सन २०१९ पासून बामसेफ या सामाजिक संघटनेने बीएसफोर (BS4) हा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केलेली आहे. B म्हणजे भारतीय, S4 म्हणजे संविधान, सन्मान, सुरक्षा तथा संवर्धन. कोरोणा महामारीच्या आधी तो प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत जाऊन राबवला गेला तर आता टाळेबंदीच्या काळात दूरसंवाद (ऑनलाइन) पद्धतीने. थोडक्यात हा कार्यक्रम सविधान जागृतीसाठी किंवा संविधानाची साक्षरता निर्माण करण्यासाठी राबवला जात आहे. कारण एका संस्थेच्या पाहणी अहवालानुसार देशातील ६० ते ६५ टक्के भारतीयांना देशाला सविधान असल्याचे माहीत नाही. अशी जर परिस्थिती असेल तर त्या भारतीय संविधानामध्ये आमचे हक्क अधिकार नीहित आहेत याची पुसटशी जाणीवही असणे दुरापास्तच.
संविधानाच्या संदर्भात अनेक लोकांनी आपापली विविध प्रकारची मते व्यक्त केलीली आहेत.
काहींनी तर सविधान म्हणजे आरक्षण! आरक्षण म्हणजे संविधान! संविधान म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर! संविधान म्हणजे अनुसूचित जाती जमातीच्या सवलती! किंवा त्याहीपुढे जाऊन संविधान म्हणजे फक्त बौद्धांच्या सवलती! अशी मनाला वाटेल तशी समीकरणे मांडण्याचे प्रयत्न केलेले दिसून येतात.
संविधान सभेमध्ये देशभरातून २९६ सदस्य निर्वाचीत झाले होते. त्यापैकी मुस्लीम लीग व काही संस्थानिकांच्या ८९ प्रतिनिधींनी संविधान निर्मितीच्या कामकाजात सहभाग घेण्यास नकार दर्शवून सभागृहांमध्ये हजर न राहणे पसंत केले होते. तरीही २०७ सदस्य हे संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होते. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या जागतिक विद्वान तथा घटना तज्ञांसह त्यातील प्रत्येक सदस्य हा तल्लख बुद्धीचा, विद्वान तथा स्वतःची वेगळी ओळख असणारा होता. तरीही काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले ‘ अल्प विद्या परी गर्व शिरोमणी ‘ असणारे संविधानाला स्पर्श न करताही त्यावर बेलगाम वाचाळताना दिसतात. शेवटी त्यांच्या बुद्धीची कीव केल्यावाचून पर्याय नसतो.
मागील काही वर्षांमध्ये संविधान बदलण्याचे मनसुभे वेळोवेळी बोलून दाखवणारे लोक जेव्हा संविधानाला पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा काय निर्णय घेतात? यावर लक्ष देऊन, सक्षम संविधान असतांनाही एवढ्या समस्या का? असा प्रश्न विचारणारा, संविधानाचा सन्मान त्याची सुरक्षा तथा संवर्धन करणारा बहुसंख्य समाज निर्माण होऊ शकला नाही. असा अप्रतिक्रियावादी परंतु कृतिशील, जागृत व तटस्त समाज निर्माण होणे अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानाचे मोठेपण वसुंधरा व्याप्त असल्यामुळे जेव्हा त्याला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा जनाची नाही तर मनाची बाळगून संसदेचे अधिवेशन किंवा विशेष कार्यक्रमान्वये संविधानाचे अनुधावन करणे क्रमप्राप्त ठरेल. तेंव्हा बुद्धिजीवी, महापुरुषांच्या विचारांना प्रमाण मानणारा किंवा संविधान साक्षर वर्गाला गुंतवून ठेवण्यासाठी निश्चितच पन्नाशी प्रमाणे एखादा प्रतिक्रियावादी मुद्दा समाजात निर्माण केला जाईल. त्यामुळे आपलं नाकर्तेपण झाकून सामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संविधानच कुठेतरी अपुरे पडत आहे.
अशी खोटीच हाकाटी हाकली जाऊ शकते. जेणेकरून संविधान समीक्षा करणे किंवा ते बदलून त्या जागी मनुस्मृति समर्थकांच्या डोक्यातील विषमतावादी व्यवस्था प्रस्थापित करणे सोपे होईल.
