✒️प्रतिनिधी प्रतिनिधी(संजय कोळी)
धुळे(दि.8मे):-येथे ( धुळे व जळगाव) दोन्ही जिल्हे मिळून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सुरू करून त्या आस्थापनेत नवीन कर्मचारी पदे भरण्यासंदर्भात आदिवासी विकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मोतीलाल सोनवणे, उपाध्यक्ष संजयभाऊ कोळी, आंदोलन प्रमुख आप्पासाहेब नामदेव येळवे, विधी व कायदा सल्लागार ॲड.गणेश सोनवणे, सचिव सुरेश सोनवणे, धुळे जिल्हा अध्यक्ष संजय दावळे, जळगाव जिल्हा अध्यक्ष सागर सोनवणे, धुळे जिल्हा सल्लागार नितीन बोरसे, धुळे जिल्हा संपर्कप्रमुख साहेबराव वाकडे, धुळे तालुका अध्यक्ष संदीप तवर, कर्मचारी अध्यक्ष अरुण सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाने दिनांक १०/४/२०२१ रोजी निवेदन सादर करण्यात आले.
माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मुंबई रिपीटिशन नंबर ८२६४/२०१७ निखिल पडलवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केस अन्वये माननीय उच्च न्यायालय यांच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ च्या आदेशानुसार धुळे या ठिकाणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सुरू करून त्या ठिकाणी नवीन कर्मचारी पदे भरण्याचे आदेश पारित केले आहेत. सबब नंदुरबार समितीतील कर्मचारी वर्गावर जादा कामाचा ताण पडणार नाही. शासनाद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी_२११९/प्र क्र ३४/दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशानुसार धुळे या ठिकाणी सदर समिती स्थापन होऊन कार्यान्वित होणे बंधनकारक होते.१३/९/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई दि १९ मार्च २०२१ चा पत्रानुसार शासनाने धुळे या ठिकाणी दिलेल्या समितीच्या स्थापने संदर्भात कोणतीही माहिती दिलेली नाही.उलट अनुक्रमांक ७ व अनुक्रमांक १४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नंदुरबार या ठिकाणी दोन समित्या राहणार व त्यांचे कार्यक्षेत्र नंदुरबार धुळे व जळगाव असे निश्चित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील लोकांच्या विकास होणार नाही. त्यांचे नुकसान होणार आहे. जे आदिवासी आजही भूमिहीन आहेत. घरे सुद्धा नाही. शेतमजुरी करतात. अशा धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील मोल मजुरी करणाऱ्या गरीब आदिवासी लोकांना वैधता प्रमाणपत्र साठी शेकडो किलोमीटर प्रवास करून नंदुरबारला जाणे शक्य नाही. भाड्याला पैसे नसल्यामुळे व नंदुरबार खूप लांब असल्यामुळे आदिवासी वैधता प्रमाणपत्र काढण्याच्या मागे लागत नाही किंवा मध्येच नाद सोडून देतात. त्यामुळे आदिवासींसाठी कोट्यावधींची योजना असूनही त्याचा कोणताही लाभ जातीचा वैधता प्रमाणपत्र अभावी त्यांना मिळत नाही.
त्यांना दुजाभावाची वागणूक दिली ५ ते १० वर्षापर्यंत त्यांना वैधता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. आदिवासींवर आत्महत्या करायची वेळ आली आहे. विद्यार्थी शिक्षणापासून, नोकरीपर्यंत वंचित झाले आहेत. बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आहे. आदिवासींचा सामाजिक शैक्षणिक व राजकीय विकास पूर्णपणे थांबला आहे . म्हणून धुळे या ठिकाणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीची स्थापना करून नवीन कर्मचारी वर्ग द्यावा. यासंदर्भात मा.धुळे जिल्हाधिकारी, आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण पुणे, माननीय राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव राजभवन मुंबई, प्रधान सचिव आदिवासी विभाग मंत्रालय मुंबई, उपसचिव आदिवासी विभाग मंत्रालय, आदिवासी विभाग पोर्टल, मा. उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना आदिवासी विकास संघाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले._
