मराठा आरक्षणाचे राजकारण !

26

राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या मराठा आरक्षणा संदर्भात न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे.मागील वेळेस अनेक त्रुटी असलेल्या याचिकेत आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून आरक्षणाची ही याचिका नव्याने मांडली गेली असता त्यावर युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल आज दिला आहे. हा निकाल ऐकल्यावर अजिबात आश्चर्य वाटले नाही.याचे कारण म्हणजे समाज एकसंध नसणे हे होय.प्रत्येक राजकीय पक्षांमध्ये जो लाचार आणि समाजाशी प्रतारणा करणारा एक गट असतो त्याला मराठा समाजही अपवाद नाही.कारण असा एक गट जाणीवपूर्वक तयारच केलेला असतो. समाज खड्ड्यात गेला तरी चालेल पण, सत्ताधारी पक्षाच्या खाल्ल्या मिठाला जागले पाहिजे ही सर्व पक्षांकडून उपकृत झालेल्या सर्व समाजातील पुढा-यांमध्ये बळावत चाललेली कृतज्ञी वृत्ती आता सर्व सामान्य जनतेलाही चांगली ठाऊक झाली आहे.

असे मॊहरे वापरण्याची एक कुप्रथाच इथल्या राजकारणात रूढ झालेली आहे.मराठा समाज आरक्षणा संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सत्तेचा विरह सहन न हॊणा-या सत्तापिपासू मंडळींकडून कोलीत म्हणून वापरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध विशेषतः मुख्यमंत्री पदी असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या अडचणी वाढविण्यासाठी हा निर्णयाला निखारा समजून किती ही फुंकर घालायचा प्रयत्न केला गेला तरी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळात का झाला नाही याचा विचार होणे आवश्यक आहे.सत्तेसाठी भोळ्या भाबड्या बहुजन समाजातील पुढा-यांना पदाची लालच दाखवून अख्या समाजाला फरफटत नेणा-यांनी आजपर्यंत कुठल्या समाजासाठी काय केले याचा हिशोब मांडायची वेळ आता आली आहे.

भाजप सरकार सत्तेत असताना देवेन्द्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली नाही हे आता उघड झालेलेच आहे.आज मराठा समाजातील तीस टक्के परंपरागत सत्ताधारी (सरंजामी) लोकांना जर सोडले तर सत्तर टक्के मराठा समाजातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे ही एक वस्तुस्थिती आहे आणि याच गोष्टींचा विचार करत असल्याचे सांगत किंवा भासवत तत्कालीन महाराष्ट्राच्या भाजप सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचे गाजर दाखवून मराठ्यांच्या तॊंडाला पाने पुसली. देतानाच आरक्षण पूर्ण खात्रीपूर्वक एवढं कमकुवत दिलं की, ते पुढे जाऊन टिकणारच नाही. त्यावेळी आरक्षणासंबंधी अनेक विषय प्रलंबित असताना केवळ मराठा समाजाच्याच आरक्षणाची सुनावणी जलदगतीने घेतल्याने त्याला स्थगिती मिळाली.कदाचित त्यावेळी एक डाव खेळला गेल्याची शक्यता आहे. यावरून मराठा अस्मितेचा ढोल बडविणा-या कुठल्याही पुढा-याने धडा घेतलेला दिसत नाही हे पुन्हा त्यावेळी सिद्ध झाले होते.