भारतीय संविधानाचे पन्नाशीतील अनुभव चांगले आहेत असे अजिबात नाही. त्यावेळी संसदेच्या विनापरवानगी, सर्व नियमांना डावलून तसेच संसदेला अनुच्छेद ३६८ प्रमाणे संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व कार्यपद्धती असताना समीक्षा आयोग नियुक्त करण्यात आला होता. गेल्या पन्नास वर्षांचा अनुभव, नव्या युगाची आव्हाने आणि वाढत्या गरजा यांच्या प्रकाशात आम्हाला घटनेची तपासणी करावयाची आहे. असे जनमनाला मोहून टाकणारे आणि संविधानाविषयी भ्रम निर्माण करणारी विधाने केली जात होती. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभागृहामध्ये आपल्या ५५ मिनिटांच्या संविधानावरील शेवटच्या भाषणात संविधान सुधारणा या विषयाला आवर्जून हात घालत म्हटले होते की,” भावी पिढीला बदलता येणार नाही असे कायदे आपण केले आणि ते भावी पिढीवर लादले तर वास्तवात हे जग मेलेल्यांचे असेल. जिवंत माणसांचे असणार नाही. कारण प्रत्येक पिढीला बहुमताने बांधून घेण्याचा हक्क असला तरी ज्याप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रावर बंधने घालता येत नाही त्याचप्रमाणे मागून येणाऱ्या पिढीवरही बंधने घालता येत नाहीत.
” याचा अर्थ असा की, जागतिक राज्यघटनांच्या तुलनेत भारतीय संविधानात सुधारणेची साधी आणि सोपी पद्धत समजून-उमजून अंतर्भूत केली असताना समीक्षा आयोग कशासाठी? तर या मागील हेतू हा निश्चितच प्रामाणिक नसल्याचे सिद्ध होते.
सन १९२७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून त्याला १९५० पासून संविधानाच्या रुपाने सक्षम पर्याय दिला. त्यामुळे संविधान अस्तित्वात आल्यापासूनच मनुस्मृतिच्या समर्थकांनी त्याच्या विरोधात आघाडी उघडलेली दिसते. म्हणून मनुस्मृती विरुद्ध संविधान असा संघर्ष अनुभवायला मिळतो. त्याचाच एक भाग म्हणून ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर काही मनुस्मृतीच्या समर्थक विषमतावादी समाजकंटकांनी भारतीय संविधान जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. जेव्हा मा. छगन भुजबळ यांनी समता परिषदेच्या कार्यक्रमात मनुस्मृतीचे दहन केले होते तेव्हा त्यांच्यावर कार्यवाहीची मागणी करणारे संविधान जाळणाऱ्यांच्या विरोधात आवाक्षरही न बोलता कुठे लपून बसलेले होते? हा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे त्यांचा हा राष्ट्रवाद नसून जमातवाद असल्याचा स्पष्ट होण्यास मदत होते.
थोडक्यात काय तर बेलगाम वाचाळवीर आणि मनुस्मृतीचे समर्थक राष्ट्रवादी, यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्याच भाषणातील दोन संदर्भ आणखी लक्षात घेणे गरजेचे आहेत. पहिला म्हणजे संविधानाच्या उत्कृष्टते विषयी ते म्हणतात की,” संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याला राबवणारे लोक प्रामाणिक नसले तर ते वाईट सिद्ध होईल. आणि संविधान कितीही वाईट असले तरी ते राबवणारे लोक प्रामाणिक असले तर ते चांगलेच सिद्ध होईल.” दुसऱ्या संदर्भात ते असे म्हणतात की,” २६ नोव्हेंबर १९५० पासून आपण एका विपर्यस्त परिस्थितीमध्ये प्रवेश करणार आहोत. राजकीय समता म्हणजे एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य आमच्याकडे असेल. परंतु सामाजिक लोकशाही असणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? समता स्वातंत्र्य बंधुत्व यावर आधारित समाज. ही व्यवस्था निर्माणातील अडथळे जर आम्ही दूर करू शकलो नाही तर विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागणारे लोक अतिशय कष्टाने उभी केलेली लोकशाही व्यवस्था उध्वस्त करतील.”
दुर्दैवाने गेल्या सत्तर वर्षात सामाजिक लोकशाही निर्माणातील अडथळे कोणते? त्यांना ओळखून आम्ही ते दूर करू शकलो की नाही? हा राष्ट्रव्यापी, गंभीर आणि चिंतनाचा विषय आहे. त्यासंदर्भातील वेळ अजूनही गेलेली नाही असे वाटते.
✒️लेखक:-भिमराव परघरमोल(व्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा)तेल्हारा जि. अकोला(मो.९६०४०५६१०४)
