लॉकडाऊन घोषित झाला आणी शाळा बंद झाल्या. तेव्हापासून मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न सर्वांसमोरच उभा राहिला. तेव्हापासून आजतागायत शिक्षक ऑनलाईन शिकवत जरी असले, तरी हे शिक्षण कितपत दर्जेदार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे का? पण हे सगळे चालू राहावे, कारण फुकटचा पगार तर घरी येतोच आहे. तसे नसेल तर मग हिवरेबाजारचा आदर्श इतर ठिकाणचे शिक्षक घेतील काय?_
लॉकडाऊन हे कोणाच्या पथ्यावर पडले असेल तर ते नोकरदारांच्या, शिक्षकांच्या आणि राजकारण्यांच्या. कुठलेही काम न करता नुस्त घरी बसून बम्पर सॅलरी घरी आल्यानंतर लॉकडाऊन कुणाला नको असणार बरे..लॉकडाऊनमध्ये मूठभर उद्योगपती मालामाल झाले, राजकारण्यांनी आपली राजकीय पोळी शेकून घेतली, सरकारी नोकरदार आणि शिक्षकांची मौजमजा झाली; कंगाल, बेहाल आणि बेजार झाले ते केवळ शेतकरी आणि किरकोळ व्यावसायिक…तर मुद्दा आहे, उद्याच्या भविष्याचा, पण हे भविष्यच अंधारात दिसत असल्यावर देशाचेचित्र कसे असेल; याची कल्पनाही करवत नाही.
एक सुंदर बातमी येतेय, की करोनामुक्त गाव संकल्पना सूचविल्यानंतर आदर्शगाव हिवरे बाजाराने आता करोनामुक्त गावे व वाड्यावस्त्यांवरील शाळा प्रत्यक्षपणे सुरू कराव्यात, अशी संकल्पना सरकारला सूचविली आहे.
‘बोले तैसा चाले’ या म्हणीप्रमाणे हिवरे बाजारमध्ये १५ जूनपासूनच माध्यमिक शाळा सुरूही झाली आहे. ती कशा पद्धतीने सुरू केली, याचा तपशील कळवून राज्यातही असा निर्णय घ्यावा, असे सरकारला सूचविण्यात आले आहे. आपल्याला करोना बरोबरच रहायचे आहे हे लक्षात आल्यामुळे प्रथमतः शिक्षकांची तदनंतर पालकांची व ग्रामपंचायत करोना सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन हिवरे बाजार येथील विद्यार्थी, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायत यांनी करोनाविषयक जबाबदारी स्वीकारली आणि शिक्षकांनी अध्यापनाचे काम करण्याची जबाबदारी स्वीकारून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतात म्हणतात, तर हाच तो अपवाद.तर दुसरीकडे अगदीच उलट चित्र दिसतेय, की बंद शाळेची फी अन् शिक्षकांवरील वेतनाचा भार…लॉकडाऊन काळात सर्वच शाळा बंद असल्याने ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा पालकांना नाईलाजास्तव स्वीकार करावा लागला आहे.
त्यामुळे पालकांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. इंटरनेटचा खर्च वाढला. या गोष्टी आजवरच्या कुठल्याही नियोजनात नव्हत्या. वरून शाळेचा खर्च प्रामुख्याने शिक्षकांच्या वेतनावर सुरू आहे, कारण शाळा बंद असल्या तरी पगार मात्र सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात या सुविधांच्या नावाने पालकांचे खिसे रिते करून शिक्षकांची चांगलीच मजा झाली म्हणायची. नेहमीप्रमाणे वेतनवाढीसाठी ऊर बडवत आंदोलने करणाऱ्या शिक्षक संघटना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या प्रश्नी मात्र यावेळी बोंबलताना दिसल्या नाहीत, हे विशेष.
