ओबीसी आणि बारा आमदार

75

ओबीसी समजाचा खरा मित्र कोण आणि शत्रू कोण हेच आज पर्यंत समजले नाही.जे डोळ्याने सत्य दिसते तरी ओबीसी भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मोह्जाल्यात पूर्णपणे गुंतलेले आहेत.पावसाळी दोन दिवसाचे अधिवेशन नुकतेच पार पडले पहिल्या दिवशीच भाजपचे 12 आमदार पिठासिन अध्यक्ष श्री.भास्कर जाधव यांनी आज निलंबित केले.ही बातमी महत्वाची असली तरी या बातमी मागे भाजपाच्या विषमतावादी नीच चेहरा ओबीसीना दिसु नये ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे.
राज्य सरकारने,ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपीरिकल डाटा केंद्राकडून लवकरात लवकर मिळावा यासाठी सभागृहात आज ठराव मांडला. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर OBC बांधवांच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्वाचा ठराव होता.त्यासाठी रस्तावर आंदोलन करणाऱ्या भाजपाने सभागृहात पाठिबा न देता गांवगुंडा सारखा हौदोस घातला.

हे सर्व सी सी टीव्ही कॉमेरात कैद झाले आहे आणि ते फुटेज सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणत प्रसारित होत आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने,सत्तेत असताना OBC आरक्षणाच्या बाबतीत इंपेरिकल डेटा चे महत्व स्वतःच राज्याला समजावून सांगितले होते.या पार्श्वभूमीवर भाजपने आज याबाबतचा ठराव जसा ठाकरे सरकारने मांडल्या नंतर त्याला अनुमोदन देणे अपेक्षित होते.परंतु अनुमोदन तर सोडाच परंतु जागेवर यू टर्न घेत, भाजपाच्या आमदारांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. आणि इथेच भाजपा वैचारिक ढोंग उघडे पडले. सत्तेत असताना एक धोरण आणि पायउतार झाल्यावर दुसर धोरण,हा या आर एस एस प्रणित सर्वच नेत्यांचा संघटनेचा मूळ स्वभाव आहे. आज करोडो ओबीसी बांधवांच्या साठी राज्य सरकारने इंपरिकल डेटा च्या संदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावाला भाजपने नुसता विरोधच केला नाही तर आपला OBC बांधवांच्या विरुद्धचा असली चेहरा देखील दाखवून दिला.तरी ओबीसी समाज (काही अपवादात्मक) गुलामासारखा त्यांच्या मागे उभा आहे.

दोन दिवशीय अधिवेशनात माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या चातुर्याने,फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा OBC विरुद्धचा वैचारिक चेहरा राज्यातील जनतेसमोर उघडा पाडला.ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध होण्यासाठी मंत्री भुजबळ यांनी शासकीय ठराव सभागृहात मांडला.गोंधळ घालणाऱ्या फडणवीस प्रशिक्षित आमदारांची माननीय मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत पुराव्यासह सभागृहात माहिती देऊन विरोधकांची बोलती बंद केली होती.हे त्यांच्या खूप जिव्हाळी लागले आहे.छगनराव भुजबळ यांनी सात वर्षे केंद्रात भाजपची सत्ता, जनगणना सदोष होती तर त्यात दुरुस्ती का केली नाही..? असा रोख ठोक सवाल विरोधीपक्ष नेत्यांना विचारला,त्याला मुद्द्या वरून गुद्ध्या वर उतर देण्यात आले हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून पावसाळी अधिवेशनात मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेला शासकीय ठराव हा राजकीय ठराव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सविस्तर चर्चा करून सर्व माहिती पुराव्यासह सभागृहासमोर ठेवली. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, मा. व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान असतांना १३ ऑगस्ट,१९९० रोजी मंडल आयोग स्विकारण्यात आला. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. १९७८ साली नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त करुन निश्चित लोकसंख्येसाठी पुढील जनगणनांमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र माहिती एकत्रित करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली.ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण स्व. राजीव गांधी यांच्या संकल्पनेनुसार, स्व. पी.व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना झालेल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ साली मिळाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रातील लबाड सरकारने ओबीसीची जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यां कडून ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात चालले असे मान.छगनराव भुजबळ यांनी सभागृहात स्पष्ट सांगितल्यावर विरोधीपक्षाच्या प्रशिक्षित आमदारांनी गोंधळ घातला. ११ मे २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ D (6) व २४३ T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्रीची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर ९८०/२०१९ चा दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी निकाल देतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे या अटींची पुर्तता होईपर्यंत इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

माननीय फडणवीस च्या राज्य सरकारला केंद्र सरकारचच्या जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली.त्याविरोधात भाजपाच्या प्रशिक्षित आमदारांचे गोडबोले नेते काहीच करू शकले नाही.केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ओबीसी डाटा दिला असतात तर राज्य सरकारने तो डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, तत्कालिन फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली हे सत्य परिस्थिती ओबीसी समाजचे सर्वच राजकीय नेते सोयीने विसरतात.
तत्कालिन फडणवीस सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत: ५ वर्षात जमा केला. तेव्हा तर करोनाही नव्हता. ओबीसी आयोगही होता. मग त्यांना कोणती अडचण होती?.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती (contemporaneous rigorous empirical data) हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. तीच माहिती ठाकरे सरकार सभागृहात या ठरावाव्दारे केंद्र सरकारकडे मागत आहेत. जेणेकरुन या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येईल.ही सत्य परिस्थिती ओबीसी समाज कधी समजून घेणार आहे कि नाही.

भाजपाच्या बारा आमदारांचे ओबीसी बद्दलचे प्रेम हे ढोंगी होते.दोन समाजात कायम तेढ निर्माण करावी आणि सत्ता उपभोगावी हा मुख्य उद्धेश त्यांचा नियमित असतो.त्यात बहुजन समाजचे लोक मोठ्या संख्येने फसत असतात.त्यांचा वेळोवेळी बळी दिला जातो.हे मराठा,धनगर,ओबीसी मागासवर्गीय समाजाने इतिहास वाचून समजून घेतले पाहिजे.
मागासवर्गीय पदोन्नती,ओबीसी आरक्षण,मराठा आरक्षण हे बहुजन समाजाला आपसात संघर्ष करायला लावून सत्ता उपभोगण्याचे तंत्रज्ञान आता सर्वच बहुजन समाजाने समजून घेतले पाहिजे.सत्ता समाजकल्याण आणि विकास करण्यासाठी असली पाहिजे दोन समाजात संघर्ष करायला लावणे हे उधिष्ट नसावे.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे(भांडूप,मुंबई)मो:-९९२०४०३८५९