आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण व पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रवाहात, स्पर्धेत पुढे जायचे असेल, टिकून राहायचे असेल, उज्जवल भवितव्यासाठी, प्रगतीसाठी, नोकऱ्या मिळविण्याचा सुलभ सोपान, परदेशागमन अशा अनेक कारणांसाठी लोकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे व चांगल्या दर्जांच्या शाळांकडे कल दिसून आल्याने, त्यांना मराठी भाषा कनिष्ठ वाटल्यांने, मराठीला दुय्यम स्थान दिलं गेलं अन् मराठी शासकीय शाळा ओस पडू लागल्या. इंग्रजी माध्यमांमुळे राज्यातील मराठी शाळांची शैक्षणिक पातळी घसरलेली असतांना, विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटली असतांना, शासनाच्या महापालिकेच्या माध्यमातून कोणत्याही उपाय योजना अन् शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. उलट शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांना खुले करण्यांत आले असून, शिक्षणाचे खाजगीकरण, बाजारीकरण करण्यांत येत आहे.
शिक्षण क्षेत्र उद्योजकांना खुले करतांना, त्याचे खाजगीकरण करतांना सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांची अन् पालकांची गळचेपी झाली आहे त्याबद्दल सरकारने काय शैक्षणिक धोरण अवलंबले आहे ? शिक्षणाच्या खाजगीकरणात, बाजारीकरणात सर्व सामान्य मुलांना उच्च शिक्षण घेणे तरी शक्य अन् परवडेल का ? उच्चभ्रू शिक्षण संस्थांच्या अन् झोपडपट्टी, ग्रामीण भागातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जात समानता आहे का ? मग अशा परिस्थितीत भविष्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक सर्व सामान्य बालकाला फक्त लिहिता, वाचता येण्यापुरताचं शिक्षणाचा हक्क प्राप्त होऊ शकतो अशी भिती वाटते.
कोरोनाच्या जागतिक महामारीने जगाला हतबल, उध्वस्त करुन सोडले आहे. करोडो लोक बेरोजगार झाले अन् उपासमारीची वेळही आली. लाखो बळी गेले, वित्तीय हानी तर फारचं मोठ्या प्रमाणात झाली. सर्व काही व्यवहारही ठप्प झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात शिक्षण क्षेत्राचा तर बोजवाराचं उडाला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश शाळा बंद असतांनाही काही शाळांकडून शालेय शुल्कात भरमसाट वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला असतांना शिक्षणाच्या बाजारीकरणात तो शिक्षणाचा हक्क सर्वसामान्य मुलांना मिळेल का ?
प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळालेचं पाहिजे असे शासनाचे धोरण असेल तर, अवाजवी शुल्कवाढ अन् वसुलीसाठी पालकांची पिळवणूक होणार असेल तर, शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेता येणं शक्य तरी होईल का ? कोरोनाच्या महामारीत नोकरी गमावलेल्या अन् आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांनी शालेय शुल्क अन् शालेय प्रवेश शुल्क कसे भरावे ? मुलांना उत्कृष्ठ दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून पालक प्रयत्नशील असतील तर, खाजगीकरण अन् बाजारीकरणाच्या दुनियेत महानगरपालिका अन् शासकीय शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, शैक्षणिक पातळी सुधारण्यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत ? महानगरपालिका अन् शासकीय शाळांतून अत्याधुनिक शिक्षण का उपलब्ध करुन दिले जात नाही ? देशातील उद्योगपतींची करोडोंची कर्जे माफ केली जातात मात्र, कोरोनाच्या महामारीतही मुलांच्या शाळेच्या फी माफ केल्या जात नाहीत ही शैक्षणिक क्षेत्रातील मोठी शोकांतिका आहे.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत पालक, संस्था चालक अन् सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सुचना विचारात घेऊन राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत पालक, संस्था चालक अन् सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सुचना विचारात घेऊन समिती सदस्य आवश्यकतेनुसार चर्चा करतील अन् राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील. खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ सह पुर्वी इतरही कायदे, नियमावली तयार करण्यात आली होती. मात्र त्याची काय अंमलबजावणी झाली हे सर्वज्ञात आहे. खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ तयार केलेले आहेत. या अधिनियम आणि नियम यांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अनेक अडचणी येत होत्या.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकारांने शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसण्यासाठी विभागीय शुल्क समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून तरी पालकांना दिलासा मिळून, लुटमार करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कडक निर्बंध घालून, विद्यार्थांना अल्प शुल्कात शिक्षण उपलब्ध होईल एवढीचं माफक अपेक्षा करणे आपल्या हातात आहे.
✒️लेखक:-मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर(विरार,मुंबई)मो.९८९२४८५३४९
