आरक्षण लाभार्थींनी शासनकर्ती जमात बनणे आवश्यक

7 मे 2021 शासनाने काढलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधातील आदेश GR चा विरोध सर्व मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गांच्या संघ,संघटना,असोशियशन,फेडरेशन यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी तहसीलदार,जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी यांना लॉक डाऊन जमाव बंदीचे आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करून निवेदन दिले,जे कर्मचारी व ज्या कर्मचारी संघटना आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या आणि जे कर्मचारी व ज्या कर्मचारी संघटना आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या नाहीत त्या सर्वांचे मी स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो.

18 फेब्रुवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या GR च्या विरोधामध्ये अनेक संघटनांनी वेगवेगळी आंदोलने केली होती. त्यांची दखल सरकारने व कामगारांनी फारशी घेतली नव्हती.पण 7 मेच्या जी आर विरोधात 20 मे चे आंदोलन हे कृतीसमिती निर्माण झाल्यामुळे आक्रोश निवेदन देण्याच्या आवाहनाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली.फेसबुक,सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्यामुळे कामगार कर्मचारी यांच्यात जोश वाढला त्यामुळेच 18/19 मे लाच राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला होता.पदोन्नतीच्या बाबतीमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखण्यासाठी 7 मे 2021 रोजी एक पुन्हा नवीन जी.आर काढून सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची 100% पदोन्नती महाराष्ट्र सरकारने रोखली.

त्या विरोधात अपेक्षे प्रमाणे आरक्षण लाभार्थी बोलायला लागले.असंतोष दिसायला लागला त्याची दखल महाराष्ट्र सरकारने त्याच दिवशी पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या विरोधामध्ये घेतलेला 7 मे 2021 च्या GR ची अंमलबजावणी तात्पुरती रोखण्याच्या उलट सुलट सूचना व बातम्या टीव्ही चॅनेल वर व प्रिंट मीडियामध्ये दिसू लागल्या.असंतोष शांत करण्यासाठी हा निर्णय झाला यात मात्र बिलकुल शंका नाही.मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मराठा समाजात असलेला असंतोष शांत करण्यासाठी आणि मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला सुरुंग लावून राज्यातील सर्वांचे लक्ष विचलित करून ठेवण्याचे हे राजकारण होते.हे मराठा आणि मागासवर्गीय समाजानी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाने हा सरकारचा दुसरा अनुभव समजून घेतला पाहिजे.या सरकारच्या निर्णयाने खूप खुश होण्याची आवश्यकता नाही.शासन कोणाचे ही असो प्रशासन हे मनुवादी विचाधारा मानणाऱ्या लोकांच्या हातात असते आणि आहे. हे मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी विसरतात.कारण या सरकारचा दाखविण्याचा चेहरा पुरोगामी आहे आणि काम करण्याचा (मनुवादी) चेहरा मात्र वेगळा आहे हे कर्मचारी अधिकारी यांनी समजून घेतलं पाहिजे.

पदोन्नती आरक्षणा साठीच एकत्र येणार आहात काय?.बाकीच्या समस्यावर बोलणार आहात कि नाही.शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार त्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी व कर्मचारी संघटनांनी आपली आंदोलनाची जी काही भूमिका असेल ती प्रथम ठाम करावी. त्या भूमिकेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करता कामा नये.जे आरक्षणाच्या सवलती घेण्यासाठी पुढे असतात.त्यांनी भारतीय नागरिकांना न्याय देतांना कधी मनुवादी बनू नये. भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार कामकाज करावे.मागासवर्गीय आदिवाशी,अल्पभूधारक अल्पसंख्याक समाजाला न्याय हक्क मिळवून द्यावे.संविधानिक हक्क अधिकाराच्या बाबतीतील स्वताच्या व नागरिकांच्या आंदोलनाची धार मात्र कधीच बोथड होऊ देता कामा नये.तर तुम्हाला सर्व थरावरून भरघोस भक्कमपणे पाठिंबा मिळेल.

पदोन्नती आरक्षणासाठी संघटीत कामगार,कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संघटना आणि त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेड युनियनची मान्यता असलेले कर्मचाऱ्यांचे संघटनच सनदशीर मार्गाने आंदोलन करू शकते.ज्यांना चमकेगिरी करण्याची सवय असते असे लोक गरज नसतांना, कोणताही संबध नसतांना आंदोलन करून राजकीयदृष्ट्या राजकारण करीत असतात.त्यांच्या आंदोलनाला असंघटीत अशिक्षित अज्ञानी लोक फसत असतात.पोलीस केस झाल्यानंतर कोर्टाचे चक्कर मारल्या नंतर कळते आपण काय चूक केली. त्यावेळी सुरक्षित नोकरी करणारे आरक्षणाचे लाभार्थी कधीच पुढे येऊन आर्थिकदृष्ट्या मदत करीत नाही.रमाबाई नगर घाटकोपर पुतळा विटंबना नंतरचे हत्याकांड ते विराज जगताप पुणे हत्याकांड या विरोधात झालेली आंदोलने लक्षात घ्यावी जी लढतात तीच रडतात.त्यावेळी आरक्षण लाभार्थी सुरक्षित अंतरावर राहतात.

पदोन्नती आरक्षणाच्या आंदोलनात जे कर्मचारी जर केवळ बघ्याची भूमिका घेत असतील तर ते आपले स्वतःचे हक्क अधिकार संपवत नसून आपल्या मुलाबाळांचे व ते कर्मचारी अधिकारी ज्या समाजाच्या भरोशावर नोकरीवर लागले त्या समाजाचे व पुढील अनेक पिढ्यांचे भविष्य नष्ट करण्याचे काम
करीत आहेत हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.सुरक्षित नोकरी करीत असतांना नातलग सगेसोयरे आणि समाजाच्या चळवळी पासून अलिप्त राहून स्वताला मोठे समजणारे कर्मचारी अधिकारी निवृत्तीनंतर सर्वा कडून मान सन्मानाची अपेक्षा करतात.परतू शिक्षणात नोकरीत आज पदोन्नती सह सर्वच आरक्षण तुम्हाला मोफत मिळाले होते.हे ते विसरतात.त्यासाठी अशिक्षित अज्ञानी असंघटीत कष्टकरी कामगारांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रत्येक आंदोलनात भाग घेऊन कष्ट,त्याग आणि जिद्दीने महापुरुषांच्या मागे उभे राहिले हे कोणी विसरु नये. महापुरुषांच्या त्याग व बलिदानाने सुरक्षित नोकरी मिळाली.

आरक्षणाचा कायम लाभ घेतला पण क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांची ट्रेड युनियन स्वीकारली नाही. सतराशे साठ संघटना,युनियन,असोशियन,फेडरेशन निर्माण केले त्यामुळेच मागासवर्गीय समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नाही.सर्वच क्षेत्रातील राखीव जागा भरल्या गेल्या नाही. जे काल पर्यंत सर्व मिळालेला आहे.त्यासाठी महात्मा फुले,रावबहादुर नारायण मेंघाजी लोखंडे सह महापुरुषांनी 1848 ते 1956 पर्यंतचा एकशे आठ वर्षाचा संघर्ष कारणीभूत आहे.हे पदोन्नतीत आरक्षण मागणारे विसरत आहे. एससी एसटी ओबीसी समाजातील कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गानी हा महापुरुषांचा 108 वर्षाचा संघर्षाचा इतिहास विसरता कामा नये.महापुरुषांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजदूर युनियन कडे दुर्लक्ष करून नवनवीन संघटना युनियन स्थापन करून आपण महापुरुषाच्या विचारांची संघटना युनियन सांगून न्याय मिळवू शकत नाही.

फार तर तडजोड करून स्वताचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडत करीत आहेत.आरक्षण लाभार्थी सर्व मागासवर्गीय समाजातील कामगार, कर्मचारी अधिकारी यांनी समजून घेतले पाहिजे. शिक्षणात,नोकरीत सुवर्ण संधी आरक्षणामुळे मिळाली.आणि संविधानातील १६(४) सोळा चार च्या रूपाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची संधी मिळाली हे कोणी विसरु नये.आरक्षण कृती समितीच्या मागण्या लक्षवेधी होत्या, त्याचे निरक्षण अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन केल्यास अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त दोषी असतो असे बाबासाहेबांनी सांगितल्याचे आठवते. आपण क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांचे अनुयायी आहोत.हे इतके दिवस विसरलो होतो काय ?. कारण आरक्षणविरोधी अमागासवर्गीय असलेलेले मा.अजित दादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षापदावारुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी.

ही मागणी वाचल्यावर मला प्रसिद्ध शोले सिनेमातील डॉयलाग आठवतात.विरु व जय जेव्हा रामगड येथे ठाकूरला भेटायला जातात तेव्हा ठाकूर त्यांना आठवण करून देतो “तुमे गब्बर को जिंदा पकड के मुझे देना होगा, वादा करो” तेव्हा जय म्हणतो ठाकूर साहब गब्बर कोई बकरी का बच्चा है जो कोही भी जाये और पकडे.सेम अजित दादा पवार एका पक्ष संघटनेचे आणि राजकारणातील दबंग व्यक्तिमत्व आहे.त्यांच्या विरोधात लढतांना आपण संघटीत असले पाहिजे.राजकीय नेत्या सारख्या भूमिका घेऊन कामगार,कर्मचारी अधिकारी यांना सुरक्षित नोकरी करता येणार नाही.मा.मुख्य सचिव यांनी दि.21/9/2017 तसेच दि.22/3/2021 च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी.

विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षणकायद्याअंतर्गत कारवाई करुन तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी.फक्त बदली का?.असे अधिकारी कुठे ही गेले तर आपली मनुवादी मानसिकता सोडणार आहेत काय?.त्यांना सविधाना नुसार कडक शिक्षा झाली पाहिजे.त्यामुळे भविष्यात कोणताही अधिकारी संविधानाच्या चौकटी बाहेर काम करण्याची हिंमत करणार नाही.अशी मागणी असावी.मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मा.सर्वोच्य न्ययालयाच्या निर्णयासंबंधी,दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा.अँडव्होकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे.त्यांना या पदावरुन निष्काषित करण्याबाबत योग्य कारवाई करावी.

अजित दादा पवार, मुख्यसचिव,मा.अँडव्होकेट जनरल यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे पण हे कोण आहेत?. हे इतके दिवस आपण सर्व मागासवर्गीय कामगार,कर्मचारी अधिकारी विसरलो होतो काय?.कामगारांचे मुख्य उद्धिष्ट शासन यंत्रणेवर दबाव निर्माण करून नियंत्रण ठेवणे असले पाहिजे. त्यासाठी कामगार कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांच्या संघटना,युनियन पाहिजेत.तरच तुमच्या न्याय हक्काच्या विरोधात निर्णय घेण्याची सोडा विचार करण्याची हिंमत होणार नाहीडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या समाजाला शासन कर्ती जमात बना असे सांगितले होते.म्हणजे नगरसेवक,आमदार,खासदार बना असा त्याचा अर्थ होता काय?. ग्रामसेवक.तहशिलदार,बी डी ओ, मुख्याधिकारी,जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय आस्थापनेत असलेले सर्व कर्मचारी अधिकारी हे खऱ्या अर्थाने शासन कर्ती जमातीचे असायला पाहिजे होते.

त्यांनी भारतीय संविधान स्वीकारले आणि त्याची अंमलबजावणी केली असती तर?. संविधानिक न्याय हक्का रोखण्याची कोणत्याही अजित पवार, मुख्यसचिव, मा.अँडव्होकेट जनरल यांची हिंमतचं झाली नसती. यासाठीच आरक्षण लाभार्थीनी एकजुटीने संघटीत झाले पाहिजे.कोणत्या ही राजकीय पक्ष नेतृत्वाच्या दडपणाखाली राहून काम करू नये.भविष्यात आरक्षण लाभार्थी यांनी भारतीय सविधानाची अंमलबजावणी स्वता केली पाहिजे.हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे कि आरक्षण आणि हक्क हे लढून आणि लढूनच मिळत असतात. म्हणूनच राज्यात व केंद्रात पंचांशी टक्के ओबीसी,एस सी, एसटी,व्ही जे एन टी,आदिवासी,अल्पसंख्याक इतर मागासवर्गीय कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी विषमतावादी विचारसरणीच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच्या संघटनेचा युनियनचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे.आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आदरणीय जे एस पाटील साहेब यांच्या कुशल अभ्यासू त्यागी नेतृत्वाखाली क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांचा राष्ट्रीय महासंघ म्हणजे स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय.एल.यु) संघटितपणे मोठा होईल आणि शासन कर्ती जमातीचे नेतृत्व करेल.

भारतीय संविधान हातात घेऊन डोक्याने काम केल्यास गो.रा खैरनार,टी चंद्रशेखर, कृष्णप्रसाद,टी एन शेषन सारखी सुवर्ण अक्षरात लिहणारी कामगिरी आपणांस ही करता येईल. हे फक्त बोटावर मोजता येतील एवढीच नावे नाहीत.तर खूप आहेत.त्यांना त्यांच्या संघटनेचा युनियनचा पाठिंबा मिळाल्यास खूप काही करता येते.म्हणूनच आरक्षण लाभार्थींनी शासन कर्ती जमात होऊन भारतीय संविधान आणि भारतीय नागरिकांच्या रक्षणासाठी सज्ज व्हावे.तुमचे नेतृत्व करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हातात संविधान घेऊन प्रत्येक ठिकाणी उभे दिसतील फक्त त्यांच्या कडे पाहण्याचा दुष्टीकोन बदली करा.आणि शासनकर्ती जमात बनावे.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप मुंबई)९९२०४०३८५९)
अध्यक्ष : स्वतंत्र मजदुर युनियन(ILU) महाराष्ट्र राज्य