🔸अन्यथा रिपाई डेमोक्रॅटिक रस्त्यावर उतरेल. डॉ. राजन माकणीकर यांचा इशारा
✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
मुंबई(दि.13जून):- राज्यात रखडलेले वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार तात्काळ सुरु करावी अन्यथा हजारो वंचित उमेद्वारांसह रस्त्यावर उतरू असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिआ डेमोक्रॅटिक चे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजन माकणीकर यांनी दिला आहे.*
मागील काळात घेण्यात आलेल्या ४० टक्के भरती प्रक्रियेतील उर्वरित पदांची प्रचलित नियमानुसार भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी. त्याचबरोबर १०० टक्के प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरु झाली पाहिजे यासाठी आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक च्या वतीने आग्रही असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या उच्च अधिकार समितीकडे मान्यता प्राप्तीसाठी पाठवला असला तरी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी पक्षप्रमुख कनिष्क कांबळे यांच्या प्रभावी मार्गदर्शना खाली प्रदेशाध्यक्ष हरिभाऊ कांबळे नेतृत्वात भाई विजय चव्हाण, कॅप्टन श्रावण गायकवाड प्रा. सिद्धार्थ हिवाळे व सचिन भुटकर यांचे शिष्टमंडळ भेट घेऊन प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती डॉ. माकणीकर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
निवेदनातील मागण्या पूढील प्रमाणे असतील.
१) महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांची सर्व रिक्त पदे (१०० टक्के) तात्काळ भरण्यात यावीत.
२) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभागाने घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: एनजीसी- १४९४/[२९९१] विशी- ४ दिनांक २४ एप्रिल, १९९५ नुसार विषयनिहाय आरक्षण राज्यात कायम ठेवण्यात यावे.
३) आर. के. सबरवाल विरुद्ध पंजाब राज्य या केसमध्ये दिलेल्या निकालानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या सामन्य प्रशासन विभागाने १०० बिंदू नामावली लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे व सदरहू बिंदुनामावली आजतागायत कायम आहे. सबब प्राध्यापक पद भरतीसाठीसुद्धा ती कायम ठेवण्यात यावी.
४) सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक बीसीसी २००९ प्रकरण क्रमांक २९१/०९/१६०२ दिनांक ५ नोव्हेंबर, २००९ मधील प्रपत्रक- ब आणि सुधारित ईडब्लूएस बाबतचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी- २०१९ अन्वये विषयास छोटा संवर्ग म्हणून प्राध्यापक पदे भरण्यात यावीत.
५) राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील शिक्षकिय संवर्गातील सर्व पदे भरताना संबधित संस्था, महाविद्यालय अथवा विद्यापीठ यांच्या स्थापनेपासून १०० बिंदू नामावालीनुसार शिल्लक असलेल्या राखीव जागांचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा.
६) तासिका तत्त्व (C.H.B.) हे सेट, नेट व पीएच.डी. पात्राताधाराकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक शोषणास कारणीभूत ठरत आहे; त्यामुळे तासिका तत्त्व धोरण कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.
७) राज्य शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सर्व रिक्त १००% जागा भरल्यानंतर जो अतिरिक्त कार्यभार शिल्लक राहील त्यासाठी “अर्धवेळ कायमस्वरूपी प्राध्यापक” पदाची निर्मीती करण्यात यावी.
८) “अर्धवेळ कायमस्वरूपी प्राध्यापक” पदास दरमहा ३५,०००/- रुपये वेतन देण्यात यावे. तसेच या पदावर नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकास महाराष्ट्र शासन, विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठ नियमानुसार सर्व प्रकारच्या सेवाशर्थी लागू करण्यात याव्यात. त्याच्या कामाची रीतसर व नियमानुसार नोंद करण्यात यावी.
९) तासिका तत्त्वावर काम केलेल्या प्राध्यापकांचा अनुभव कायमस्वरुपी सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर ग्राह्य धरण्यात यावा.
१०) नांदेड व औरंगाबाद विद्यापीठ अंतर्गत सामाजिक शास्त्रातील दुसऱ्या पदाची तात्काळ निर्मिती करण्यात यावी.
११) राज्यातील सर्व विनाअनुदानीत महाविद्यालयांना त्वरीत अनुदान द्यावे.
या व अन्य मागण्यां मान्य नाही झाल्यास हजारो वंचित उमेद्वारांसह रस्स्त्यावर उतरु असा इशाराही यावेळी डॉ. राजन माकणीकर यांनी दिला.
