडवलदारा कडून टाळेबंदी तसेच कारखाना बंद करण्यात आल्यास मालक/भांडवलदारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नव्हती. यातील जाचक अशा तरतुदी कामगार वर्गावर अन्याय करणाऱ्या आणि मालक भांडवलदारांना बळ देणाऱ्या होत्या.बाबासाहेबांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. जमनादास मेहता सारखे नेते सुद्धा डॉ आंबेडकराच्या साथीला आलेत.त्यावेळी डॉ.आंबेडकर विरोधी पक्ष नेते होते.या विधेयकावर मत व्यक्त करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांची पाठराखण केली.१५ सप्टेंबर १९३८ रोजी मुंबई विधिमंडळात विधेयकासंबंधी मत व्यक्त करताना हे विधेयक म्हणजे कामगाराची गळचेपी करणारे आणि कामगाराला गुलाम बनविणारे आहेत.मजूर व कामगारांच्या दृष्टीने हा कायदा म्हणजे एकंदरीत काळा कायदा असून कामगाराना पंगू बनविणारा आणि त्यांची मुस्कटदाबी करणारा आहे.बाबासाहेबांच्या या विधेयकाच्या विरोधात अभ्यासपूर्ण आणि प्रभावी विरोधानंतरही सरकार कडे असलेल्या पुरेशा पाठबळाच्या भरवशावर हे विधेयक मंजूर झाले.त्यावेळी बाबासाहेब हताश झाले नाही.त्यांनी संप करण्याचा निर्धार जाहीर केला.त्याच अनुषंगाने ६ नोव्हेंबर १९३८ रोजी समविचारी कामगार नेते आणि कामगारांची बैठक आयोजित केली.बैठकीत औद्योगिक विवाद विधेयकावर सविस्तर अशी चर्चा झाली. संपासाठी सर्वांचे एकमत झाले.

आणि ७ नोव्हेंबर १९३८ रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संपासाठी कामगारांना हाक दिली. यात स्वतंत्र मजूर पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी झालेत.सोबतच गिरणी कामगार,कारखाना तसेच रेल्वे कामगारांसह संपूर्ण मुंबई प्रांतातील लाखाच्या घरात कामगार सहभागी झालेत.अभूतपूर्व असा हा संप झाला.कामगारांच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा संप ठरला होता.आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारननी दबावतंत्राचा आणि पोलीस बळाचा सुद्धा वापर केला होता.त्यात ७२ कामगार जखमी झालेत.३५ कामगारांना अटक झाली.मात्र संप पूर्णपणे यशस्वी झाला आणि विधेयक सुद्धा रद्द करण्यास शासनाला भाग पाडले.या आंदोलनात जमनादास मेहता,श्रीपाद डांगे,मिरजकर सारखे कामगार नेते सुद्धा सहभागी होऊन यशाचे वाटेकरी झालेत.या यशाने डॉ.आंबेडकरांचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर दखल पात्र ठरले.या निमित्ताने कामगारांना राष्ट्रीय स्तरावर डॉ.आंबेडकरासारखा एक सच्चा,प्रगल्भ आणि अभ्यासू नेता लाभला होता.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे तत्कालीन व्हाईसराय लिनलिथगो यांच्या मंत्रिमंडळात १९४२ ते १९४६ या कालावधीत श्रम,रोजगार आणि ऊर्जा खात्याचे मंत्री राहिलेत.या कालखंडात त्यांनी कामगारांना पूरक असे अनेक धाडसी आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले. कामगाराप्रति त्यांचा नेहमीच मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे.इतराप्रमाणेच त्यांनाही न्याय हक्क मिळावे अशी त्यांची रास्त अपेक्षा होती.बदलत्या काळात कामगारांवर अन्याय,शोषण तसेच त्यांची मुस्कटदाबी करता येणार नाही असे निक्षून सांगितले. ७ सप्टेंबर १९४२ रोजी दिल्लीत संयुक्त श्रमिकांचे अधिवेशन भरलेत.त्यावेळी त्यांनी श्रम कायद्यात एकसुत्रीपणा, औद्योगिक विवाद निवारण, मालक कामगार वाटाघाटीसाठी अखिल भारतीय स्तरावर तरतूद करण्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेतली.२७ नोव्हेंबर १९४२ च्या नवी दिल्लीतील कामगार परिषदेत चौदा तासाचे कामावरून आठ तास करणार असल्याचे नम्रपणे जाहीर केले. कामगारांच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता.आज कामगार/नोकरदारांचे जे कामाचे तास निश्चित केले आहे त्याचे सर्व श्रेय डॉ.आंबेडकराच्या कर्तुत्वालाच जाते.कामगार मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांनी कामगारांचे राहणीमान उंचावणे,युद्धकाळात कामगारावर कामाचा अतिरिक्त बोजा पडणार नाही आणि कामगारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल असे कायदे संमत होऊ देणार नाही अशी स्पस्ट ग्वाही त्यांनी दिली होती.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना कामगार प्रति प्रचंड आस्था आणि कणव होती म्हणून त्यांना संधी मिळेल तेव्हा तेव्हा त्यांनी कामगाराची प्रभावीपणे बाजू घेतली.कामगार हिताचे निर्णय घेतले.त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेत.कामगारांचे कल्याण साधने हाच त्यांचा उदात्त हेतू होता.ऑगस्ट १९४५ मध्ये दिल्लीत डॉ.आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कामगारांची बैठक झाली.बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार वर्गासाठी घरबांधणी,पगारी रजा इत्यादीवर त्यांनी आवर्जून भर दिला.कामगार संघटनाना कायदेशीर मान्यता असावी यासाठी डॉ.आंबेडकराचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. यासंबंधी विधिमंडळात विधेयक आणले आणि मंजूर सुद्धा करून घेतले.आज कामगारांच्या ज्या संघटना उभ्या आहेत त्यांची पायाभरणी डॉ.आंबेडकरानीच त्यावेळी केली होती.तसेच डॉ. आंबेडकरांनी कामगार कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक सुद्धा विधिमंडळात आणले.विशिष्ट अटींची पूर्तता केल्यानंतर मालकांनी कामगार संघटनांना मान्यता देणे बंधनकारक करणे यासह अन्य महत्त्वपूर्ण तरतुदी त्यात समाविष्ट केल्या होत्या. तसेच कारखाना कायदा १९३४ मध्ये त्यांनी आवश्यक ते बदल सुचविलेत.स्वच्छतागृह,आग प्रसंगी सुरक्षित बाहेर पडण्याचा मार्ग असणे जुन्या कायद्यात बंधनकारक नव्हते.सुधारित कायद्यात या सर्व बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या. अतिरिक्त कामाच्या मोबदल्यात एकसुत्रीपणा नव्हता तो यात आहे.या कायद्याने त्यात एकसूत्रीपणा आला.सुधारित कायद्यानुसार सलग वर्षभर कामावर असल्यास सात दिवसाच्या पगारी रजेची तरतूद केली.सलग चालू राहणाऱ्या कामासाठी ५४ तासावरून ४८ तास आणि हंगामी कामासाठी ६० तासावरुन ५४ तास प्रति आठवडा कामाचे तास निश्चित केले.हे सर्व बाबासाहेबांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे.डॉ.आंबेडकराचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महागाई भत्त्यातील सुधारणा म्हणावी लागेल.त्याकाळी कामगाराना निश्चित भत्ता मिळत असे जो अत्यल्प होता.हा भत्ता महागाई निर्देशांकाच्या आधारे देण्यात यावा अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती.आज समस्त कामगारांना मिळणारा महागाई भत्ता हा डॉ आंबेडकराची देणगी आहे हे विसरून चालणार नाही.

डॉ.आंबेडकरांनी कामगाराच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी आवश्यक त्या वेळी बैठका घेतल्या.परिषदा भरविल्यात.वेळप्रसंगी मोर्चे काढलेत.संपाचे शस्त्र हाती घेतले. आणि कामगारासाठी पोटतिडकीने लढलेत.ब्रिटिश सरकारात मंत्री असताना अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले.स्वतंत्र भारताचे कायदामंत्री झाल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर केले.श्रम हा घटक संविधानाच्या समवर्ती सूचीत समाविष्ट केला.अनुभवी आणि अर्धशिक्षित तंत्रज्ञ आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नोंदणीसाठी सेवायोजन कार्यालय अस्तित्वात आणले ज्यामुळे बेरोजगारांची रोजगारासाठीची भटकंती थांबली.सुट्टीच्या दिवशीच्या कामाचा मोबदला, अतिरिक्त कामाच्या वेतनाबाबतच्या नियमात एकसूत्रता आणली.कामगारांचे हक्क अबाधित राहावे म्हणून “कामगार अधिकारी”हे पद निर्माण केले.कामगाराचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि त्यांच्या समस्यांचे निवारण व्हावे,कामगार-मालकातील संघर्ष कमी व्हावा आणि त्यांच्यात सौहार्दपूर्ण व्यवहार असावा या दृष्टीकोनातून विविध उद्योग व्यवसायामध्ये “कामगार आयुक्त” नियुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला.आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या संचालक मंडळाच्या धर्तीवर केंद्रीय स्तरावर स्थायी सल्लागार समिती स्थापनेसाठी आग्रही राहिलेत.या सर्व बाबी डॉ.आंबेडकराच्या अथक प्रयत्नातून अस्तित्वात आल्या आहेत.त्यांचाच प्रयत्नातून किमान वेतन कायदा,मोटार वाहन चालक विधेयक,कोळसा खान सुरक्षा विधेयक,ट्री कंट्रोल बिल,युद्धग्रस्त विमा भरपाई विधेयक,वेतन सुधारणा विधेयक, फॅक्टरी अमेडमेंट बिल,भारताचे कामगार धोरण,औद्योगिक कामगार वसाहतीचे धोरण,मिका माईनस लेबर वेलफेअर फंड बिल,इंडियन बॉयलर कायदा,स्त्री प्रसुती लाभ कायदा,कारखाने अधिनियम,औद्योगिक कलह कायदा,अभ्रक खाण कामगार कायदा,इंडियन ट्रेड युनियन कायदा,पगार देण्याचा कायदा, इत्यादी महत्वपूर्ण कायदे व तरतुदी डॉ बाबासाहेब आंबेडकराच्या कर्तुत्वाचे आणि कष्टाचे फलित आहे.

महिला कामगाराच्या बाबतीत सुद्धा डॉ.आंबेडकर सजग होते.महिलांचे कल्याण आणि त्याच्या सुरक्षेबाबत ते अधिक आग्रही होते.कामगार संरक्षण कायदा,मॅटर्निटी बिल इत्यादी कायद्यानुसार महिलांना सुरक्षा कवच प्रदान केले.धोकादायक खाण कामावर बंदी घातली.खाणीमध्ये रात्रीच्या वेळी काम करण्यास आणि जमिनीच्या आत काम करण्यास बंधने आणलीत.प्रसुतीपूर्व चार आठवडे आणि प्रसूतीनंतर चार महिने पगारी रजेची व्यवस्था, विश्रांती आणि रोख मदतीची तरतूद केली.महिला कामगार वेलफेअर फंड स्थापन केला.स्त्री कामगार विषयक इंडियन माईन्स (अमेडमेंट) ऑरडीनन्स १९४५ नुसार स्त्री कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणा घराची व्यवस्था करण्यासाठी व्यवस्थापनावर बंधने घातलीत. एकंदरीत महिला सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी जे जे करता येईल ते ते सर्व प्रयत्न डॉ. आंबेडकर यांनी केले आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारासाठी पहाडाएवढे मोठे कार्य केले आहे.आज स्त्री-पुरुष मजुरांच्या संदर्भात जे कायदे आढळतात त्याची मुहुर्तमेढ त्यांनी १९४२ ते १९४६ या कार्यकाळात केली आहे म्हणूनच ते खऱ्या अर्थाने कामगाराचे कैवारी ठरतात.
—————————————-
स्रोत:-
१)फडके य.दि.आंबेडकरी चळवळ,विद्या प्रकाशन,पुणे,
२)डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे,खंड १८ भाग १ व २
३)दीक्षा विशेशांक दै.सकाळ २०१९
४)लोकराज्य,एप्रिल २०१६,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय महाराष्ट्र शासन,मुंबई.
—————————————-
✒️लेेखक:-प्रा.डॉ.नरेश शं.इंगळे(अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
श्रीसंत शंकर महाराज कला व वाणिज्य महाविद्यालय,पिंपळखुता,ता.धामणगाव रेल्वे जिल्हा अमरावती९९७०९९१४६४
——————————————-

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED