🔹मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

✒️सिध्दार्थ दिवेकर(उमरखेड,तालुका प्रतिनिधी)

उमरखेड(दि.19जून):- राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला 10% आरक्षण द्यावे अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांना नायब तहसीलदार श्री काशिनाथ बा.डांगे यांच्या मार्फत देण्यात आले आहे.

देशात व राज्यात मुस्लिम समाजात असणार्‍या परिस्थितीवर अनेक कमिशन नेमण्यात आलेले आहे. प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदरील अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून मागास प्रवर्गा पेक्षाही खालच्या दर्जाची असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेले आहे परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिली असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्थाच दिसून येत आहे.

सदर निवेदनात विविध मागण्या करण्यात आले असून यात प्रामुख्याने सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा समिती आणि महेमूदरहेमान समितीच्या अहवाला प्रमाणे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये तत्काळ 10% आरक्षण देण्यात यावी,
मुस्लिम समाजातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण संशोधन संस्था जशे बार्टी किंवा सारथी च्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्था केंद्र सुरू करण्यात यावे,
तसेच जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी हॉस्टेलची उभारणी करण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आलेल्या आहेत.

चौकट : – “आज पर्यंत नेमण्यात आलेल्या प्रत्येक आयोगाच्या अहवाला प्रमाणे मुस्लिम समाज हा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्टया मागास आहे.शासकीय नौकरीत तर नगण्यच आहे. उच्च न्यायालयाने सुद्धा सरकार ला सांगितलं आहे कि मुस्लिमांना शिक्षणात 5% आरक्षण द्या परंतु अद्याप शासनाने आरक्षण दिलेलं नाही.मुस्लिम समाजाचे लोकप्रतिनिधी सुद्धा मृग गिळून गप्प बसलेले आहेत. इतर समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाज हा सुद्धा देशाचा एक घटक असुन समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावे.

निव्वळ वोट बँक म्हणून वापर करू नये अन्यथा लवकरच गैरसमज दूर केला जाईल”.यावेळी शाहरुख पठाण, अथर खतीब, सय्यद जमीर, मीर मुसब्बीर अली आदी उपस्थिती होते.

महाराष्ट्र, मागणी, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED