समाजात द्वेष पसरवणारा शासन निर्णय मागे घ्या- एमपीजे संघटनेची मागणी

24

🔹अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळांना साकळे

✒️सिध्दार्थ दिवेकर(तालुका,प्रतिनिधी उमरखेड)मो:-9823995466

उमरखेड(दि.10जुलै):- मुव्हमेन्ट फॉर पीस अँन्ड जस्टीस फॉर ., महाराष्ट्र ही सामाजिक संघटना मागील १६ वर्ष महाराष्ट्रात अन्नसुरक्षा या विषयावर कार्य करीत आहे . या विषयी काही जनहित याचिका ही संघटने तर्फे दाखल करून जनहितार्थ कार्य झालेले आहे .

शासन निर्णय क्र .असुयो -२०२० / प्र . क१३ / ना पु-२८ दि .१५ जुन२०२१च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती ( sc / st) यांना देण्यात येणारा लाभाचा तपशील दर तिमाही केन्द्र शासनाला द्यायचा आहे.

या प्रकरणात जाती प्रवर्ग माहीती संकलन करतांना स्थानिक पातळीवर समाजात विद्वेष पसरत आहे. यामुळे या प्रवर्गाकडे अधिक तुच्छतेने पाहीले जाज्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अन्नसुरक्षा सर्वसमावेशक आहे . मग केवळ याच लोकांचे सवॅक्षण केले जात असल्याने या समाजातही संभ्रम निर्माण होत आहे.

शासनाला जर खरोखरच या प्रवर्गासाठी काम करावयाचे असल्यास २०११च्या सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणनेच्या ( एस .ई.सी.सी. ) आधारे योजनेचा लाभ देण्याचा निकष ठरविण्यात यावा . अशी एमपीजे २०१३पासूनच मागणी करत आहे.

समाजात द्वेष पसरू नये यासाठी सदर शासन निर्णय तातडीने स्थगित करावा अशी निवेदनाव्दारे मागणी करण्यात आली आहे. सदर निवेदन उपविभागीय आधिकारी मार्फत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना पाठविण्यात आला असून सदर निवेदनाच्या प्रति धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री, महाराष्ट्र, राज्य अन्न आयोग,महाराष्ट्र,प्रधान सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, प्रधान सचिव , सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र यांना पण पाठविण्यात आल्या.

निवेदन देतांना स्थानिक एमपीजे कार्याध्यक्ष डॉ . फारूक अबरार, उपाध्यक्ष इरफान शेख , ताहेरशेख आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते