लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार लोकांच्या हितासाठी काम करतंय की नाही यावर ‘कडक’ लक्ष ठेवायचं काम विरोधीपक्षाचं असतं. ठरलेल्या संवैधानिक मार्गावरून जर सत्ताधारी भरकटत असतील तर त्यांना ताळ्यावर आणण्याचं कामही विरोधीपक्ष नेत्यांचेच आणि जेंव्हा-केंव्हा ‘राज्य’ संकटात सापडेल तेंव्हा सत्ताधाऱ्यांसोबत बसून जनतेला या संकटातून सहीसलामत बाहेर काढण्याचं काम ही विरोधी पक्षाचंच.
मात्र, महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपा वाल्यांना हे मंजूर दिसत नाही. त्यांच्यामते त्यांचा जन्म फक्त अन फक्त राज्य करण्यासाठीच झालेला आहे. आज राज्य महाभयंकर अशा संकटातून जात असतांना भाजपाच्या या गिधाडांना ‘राजकारण’ सुचतंय ते या गुर्मी मुळेच.
‘कोरोना’ पासून जीव वाचविण्यासाठी सध्यातरी जे हमखास गुणकारी औषध ठरलंय ते म्हणजे ‘रेमडेसीवीर’ हे इंजेक्शन होय. साहजिकच, कोरोना पेशंटचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी व्याकूळ असतात. आणि नेमका याचाच फायदा समाजकंटक घेतात व सदर औषधाचा साठा करुन ते काळाबाजारात वाढत्या दराने विकतात.
मात्र, एव्हढ्यावरच हे ‘सत्र’ थांबलेलं नाही तर या औषधाचा साठा करुन, तो लपवून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करायचा व कोरोनाग्रस्त लोकांचा ‘तडफडत’ मृत्यू होवू द्यायचा आणि ‘कोरोना’ विरूध्दच्या लढाईत सरकार अपयशी ठरलं म्हणून ते बरखास्तीची मागणी करायची असा डाव भाजपाच्या गिधाडांचा दिसतोय.
‘रेमडेसीवीर’ चा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाई करण्याचं नियोजिताच फडणवीस-दरेकर ही गिधाडं काळाबाजार करणाऱ्यांच्या बाजूनं बेशरमपणे जाहीररीत्या उभी राहतात…पोलिसांना धमकावतात…दुकानातील जवळजवळ पावणेपाच करोड रुपये किंमतीचा साठा हा भाजपा ने मागवल्याचा कांगावा करतात.
मुळात, ‘रेमडेसीवीर’ सारख्या जीवनावश्यक औषधाचा बेसुमार साठा करणे हे बेकायदेशीर नाही का ? फडणवीस-दरेकर सारख्या गिधाडांनी हे औषध खाजगीरित्या मागविणे गुन्हा नाही का ? हॉस्पीटल मधून नव्हेतर भाजपाच्या पक्ष कार्यालयातून ‘रेमडेसीवीर’ चे वाटप अयोग्य नाही का ?
दुर्दैवानं, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं स्पष्टपणे *’नाही’* अशी आहेत कारण _*’जीवनावश्यक वस्तूंचा बेकायदेशीर साठा करता येवू नये…त्यांचा काळाबाजार होवू नये…या वस्तूंचे सर्वसामान्यांना परवडेल अश्या माफक दरात योग्य वितरण व्हावं म्हणून बनविल्या गेलेला 1955 सालचा*_ “Essential Commodities Act 1955” या कायद्यात मोदी सरकारने 27 सप्टेंबर 2020 रोजी *बदल करुन तो संपुष्टात आणला आहे* . 05 जून 2020 तारखेपासून लागू झालेल्या या बदलामुळे आता कुठलीच वस्तु, अगदी रेमडेसीवीर सारखी जीव वाचविणारी औषधं ही, त्याअर्थाने ‘जीवनावश्यक’ राहिली नसल्यामुळे आता बिनधास्तपणे कोणीही खाजगीरित्या तिचा कितीही साठा करू शकतं…काळाबाजार करू शकतं…
जवळपास 300 जिवांची आहुती देवून गेली साडेचार महिने शेतकरी ज्या ‘तीन’ कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत त्यातील हा ‘तिसरा कायदा’ होय. *यांतून हे ही स्पष्ट व्हायला हरकत नाही की शेतकरी ज्या ‘कृषी कायद्यांच्या’ विरोधात रस्त्यावर उतरलेत ते आपल्यासाठी देखिल किती घातक आहेत.*
जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार होवू नये म्हणून असलेला 1955 सालचा कायदा मोदीने मोडीत काढलाय केवळ म्हणून फडणवीस-दरेकर ही गिधाडं माजलीत असं नाही तर त्यांनी राज्यात जो हा ‘नंगानाच’ चालवलाय त्याला खुली सूट दिलीय त्यांच्या मायबाप मोदी-शाह ने म्हणूनही ती चेकाळली आहेत.
भारतीय संविधानाने आखून दिलेली संघराज्य (फेडरल) पद्धती मोडीत काढून त्याजागी त्यांच्या ‘संघाला’ अभिप्रेत असलेली केंद्रीय ‘निरंकुश’ एकाधिकारशाही मोदी-शाहला आणायची आहे. ज्यासाठी काहीही अगदी काहीही करुन राज्य सरकारांना आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी ते आसुसलेले आहेत. महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यात पूर्णपणे सापडला असतांना व रोज मृतांच्या संख्येत कमालीची वाढ होत असतांना भाजपा गिधाडांची चाललेली सदर नाटकं त्यासाठीच होय. अशा भिषण परिस्थितीत ही सत्तेत येण्याची संधी शोधताहेत एव्हढी मुर्दाफराश आहे ही आर.एस.एस ची जमात.
मात्र, फडणवीस-दरेकर अन राज्य संकटात असतांना गलिच्छ राजकारण करणाऱ्या भाजपातील त्यांच्या इत्तर लफंग्यांनी एक लक्ष्यात ठेवावं की, हिटलरचा ‘पाडाव’ झाल्यानंतर त्याच्या ‘बगलबच्चा चमच्यांना’ जनतेनं रस्त्यावर पळवून-पळवून तुडवलंय…
आणखीन एक महत्वाचं म्हणजे क्रूरकर्मा हिटलर अन त्याच्या निर्घृण अत्याचारांचा इतिहास चांगलाच ज्ञात असलेली भारतीय जनता कोणाचा ‘पाडाव’ होण्यापर्यंत वाट पाहिलंच याची शाश्वती नाही…बरं का गिधाडांनो !
✒️लेखक:-मिलिंद भवार(पँथर्स)मो:-9833830029