आपल्या अतिशय काळजीवाहू(?) राज्य सरकारने आणि सरकारमधील तितक्याच विद्वान(?) शिक्षणमंत्र्यांनी तर आधीच निर्णय दिलाय, की आता मूल्यमापनाशिवाय पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी पुढील वर्गात जाणार. तसेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून सरसकट विद्यार्थ्यांना पास करून पुढच्या वर्गात ढकलले जाणार आहे. या ढकलाढकलीच्या खेळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची चिंता करताना मात्र कोणी दिसले नाही. हा तर चक्क विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जातोय, याचे शिक्षकांनाही काहीच सोयरसुतक दिसून आले नाही? आधीच तर शहरी विद्यार्थी अॉनलाईन शिक्षणात असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य मात्र अंधारात आहे. खेडेगावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा तर सोडा, साधी इलेक्ट्रिकचीही सोय नाही. वरून लॅपटॉप, अँड्रॉईड, टॅब्लेट घेण्यासाठी पैसे कुठून आणणार? हा सरसकट ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटण्याचा कट शिजविल्या गेलाय, ज्यामध्ये शिक्षकांची तर मजा झालीय, पण विद्यार्थ्यांना आयुष्यभराची सजा होऊन गेलीय.
मागील महिन्यात शिक्षकांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित वेतन देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला होता. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह विविध शिक्षक संघटनांनी त्याला केवढा विरोध केला! अखेर सरकारही शिक्षकांपुढे झुकले आणि निर्णय रद्द करण्यात आला होता. अर्थात, शिक्षकी पेशा हा विद्यार्थीकेंद्रित आहे की नुस्त वेतनकेंद्रित, हे वेगळे सांगणे न लगे!खरे तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित शिक्षकांना वेतन मिळायला हवे. ज्या प्रकारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करून पुढच्या वर्गात ढकलले जात आहे, त्याप्रमाणे शिक्षक शिकविताना सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णक्षमतेने अध्यापन करीत असतो का, हे तपासले जाणे गरजेचे आहे.
मुळात, आजच्या काळातली शिक्षकी प्रवृत्ती किती स्वार्थी आणि कपटी आहे, हे एकाच उदाहरणावरून लक्षात येईल. एखादा शिक्षक शासकीय शाळेमध्ये नोकरी करीत असेल, तर तो त्याच्या स्वतःच्या मुलामुलीला शहरात इंग्रजी माध्यम, सेमी माध्यमाच्या प्रायव्हेट शाळेत शिक्षण देतो, कारण सरकारी शाळांमध्ये तर आपण शिक्षणाचा खेळखंडोबा करून ठेवलाय, याची त्या शिक्षकाला जाण असते; ही आहे आजच्या काळातील खरी शिक्षकी प्रवृत्ती. त्यामुळे असा एक कायदाच तयार व्हायला पाहिजे, की आमदार-खासदारांच्या, शासकीय नोकरदारांच्या तसेच शासकीय शाळांमध्ये नोकरी करीत असलेल्या शिक्षकांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्येच शिक्षण बंधनकारक करायला पाहिजे. त्याशिवाय या शिक्षणव्यवस्थेचा रोग दुरुस्त होणे नाही. विद्यार्थी चाचण्यांवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे व समाधानकारक निकाल न मिळाल्यास वेतन कपात, असा एक कायदाच व्हायला हवा. असे काही शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या हिताचे, पण थोडेसे कठोर निर्णय प्रा.वसंतराव पुरके सर शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी घेतले होते, पण दुर्दैवाने शिक्षकांनी त्यांना विरोध केला होता, सर्व शिक्षक संघटना व शिक्षक आमदारसुद्धा त्यांच्या निर्णयाला टोकाचा विरोध करीत असत. अर्थात, प्रामाणिक राज्यकर्त्याला आम्ही टिकू देत नाही, इतके आम्ही कपाळकरंटे आहोत.
लॉकडाऊन घोषित झाला आणी शाळा बंद झाल्या. तेव्हापासून मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न सर्वांसमोरच उभा राहिला. तेव्हापासून आजतागायत शिक्षक ऑनलाईन शिकवत जरी असले, तरी हे शिक्षण कितपत दर्जेदार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे का? पण हे सगळे चालू राहावे, कारण फुकटचा पगार तर घरी येतोच आहे. तसे नसेल तर मग हिवरेबाजारचा आदर्श इतर ठिकाणचे शिक्षक घेतील काय? खरं तर ते हा आदर्श घ्यायला तयार दिसून येत नाही, इथेच त्या शिक्षकी पेशाचे खरे ‘मूल्यमापन’ होतेय.
✒️लेखक:-लोकनाथ काळमेघ(व्हॉट्सॲप : ९०९६४९४८९४)
इमेल : loknathkalmegh@gmail.com
