ओबीसींनी शेतकरी वर्गसंघर्ष करावा : संयुक्त किसान मोर्चाचे आवाहन

26

🔸शेतकरी विरोधी मोदी सरकारचा केला निषेध

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

गडचिरोली(दि.26जुन):-राज्यातील ओबीसी हे सर्वप्रथम शेतकरी आहेत.केंद्रातील मोदी आणि राज्यातील ठाकरे सरकार हे शेतकरी विरोधी त्यामुळे ओबीसी,मराठा,दलीत-आदिवासी यांनी एकत्र येऊन भांडवलदारधार्जिण्या भाजप – काॅग्रेसचा नाद सोडून सरकारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेवून शेतकऱ्यांचा वर्ग संघर्षाचा लढा लढावा,असे आवाहन अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीने आजच्या शेतकरी वाचवा, लोकशाही वाचवा आंदोलनादरम्यान केला आहे.अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीतर्फे मागील सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या किसान आंदोलन ची राष्ट्रपतींनी दखल घ्यावी व शेतकरी विरोधी तीन आणि कामगार विरोधी चार कायदे तात्काळ मागे घ्यावेत या प्रमुख मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि आयटक यांनी सहभागी होत आजचे आंदोलन करण्यात आले.

भाकपच्या किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष काॅ.डाॅ.महेश कोपूलवार, शेकापचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते,आयटकचे जिल्हा सचिव काॅ.देवराव चवळे, भाकपचे जिल्हा सहसचिव ॲड.जगदिश मेश्राम, रमेश उप्पलवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलना दरम्यान राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात शेती वाचवा – लोकशाही वाचवा. किसान विरोधी कायदे रद्द करणे, एम.एस.पी.ची कायदेशीर हमी देणे, कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द करणे यासह आहात प्रमुख मागण्या सह खते, औषधे, बी – बीयाणे यांच्या किंमती अनुदानीत दरात देण्यात यावे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी. पेट्रोल, डिझेल व गॅस चे दर कमी करुन प्रचंड वाढलेली महागाई कमी करण्यात यावी. कामगारांच्या हितीचे पुर्वीचे कायदे कायम ठेवावे.

व सरकारने लादलेले ४ कामगार संहीता रद्द करण्यात यावे. वयाच्या ६० वर्षावरील शेतकरी शेतमजुरांना मासिक ५००० रुपये पेंन्शनचा कायदा करण्यात यावा. विज विद्युत सुधारणा कायदा २०२० रद्द करण्यात यावा. फेडरेशन द्वारे शेतकऱ्याकडून खरेदी करण्यात आलेल्या धान्याचे चुकारे व बोनसची रक्कम तातडीने देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना पिकाचा पंचनामा करुन वैयक्तीक पिक विमा लागू करण्यात यावा . व पिकविम्याची रक्कम त्वरीत देण्यात यावी. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये देण्याची घोषणा राज्यसरकारने केली होती त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यत यावी. मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पेरणी ते कापणी पर्यंतचे संपूर्ण कामे घेण्यात यावे. शेतकरी व शेतपिकाला जंगली प्राण्यापासून संरक्षण देण्याकरीता शासनाने वनविभागामार्फत शेतकऱ्यांना काटेरी तारेचे पुरवठा करण्यात यावा या मागण्याही या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काॅ.चंद्रभान मेश्राम,काॅ.प्रकाश खोब्रागडे, नगरसेविका शिंधूबाई कापकर, संजय वाकडे,केवळराम नागोसे, विशाल दाम्पलीवार, अमोल दामले, मारोतराव आमले,तुलाराम नेवारे, रामभाऊ काळबांडे शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्रीताई वेळदा,तुकाराम गेडाम, चंद्रकांत भोयर, विलास अडेंगवार,विजया मेश्राम, शिल्पा लटारे,पुष्पा कोतवालीवाले,श्रीधर मेश्राम, गणेश आडेकर यांच्यासह आयटक आशा गटप्रवर्तक हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.