✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.16जून):- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधिल ओबिसिचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. ४मे २०२१ रोजी सर्वच्चो न्यायालयाने राज्यातील धुळे नंदुरबार पालघर वाशीम अकोला व नागपूर येथील यांना १९ जिल्हा परिषद सदस्या यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते.
निर्णयाविरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालयांत राज्य सरकार व १९लोकप्रतिनिधि यांच्यावतीनेज् पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.राज्य सरकारचे स्वातंत्र्य आयोग नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावी अशी मागणी राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदू भाऊ गट्टूवार यांनी केली आहे पदोन्नती मधील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती,व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले.
2016साली रूपसिंग नाईक यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना ही पदोन्नती 19 टक्के आरक्षण देण्याचे हेतूपुरस्पर पाने टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे 52 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडळ आयोगाप्रमाणे मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज जगावे लागत आहे राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापि माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात त्यांनी पक्षाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदु भाऊ गट्टूवार याबाबत पूर्णपणे संविधानिक लोकशाही मार्गाने संघर्ष करून ओबीसीचे रद्द झालेल्या आरक्षण परत मिळवून देईल पर्यंत शांत बसणार नाही सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नमुना राज्यातील ओबीसी स्वातंत्र्यदिन त्यांना करावी व त्यात जगण्याच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण महाड करावी अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारू असा इशारा नंदू भाऊ गट्टूवार यांनी दिला