आज फडणवीस अन चंपा आदी भाजपाच्या मंडळींना मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीचा एवढा पुळका आला असेल तर त्यांनी आधी आपली सत्ता असताना या समाजासाठी आपली सत्ता का राबविली नाही याचा खुलासा करायला हवा.त्यांना जर मराठा समाजाला खरोखरच आरक्षण द्यायची इच्छा असती तर तामिळनाडू सरकारप्रमाणे घटनादुरुस्तीचा पर्याय त्यांनी का वापरला नाही ?कधी नव्हे ते राज्यात आणि केंद्रात त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत असताना आणि आरक्षणाचा प्रश्न सहजतेने सुटण्याची शक्यता असताना त्यांनी केंद्राकडे तशी मागणी का केली नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.त्यावेळी घटनादुरूस्तीचा पर्याय स्विकारायला काहीच हरकत नव्हती. सकाळी आलेलं शेतक-यांचे बील कुठलीही चर्चा न करता जर दुपारपर्यंत बहुमताच्या जोरावर मंजुर करुन घेता येते,३७० कलमसाठी जे काय करावं लागतं ते सगळ करता येते, सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देतानाही तडकाफडकी दुरुस्ती केली जाते तर, मग याच बहुमताच्या जोरावर मराठा समाज आरक्षणाच्या बाबतीत जी घटनादुरुस्ती करावी लागणार होती ती का केली गेली नाही याचे उत्तर फडणवीसांना द्यावेच लागेल.

राज्यात आणि केंद्रात असलेल्या आपल्याच पक्षाच्या हुकमी सत्तेचा वापर करून न्यायालयीन पटलावर कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली असती तर,आज नव्याने याचिका मांडण्याची वेळ आली नसती. आणि पुन्हा एकदा एक मराठा ! लाख मराठा!! म्हणून समाजबांधवांना नवी रणनीती आखण्याची गरज पडली नसती याचा समाजातील सर्व जनतेने विशेषत: पुढा-यांनी अंतर्मुख होऊन विचार केले पाहिजे.प्रथमत: मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळु शकते, त्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे याचा पक्षीय मतभेद बाजूला सारून समाजाकडून सर्वांगीण विचार हॊणे आवश्यक आहे.उगाच कुणाच्या सांगण्यावरून आंदोलन करणे, पोलीस केस अंगावर घेणे, आत्महत्या करणे हे मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्याचे मार्ग/उपाय निश्र्चितच नाहीत.जर कुणी पुढारी या मार्गावर समाजाला आणून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो निश्र्चितच समाजाशी द्रॊह करत राजकारणात आपली स्वत:ची मांड पक्की करत आहे हे आता तरी सावध होऊन ध्यानी घेतले पाहिजे.

एकीकडे आरक्षणाची मागणी करत असताना मराठा समाजाने खोटा अहंकार फेकून देऊन स्वत:ला मागास म्हणवन घेण्याची मानसिकता तयार ठेवायला हवी.पिढ्यानपिढ्या विनाकारण सतत मनुवादी भुताचं ऒझं मानगुटीवर वाहात देव-देवुळ, अनिष्ट रुढी-परंपरांचे जॊखंड घेऊन ग्रह-नक्षत्र, मंत्र-तंत्र आदींनी घातलेल्या अनामिक भीतीच्या सावटाखाली ते सांगतील तसे वावरायचं या समाजाने सोडून दिले पाहिजे.आरक्षण समर्थन आणि आरक्षण विरॊध या दॊन्ही ही आघाड्यांचे कारभारी हे सर्व संपन्न आहेत. त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी समाजाने त्याच्या हातातील खेळणं न होता त्यांच्या लाभासाठी स्वतः त्यांच्या पालखीचे भोई होणे टाळले पाहिजे.आरक्षणाची व्याख्या आणि निकष नीट समजुन घेतले पाहिजे.आज जवळपास सर्वच जणांना हे कळून चुकले आहे की, आरक्षण देण हा त्यांचा अजेंडा नसून उलट आवश्यक असलेले आरक्षण संपवणं हेच ते पाईक असलेल्या पक्षांचे प्रथमपासूनचे प्रयत्न राहीले आहेत.मराठा समाजातील पुढा-यांनीही आपल्या अल्प लाभासाठी समाजाला वेठीस धरण्याचा उद्योग आता बंद करायला हवा, कारण कुठलाही समाज आता अडाणी राहिलेला नाही हे ध्यानात ठेवावे इतकेच.

✒️लेेखक:-विठ्ठलराव वठारे(उपाध्यक्ष)पॉवर ऑफ मिडिया फाउंडेशन महाराष्ट्र
joshaba1001@gmail.com